सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले केन्द्रदेखि वडासम्म परिचालनसम्बन्धी संयन्त्र बनाएर चुनावी अभियान अगाडि बढाएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनले संयुक्त परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ भने एमालेले केन्द्रदेखि तलसम्म एकल संरचना बनाएर चुनावी परिचालन गरेको छ । सत्तागठबन्धनले ‘पकेट मत’ संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार लिएको छ भने एमालेले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका सबै दलका उम्मेदवार नहुने भएकाले उम्मेदवारविहीन दलको मत तान्ने गरी चुनावी परिचालनमा ध्यान दिएको छ । प्रतिस्पर्धी दुवै पक्षमा अहिलेसम्म एउटै साझा नीति छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई औपचारिक निर्णय गरेर केन्द्रबाट खर्च व्यवस्थापन नगर्ने ।
एमाले : ओलीको नेतृत्वमा तलैसम्म एकल परिचालन
एमालेले केन्द्रदेखि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र हुँदै वडा तहसम्म अध्यक्ष केपी ओलीको एकल संरचना रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेर देशभर निर्वाचन परिचालन अगाडि बढाइरहेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपासँग स्थानीयस्तरमा चुनावी तालमेल गरे पनि एमालेले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म उनीहरूसहित रहने गरी चुनाव परिचालनका लागि औपचारिक रूपमा अलग्गै कुनै पनि संयुक्त संरचना बनाएको छैन ।
२६ साउनमा गठन भएको अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको पाँच सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीमा पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरोसहितको केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू, जनसंगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय विभागका सचिवहरू छन् ।
प्रदेश र जिल्लाको निर्वाचन परिचालन व्यवस्थित गर्न ओलीकै नेतृत्वमा ३४ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको सचिवालय रहेको छ । सचिवालयमा पदाधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन विभाग, प्रचार विभाग र कानुन विभागका पदाधिकारीहरू छन् । जसको संयोजन ओलीले गरिरहेका छन् भने उपमहासचिव विष्णु रिमालले सचिवालय सचिव र निर्वाचन परिचालनको सचिवका रूपमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
ओली देशभरका परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम र गृहजिल्ला झापामा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले मूलतः रिमालले नै परिचालनसँग जोडिएका धेरै काम गरिरहेका छन् । ‘पार्टी अध्यक्ष धेरै व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले सचिवालय सचिवका रूपमा उपमहासचिव रिमालले नै परिचालनमा समन्वय, निर्देशन, रिपोर्टिङलगायत धेरै काम गरिरहनुभएको छ,’ केन्द्रीय प्रचारप्रसार उपसमितिका सचिव गगन विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने । सचिवालयको बैठक भने एकपटकभन्दा बढी अहिलेसम्म बसेको छैन ।
प्रदेश र जिल्लाहरूमा भने फरक–फरक खालको संरचना बनेका छन् । केन्द्रमा ओलीकै नेतृत्वमा भए पनि कतिपय प्रदेशमा इन्चार्ज र कतिपयमा अध्यक्षको नेतृत्वमा परिचालनको संरचना बनेको छ । इन्चार्जहरू प्रत्यक्षतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका प्रदेशहरूमा अध्यक्षले प्रदेशको चुनावी कमान्डको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यस्तै, जिल्लामा पनि जिल्ला अध्यक्ष चुनाव लडेको अवस्थामा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा परिचालन कमिटी बनेका छन् । त्यस्ता संरचना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका हुँदै वडा तहसम्म लगभग विस्तार भइसकेको सचिव विष्टले जानकारी दिए ।
