अहिले निजी क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् ? यो कति जायज हो ?
वास्तवमा हाम्रोमा ब्याजदर ज्यादै हो । छिमेकी देश भारत र बंगलादेशको तुलनामा निकै बढी हो । भारतमा निक्षेपमा ०.५ र ०.६ प्रतिशत बिन्दुका दरले मात्रै ब्याजदर बढ्ने गर्छ । नेपालमा एकैपटक १÷१.५ प्रतिशतको बिन्दुका दरले बढ्ने गरेको छ । यसरी ब्याजदर बढ्ने हो भने व्यापारघाटा घटाउन सकिँदैन ।
ब्याजदर महँगो हुनुमा नियामक निकायको कमजोरी कति छ ?
ब्याजदरको मामिलामा नियामक निकाय चाहिनेभन्दा बढी आक्रामक भएको हो । अरू देशको पनि अवस्था पनि हेर्नुपर्यो । राष्ट्र बैंकले नै १० प्रतिशतले बढाउन सकिने भनेको छ । कर्जा महँगो हुनुमा नियामक निकाय पनि उत्तिकै दोषी छ ।
यस्तो समस्याको समाधान के हुन सक्छ त ?
अब कसैले चाहँदैमा ब्याजदर घटाउन सक्दैन । त्यसमाथि अब बढ्ने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो समय ऋण प्रवाह ४० अर्बले बढेको छ । १७ कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूसँग १ खर्ब ५७ अर्ब थप ऋण दिन सक्ने क्षमता छ । अहिले ऋणको माग घटेको छ । किनभने बैंकको ब्याज महँगो छ । ऋण महँगो भएर ग्राहकहरू बैंक जाने अवस्था छैन । बाह्य क्षेत्रका सूचकमा सुधारको संकेत आइरहेको छ ।
