नेपाली उपभोक्ताको पर्व दसैँ, तिहार, छठ नजिकै आइसकेको छ । बजारमा क्रेता (उपभोक्ता)को भिडभाड बढ्न थालेको छ । विगतका वर्षमा कोेभिड– १९ का कारण उल्लासपूर्वक मनाउन पाएनन् । यो वर्ष मनाउने तयारीमा रहेका उपभोक्तालाई पनि बजारले खुसी होइन, दुःखी बनाएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बजारमा विभिन्न बहानामा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवा क्षेत्रमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिने क्रम पनि बढिरहेको छ ।
चाडपर्वका वेला बढी खपत हुने वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने पुरानै प्रवृत्ति हो । खासगरी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मिठाई, यातायातको भाडादरलगायतमा हुने मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता बर्सेनि प्रताडित भएका छन् । बर्सेनि हुने यस्ता अस्वस्थ व्यावसायिक गतिविधिबाट पाठ सिकेर सुधारका लागि सरकारी संयन्त्र अग्रसर हुनुको सट्टा मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उपभोक्ता बारम्बार अस्वस्थ व्यावसायिक क्रियाकलापको सिकार बन्दै आएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरेर बजार गतिविधिमा नियमन गर्ने प्रयास गरे पनि व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । रुस–युक्रेन जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रको मूल्य शृंखलामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । ठूला शक्तिराष्ट्रले रुसलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रयास गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै माथि पुगेको थियो । अन्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा समेत अवरोध हुँदा अधिकांश वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै वृद्धि हुन पुगेको छ । त्यसको सोझो असर नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवाको समेत मूल्यवृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यले सोझै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यका कारण शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने नीति लिइए पनि उपभोक्ता भने महँगोमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न बाध्य छन् । अर्कातिर राष्ट्र बैंकको मार्जिन, आयातमा प्रतिबन्धपछि उत्पादनमा गिरावटलगायत विभिन्न कारण र बजारमा सरकारको कमजोर नियमनले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छैन । यस्तै, अनुगमन, नियमन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा छोटो समयमै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्ने आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका निर्माण गर्न नसक्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम बजारको तह अत्यावश्यक वस्तुको सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति र तीन तहको सरकारबीच आवश्यक समन्वय गर्न विभागलाई पूर्ण अधिकार नहुँदा उपत्यका र बाहिरका हजाराैँ व्यवसायप्रति प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । यसैको कमजोरी बुझेर विभिन्न समयमा समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
विभिन्न बहाना बनाई बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । दाल, चामल, तेल, दूधजन्य पदार्थ फलफूललगायतको मूल्य छुनै नसकिने बनेको छ । साथै, चीनले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो भनेर चीनबाहेकका देशबाट आएका लत्ताकपडाको मूल्य बढाइएको छ । अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पूर्ण जनशक्ति, आवश्यक स्रोत र साधनको अभाव छ । आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न, मागअनुसारका आपूर्ति गर्न सरकारको एकीकृत आपूर्ति नीति नहुँदा स्पष्ट उपभोक्ता नीति नहुँदा मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र नहुँदा, बजार हस्तक्षेप गर्ने निकाय कमजोर हुँदा र समयमै सरकारको तयारी नहुँदा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अस्वस्थ व्यावसायिक गतिविधिबाट पाठ सिकेर सुधारका लागि अग्रसर हुनुको सट्टा सरकार मूकदर्शक बन्दा उपभोक्ता मारमा
चिनी, मैदाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा चरम अभाव हुने र कालाबजारीले कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई सहयोग पुग्छ । चार्डपर्वमा क्रेता पनि हतारमा हुने र यही वेला गुणस्तरहीन वस्तु, लेभल नमिलेका, केरमेर गरिएका शंकास्पद वस्तु बेचबिखन हुँदा अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्था चुस्त राख्न मन्त्रालय सबैभन्दा चनाखो हुनुपर्छ ।
