नेपालले १० वर्षपछि ग्रिन हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमै पहिलोपटक गरिएको ‘नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट’ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । मंगलबार सम्पन्न दुईदिने सम्मेलन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसन र ग्लोबल एनआरएनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । ग्रिन हाइड्रोजन नेपालका लागि पूर्ण रूपमा नौलो प्रविधि हो । यसको अवधारणा पहिला नै आए पनि अहिले बल्ल व्यापक रूपमा बहस हुन थालेको छ । सरकार पनि यससम्बन्धी आवश्यक नीति ल्याउन सकारात्मक देखिएको छ । यसका अलावा केही कम्पनी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने गरी अघि बढेका छन् । सम्मेलनमा सोही अवस्था विश्लेषण गरी यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बिजुलीले पानीलाई टुक्य्राएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्छ, सो हाइड्रोजनबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ, जुन सामान्य विद्युत्भन्दा सस्तो र राम्रो हुन्छ । साथै, त्यसरी निकालिएको हाइड्रोजनबाट सवारीसाधन, उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो पेट्रोललगायत ऊर्जाका अन्य पदार्थभन्दा प्रदूषणरहित हुन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल पनि बनाउन सकिन्छ । फलस्वरूप हाइड्रोजन खपत नभएको अवस्थामा रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पछिल्लो समय विश्वले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गएको र पर्याप्त जलस्रोत भएका कारण ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना उच्च भएको सम्मेलनले ठहर गरेको छ ।
सम्मेलनमा विज्ञहरूले नेपालमा हाइड्रोजनमार्पmत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने तत्काल सम्भव भएको बताएका छन् । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले बोर्डको अध्ययनअनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए । उनले प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली प्राप्त भएमा प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले सरकारले पाइलट परियोजनाका रूपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई शीघ्र सम्पन्न नै गर्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए ।
शेष घलेले १० करोड डलर लगानी गर्ने
एमआइटी ग्रुपका अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न तत्काल १० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उनले ५० मेगावाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने गरी काम गर्न लागेको बताए । ‘अहिले हामीले व्यक्तिगत लगानीमै नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना त छ । तर, यसमा हुने प्रतिफलको कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही ग्यारेन्टी छैन । सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै यससम्बन्धी केही जानकारी आउला,’ उनले भने, ‘साथै, यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तर, हामी सरकारले ल्याउने कानुन प्रतीक्षा गरेर बस्दैनौँ । साथै, फाइदा पनि हेरेका छैनौँ । सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत तत्काल कुनै जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर ५० मेगावाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजनामा छौँ । सरकारले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेपछि थप लगानी गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौँ ।’
सहुलियतमुखी नीतिगत व्यवस्थापन पहिलो सर्त
नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का वरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाब दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताए । हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियतपूर्ण विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यससम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रूपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने–नहुने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए । तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाए ।
