विश्वमा अनुदानयुक्त (सब्सिडाइज्ड) गाँसवासबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले इजिप्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । इजिप्टमा रोटीको स्थिर मूल्य निर्धारित छ । यहाँका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ०.०५ इजिप्टेली पाउन्ड (०.०५ सेन्ट) अर्थात् ३१ रूपैयाँ छाकको उपभोग गर्छ । सस्तो भोजनका लागि भारी सरकारी अनुदान धन्यभागी छ ।
खाँचोमा परेकाहरूका लागि भिक्षा परोपकारको सबैभन्दा पुरानो स्वरूपहरूमध्ये एक हो । अमेरिकामा भोजन–टिकट (फुड स्ट्याम्प)का रूपमा, बेलायतमा खाद्य बैंकको स्परूपमा, जापानमा निःशुल्क विद्यालय–भोजनका रूपमा, इजिप्टमा प्रत्यक्ष अनुदानको रूपमा अनि भारतमा कृषि उत्पादनमा मूल्य नियन्त्रणको स्वरूपमा यो परम्परा आजका दिन पर्यन्त नियमित छ । थुप्रै देशमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा बिक्री करमा छुट दिएर मूल्य नियन्त्रण गरेर राहत दिने गरिएको छ । विश्वको जनसंख्याको दसांश अर्थात् करिब ८० करोड मानिसले गत वर्ष पर्याप्त भोजन पाएनन् । यस्तोमा तपाईं कल्याणको यो स्वरूपको महत्व र आकार दुवैमा वृद्धि पक्कै चाहनुहुन्छ ।
यथार्थमा चाहिँ यसको प्रभाव लगभग विपरीत छ । खाद्यान्नमा अनुदान दिनु भनेको भोकमरीको सबैभन्दा जोखिममा रहेका विश्वका गरिबतम् मानिसहरूलाई समेट्ने गतिविधि होइन, बरु विश्वका धनाढ्य र सबैभन्दा धेरै खान पाउनेहरूलाई थप पोस्ने कार्य हो । अनुदानमा जाने यो खर्च निर्विरोध रूपमा किसानलाई जान्छ, भोकालाई होइन । त्यसको अधिकतम हिस्साले पोषणलाई घटाउँदै र उत्पादन बढाउँदै खाद्यवस्तुहरूको आपूर्ति बढाउन मद्दत गर्छ । यसरी नै खर्बाैं डलर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को पछिल्लो प्रतिवेदनले यो आँकडालाई टुक्र्याएर हेरेको छ ।
अनुदान सीधै उपभोक्तातर्फ विशेष गरी बढी जरुरतमा परेकातर्फ लक्षित गर्नु भोकमरीसँग जुझ्ने सबभन्दा प्रभावकारी तरिका हुन सक्छ । विश्वभर खाद्य तथा कृषि क्षेत्रलाई जाने ६ खर्ब ३० अर्ब डलरमध्ये सानो अंश अर्थात् ७२ अर्ब डलर मात्रै जोखिम परिवारका नाममा जान्छ । त्यसमा पनि उच्च आयमूलक देशका भोकमरीको जोखिममा नरहेका मानिसलाई यसको ठूलो हिस्सा जान्छ । धनी देशहरूमा कृषिमा जाने खर्चको ४.६ प्रतिशत उपभोक्तालाई दिइने अनुदानमा जाने गरेको छ भने गरिब देशहरूमा यो आँकडा ०.६ प्रतिशतमा झर्छ ।
किसानहरूलाई के दिइन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । बिउबीजन एवं मलखाद्यजस्ता कुराको अनुदानमा ९२ अर्ब डलर जाने गर्छ । थप एक खर्ब ५२ अर्ब डलर खेतीको क्षेत्रफल, सामान्य उत्पादन स्तर वा वातावरणीय कारकसँग गणना गरिएको सहयोगमा खर्च गरिन्छ । फेरि पनि यो पैसा धेरैजसो धनी देशहरूमै जान्छ । धनी देशहरूले आफ्ना कृषकलाई उनीहरूले गरेको कृषि उत्पादनको औसतमा २४ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन