नेपाल सरकारले कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका लागि बिमा समितिमार्फत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनभित्र बजेट समितिमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार एक लाख ११ हजार आठ सय ९९ वटा पोलिसीको दाबी भुक्तानी भएको छैन । सो पोलिसीमार्फत १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सो रकम सरकारको दायित्वअन्तर्गत पर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै बिमितलाई दाबी रकम वितरण गर्न सकिने भन्दै कम्पनीहरूले विगत एक वर्षदेखि दाबी भुक्तानी गरेका छैनन् ।
कोरोना बिमाबापत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा परेको कुल दाबीको ७० प्रतिशत पोलिसीको अझै भुक्तानी भएको छैन । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा एक लाख ६२ हजार तीन सय ४६ वटा कोरोना बिमा पोलिसीको दाबी परेको थियो । जसमध्ये कम्पनीहरूले हालसम्म ५० हजार चार सय ४७ वटा पोलिसीको मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् । एक लाख ११ हजार आठ सय ९९ वटा पोलिसीको अझै भुक्तानी भएको छैन ।
कम्पनीहरूमा १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । जसमध्ये हालसम्म चार अर्ब ८३ लाख ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । नेपाल सरकारबाट दाबी भुक्तान रकम प्राप्त हुने भनी कम्पनीहरूले एक अर्ब ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
समितिको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थानले सबैभन्दा धेरै ५० हजार एक सय २५ वटा बिमा पोलिसी जारी गरेको थियो । जसमध्ये कम्पनीले हालसम्म १० हजार एक सय ८७ वटा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले २० हजार २९, सगरमाथाले १० हजार दुई सय ८० र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले नौ हजार ३३ वटा बिमा पोलिसी जारी गरेका थिए ।
भुक्तानी गर्न निर्देशन आएको छ : दिलीप गौतम उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ । सोही निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले बजेट महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रकम वितरणको मोडालिटीको जिम्मा बिमा समितिलाई नै दिइएको छ ।
भुक्तानीमा कठिनाइ हुने
बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सरकारले रकम निकासा गरे पनि भुक्तानीमा कठिनाइ हुने बताएका छन् । ‘सरकारले निकासा गरेको रकम थोरै हो । अब बाँकी रकम कसरी संकलन गर्ने अर्को चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तथापि अर्थ मन्त्रालयले मौखिम रूपमा समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी मात्रै गराएको छ ।’ तर, लिखित रूपमा पत्र भने नआएको अध्यक्ष सिलवालले बताए । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ । सोही निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले बजेट महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रकम वितरणको मोडालिटीको बिमा समितिलाई नै दिइएको छ,’ उनले भने ।
कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व मात्रै व्यहोर्नेछन् । सोभन्दा बढी रकमको दायित्व प¥यो भने एक अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नेछ । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी दाबी परेमा ५० करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट भुक्तानी गरिनेछ । त्यसभन्दा पनि माथिको दायित्व परेमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्देशिका व्यवस्था गरिएको छ ।