यस्तै, सबै क्षेत्रबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकार आपसी समन्वय र सहकार्यमा बजारमा हुने अवाञ्छित कार्य रोक्न अखाद्य वस्तुको बेचबिखन रोक्ने संकल्प लिनु जरुरी छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चुस्त बजारका लागि कुनै योजना निर्माण गरेका छैनन् । बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री हुन मुख्य यी तीनवटै निकाय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
जिम्मेवार छैन सरकार : बजारलाई विधिको बाटोमा हिँडाउने, माग आपूर्तिमा एकरूपता कायम गर्ने, निकायगत समन्वय गर्ने, विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति गराउने सरकार सबैभन्दा बढी आमउपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, तर बनिरहेको छैन ।
आपूर्तिको माग र उत्पादनको तथ्यांक नहुनु, बजार हस्तक्षेप गर्ने सार्वजनिक सरकारी संस्थान कमजोर हुनु, समयमै साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी तथा मल ल्याउन आवश्यक पहल नगर्नु सानो उदाहरण हुन सक्छ । भोलि हुन सक्ने समस्यालाई हल गर्न आफू र मातहत निकायको काम कारबाही पारदर्शी र नमुनायोग्य बनाउनुपर्ने, तर आफैँ अपारदर्शी काम गर्ने उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार कायम गर्न भएका ऐन–कानुनको सार्थक र प्रभावकारी कार्यान्यन, ऐन कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित उपभोक्तावादको स्पष्ट सिद्धान्त तथा उपभोक्ता नीति जारी गरी ऐनबमोजिमका कमिटीलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सचेत र जागरुक उपभोक्ता संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपूर उपभोग गर्न आफूले प्राप्त गर्ने वस्तु र सेवाको नाम, मूल्य, उत्पादन वा आयतकर्ताको स्पष्ट ठेगाना हेर्ने, कुनै प्रकारको गुनासो भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने गर्नुपर्छ । यस्तै, आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा सामान किनेर स्टक नगर्ने, हल्लाको पछि नलाग्ने, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति हेर्ने, कुनै प्रकारको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग गर्ने, देखावटी र देखासिकीमा अनावश्यक वस्तुको उपयोग र सञ्चय नगरी सचेत बनेमा पनि बजारमा हुने विभेदको अत्य हुन्छ । ऐन कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ । बढीभन्दा बढी उजुरी र खबरदारी गर्नाले सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउँछ ।
सरकारले ०६५ देखि दसैँ, तिहारका वेला सीमित संख्यामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने र केही वस्तुमा थोरै छुट दिएर बजारमूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यस्तो प्रयासले कुनै पनि वर्ष सार्थकता पाउन सकेको छैन । किनभने, असंख्य उपभोक्ता र ठूलो संख्यामा हुने आर्थिक क्रियाकलापका बीचमा दुई–तीनवटा संस्थान परिचालन गरी काठमाडौं उपत्यकामा ८–१० वटा पसल र उपत्यकाबाहिर संस्थानको कार्यालय रहेको स्थानमा पसल राखेर छुट सुविधासहित वस्तु तथा सेवाको बिक्री केन्द्र राख्ने गरिएको छ । यसबाट चाडपर्वमा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निकै कठिनाइ हुने गरेको छ ।
इमानदार व्यवसायी : स्वच्छ बजारको महत्वपूर्ण पक्ष व्यवसायी हो । उपभोक्ता र व्यवसायी एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटा वस्तुको विक्रेता, उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता भए पनि हजारौँ वस्तुको उपभोक्ता हुँ भन्ने भावना सबै व्यवसायीमा हुने हो भने केही हदसम्म बजारको समस्या हल हुन्छ । बजारमा कुनै वस्तुको अभाव सिर्जना गर्नु दण्डनीय अपराध हो । खाद्य पदार्थमा मिसावट, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य निर्धारण गर्नु, अप्ठेरो वेला असहयोग गर्नु गरैकानुनी कार्य हुन् । त्यसैले इमानदारीपूर्वक व्यापार–व्यवसाय गर्ने काम गरिएमा बजारमा हुने उपभोक्ता हितविपरीतका कार्य निरुत्साहित हुन्छन् । सरकारले पनि राम्रो गर्नेलाई सम्मान गर्ने र गल्ती गर्नेलाई दण्डसजाय गर्ने थालनी गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी, चाडबाडको अवस्थामा आमउपभोक्तालाई राहत दिन सम्भव भएसम्मका स्थानीय पालिकामा समेत सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्न संघीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । केन्द्रमा दुई–चार स्थानमा देखावटी र कर्मचारी मात्र सञ्चालन गरिएको सहुलियत पसलले आमउपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन । दुःख–सुख बिर्सेर चाडबाड मनाउने सम्पूर्ण व्यवसायी, व्यावसायिक संघ संगठनमार्फत सरकारले स्वघोषणा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिमा आश्वस्त पार्न जानकारी गराई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।