एमालेले जसपालाई १७ सिट, राप्रपालाई तीन सिट छाडेको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लडिरहेका छन् । तर, तालमेल भएका कुनै पनि ती जिल्लामा एमालेले संयुक्त चुनावी संयन्त्र बनाएको छैन । तालमेल भएका जिल्लामा परिचालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वको अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत काम गर्ने र समन्वयको काम सचिवालय सचिव रिमालले नै गरिरहेका छन् ।
संयन्त्र बनाउँदै गठबन्धन
सत्तारूढ गठबन्धनले ‘पकेट मत’ संगठित गर्न तल्ला तहसम्मै संयुक्त परिचालन संयन्त्र बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि उसले केन्द्र हुँदै प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म संयुक्त परिचालन समितिको अभ्यास अगाडि बढाएका छन् । उपत्यकासहित सातवटै प्रदेशमा संयुक्त कार्यकर्ता भेला गरेर गठबन्धनले संयुक्त परिचालन समिति र संयुक्त चुनावी कार्यक्रम घोषणा गर्ने काम अगाडि बढाएको छ ।
शुक्रबार गठबन्धनले गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा संयुक्त भेला आयोजना गरेको छ । गण्डकीमा बिहान र लुम्बिनीमा दिउँसो प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको गठबन्धनले जनाएको छ । जसअनुसार गण्डकीको भेलाको व्यवस्थापन एकीकृत समाजवादी र लुम्बिनीको व्यवस्थापन कांग्रेसले गर्दै छ । भेलामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै छन् । सत्तागठबन्धनले ‘संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन’ मूल नारा तय गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्ष गठबन्धनकै सरकार कायम रहने र देशमा स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने दाबी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छ । साझा धारणा अपिलमार्फत सार्वजनिक गरेका दलहरूले विस्तृत विवरण आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै छन् । त्यस्तै, शनिबार प्रदेश १ को विराटनगर र मधेसको जनकपुरमा भेला हुँदै छ । दुवै प्रदेशको व्यवस्थापन कांग्रेसले गर्नेछ । मधेसको भेलामा लोसपालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
आइतबार सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा भेला हुँदै छ । सुदूरपश्चिमको व्यवस्थापन माओवादीले र कर्णालीको व्यवस्थापन कांग्रेसले गर्नेछ । सोमबार बागमतीको काठमाडौंमा भेला हुनेछ । बागमतीको व्यवस्थापन माओवादीले गर्नेछ । ती सबै भेलामा सत्तागठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्यहरू, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्लाबाट प्रमुखसहित तीन–तीनजना सहभागी हुनेछन् । भेलाको व्यवस्थापन नगर्र्ने पार्टीले अध्यक्षता गर्नेछ ।
उम्मेदवारलाई खर्चबारे अन्योल
एमालेले केन्द्रीय कोषबाट प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको खर्चसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि, विगतमा एमालेले मापदण्ड बनाएर केन्द्रबाट पनि उम्मेदवारहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम गथ्र्यो । ‘उम्मेदवारहरूका लागि बजेट शीर्षकमा ठ्याक्कै बजेट छुट्याइसकेको अवस्था छैन,’ केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव विष्टले भने, ‘तर, आवश्यकता ठानेको अवस्थामा पार्टीले निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नेछ ।’
कांग्रेसले केन्द्रीय कोषबाट उम्मेदवारहरूलाई चुनावी खर्च नदिने भएको छ । मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन सम्बन्धित उम्मेदवारले नै गर्नेछन् । केन्द्रबाट पार्टीले कुनै पनि खर्चको व्यवस्थापन गर्ने छैनन् संयुक्त रूपमा हुने निर्वाचन खर्चको विषयमा भने उम्मेदवारको समन्वयमा तलको संयन्त्रमार्फत व्यहोरिने उनले जानकारी दिए ।
‘केन्द्रमा तीन समिति बनेका छन् । यसबाहेक तल्ला तहमा कांग्रेसको आफ्नै समिति र गठबन्धन दलबीचको समन्वयमा संयुक्त समिति बनेका छन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केन्द्रले निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन गर्दैन । सम्बन्धित उम्मेदवारले नै व्यवस्थापन गर्नेछन् । संयुक्त रूपमा हुने खर्चको व्यवस्थापन तल्ला तहमा रहेका समिति र उम्मेदवारको समन्वयमा हुनेछ ।’
