सहकारीको अर्बौँ अपचलन हुँदा नियामक निकाय मूकदर्शक

सहकारी कानुनअनुसार कुनै कम्पनी वा निजी फर्ममा लगानी गर्न वा सापटी दिन नमिल्ने भए पनि पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारीबाट कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरहँदा सञ्चालक र नियामक निकाय बेखबर रहेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गोरखा मिडियाकै सञ्चालकले सोछपुछका क्रममा आफूहरूलाई समेत रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको थाहा नभएको बताएका थिए । कम्पनीको सेयर स्वामित्वसहितका सञ्चालकले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सोधपुछका क्रममा सञ्चालकमध्ये ३५ प्रतिशत स्वामित्व रहेका छविलाल जोशीले आफू गोरखा मिडियाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा नरहेकाले आर्थिक मामलामा जानकारी नरहेको बताएका थिए । 

१५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रवि लामिछानेले कम्पनीमा आएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईले लिएको र उक्त जिम्मेवारी कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापन पत्रमा जिबी राईले गरेको प्रमाणीकरणले पनि पुष्टि हुने कुरा सोधपुछमा समितिलाई बताएका थिए । समितिले सहकारी र कम्पनीका लेखापरीक्षकसँग गरेको थप छलफलले पनि तत्कालीन अवस्थामा गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकम उक्त कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टमार्फत प्रत्यक्ष सहकारीबाट आएको नदेखिने र अध्यक्ष राईले सबै रकम आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सोहीअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराएका थिए । 

गोरखा मिडियाकै तत्कालीन सञ्चालकद्वय जोशी र लामिछानेले कम्पनीको सेयर किनबेचबापतको पूरा रकमसमेत बैंकमा दाखिला गरेको नदेखिएको अध्ययनले देखाएको छ । समितिसमक्षको सोधपुछका क्रममा लामिछानेले आफूले स्वेट इक्विटीका रूपमा १५ प्रतिशत सेयर लिएको र सार्वजनिक गरिसकेको बताएका थिए । कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नै दिएकोसमेत बताएका थिए । ‘रकम जम्मा गरेको भौचर पेस गरी बैंकिङ कारोबार गरेको देखाई पछि रकम नलिई/नदिई सेयर किनबेच भएको भन्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट सहकारी मात्र होइन कम्पनीकै कागजात कसरी तयार गरिन्थे/गरिन्छन् भन्ने एउटा चित्र छर्लंग हुन आउँछ । बैंकले छाप लगाएको भौचर हुने, तर रकम नजाने कसरी हुन्छ ?’

सिफारिस

४० सहकारीबाट ८८ अर्ब अपचलन