दिने गर्छन् । उच्चमध्यम आय भएका चीन र ब्राजिलजस्ता देशमा यस्तो अनुदान १६ प्रतिशतजति छ । कम आय भएका देशहरूले चाहिँ स्थानीय उपभोक्तालाई निर्यात प्रतिबन्ध, महसुल र लागत घटाउने अन्य बजार हस्तक्षेपहरूद्वारा सहयोग गर्न खोज्छन्, तर अक्सर असरचाहिँ उल्टो पर्ने गरेको छ । उत्पादनमा कर लगाउँदा पर्याप्त उत्पादन गर्नबाट किसान निरुत्साहित हुने गरेका छन् । यी उपायले न्यूनमध्यम आयमूलक भारतजस्ता देशहरूमा उत्पादनको लागत ४ प्रतिशतसम्म र साहारा उपक्षेत्रका जस्ता न्यून आय भएका देशमा ९ प्रतिशतसम्म बढाउने गरेको छ ।
धनी मुलुकका जोखिममा नरहेका मानिसका लागि अर्बाैं डलर खेर फालेर सरकारहरूले भोकमरीको समस्या बढाइरहेका छन्
यो गडबडीलाई हटाउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अमेरिकाको कृषि कानुन (फार्म बिल) र युरोपेली संघको साझा कृषि नीतिको राजनीतिलाई ज–जसले नियालेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छ– कृषिमा एकपटक सहयोग स्थापित भएपछि त्यसलाई भत्काउन गाह्रो हुन सक्छ । यस्ता भारी अनुदानकृत क्षेत्रमा परिवर्तनले ग्रामीण क्षेत्रको आयमा अवश्यंभावी रूपले क्षति निम्त्याउँछन् । यसैले यस्तो निर्भरतालाई भत्काउनु कठिन हुन्छ ।
थुप्रै विकासशील मुलुकहरूमा सस्तो खाना मुख्य उद्देश्य हो कि होइन भन्ने पनि प्रस्ट छैन । यदि तपाईंको मुलुकमा गरिबतम मानिसहरू नै कृषि कामदार छन् भने खेतीमा दिइने अनुदान घटाउने कुनै पनि कदमले पिँधमा रहेकाहरूको आय घटाउने जोखिम हुन्छ । उसैगरी, राजनीतिप्रतिको उनीहरूको झुकावका कारण पनि न्यूनमध्यम वर्गलाई चोट पु¥याउँदाको राजनीतिक जोखिम अझ ठूलो हुन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशबाट मण्डी प्रणाली (सरकारले निश्चित मूल्यमा कृषि उपज खरिद गरिदिने प्रणाली) हटाउने प्रयासविरुद्ध एक वर्षभन्दा लामो विरोध प्रदर्शनपछि परित्याग गरे । किसानमा खुला खाद्यबजारको फाइदा व्यापारीहरूले मात्रै उठाउने डर हुँदा उनीहरू यथास्थितिमै रहन रुचाए ।सन् २१०० मा विश्वको जनसंख्या बढेर ११ अर्ब २० करोड पुग्ने क्रममा उक्लँदो छ । यहीबीच जलवायु परिवर्तनले बालीनाली लगाउने कृषि जमिन घट्दै गएको छ । यस परिस्थितिका बीच बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन विश्वले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै छ । भोकमरीका साथसाथै मोटोपनको समस्याले पनि गरिब देशहरूलाई पछ्याइरहेको छ । यसको कारण के हो भने फ्याट र चिनीबाट प्राप्त क्यालोरीहरू अन्न वा स्वस्थकर तरकारीभन्दा उत्पादन गर्न सस्तो हुन्छ । केही त परिवर्तन गर्नैपर्छ । कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक तनावको सामना गरिरहेका सरकारहरूले खाद्य संकटबारे केही गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो खर्चिने तरिकालाई हेर्नुपर्छ । यसले समस्यालाई घटाउनेभन्दा बढाइरहेको छ ।
