यही जनवरीमा कोलोम्बोको सपिङ मलमा सेल्सपर्सनको काम गर्ने संजना मुदालिगेको पूरा तलब आउँदा पनि घरेलु आवश्यकता पूरा गर्न उनले आफ्नो सुनको गहना बेचेकी थिइन् । यातायात खर्च नै तलबभन्दा बढी भएपछि उनले जागिर छोडिन् । त्यसयता उनी ग्यासको साटो दाउरा बालेर खाना पकाउँछिन् र आधा पेटभन्दा कम खान बाध्य छिन् । अहिले श्रीलंकामा उनीजस्ता कैयौँ पात्र छन् । गत महिनाको अन्त्यदेखि भइरहेको जनसंघर्षले मात्र श्रीलंकाको मानवीय संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान गयो (त्यही संघर्षको निरन्तरताले हालै राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ताच्यूत गर्यो) । निर्वाचनबाट वैधानिक रूपमा १५ वर्षभन्दा बढी सत्तासीन रहेका राजपाक्षे परिवारले श्रीलंकामा तानाशाहझैँ शासन गरेका थिए । यो परिवारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले मुलुकको निराशाजनक आर्थिक स्थितिका लागि दोषी ठहर्याएका छन् ।
राजपाक्षे परिवारलाई मात्रै दोषी ठहर्याउनु सतही बुझाइ हो । निश्चय नै राजपाक्षे खलकको आक्रामक बहुसंख्यकवाद र भ्रष्टाचारको आरोप एवं विध्वंसात्मक आर्थिक नीति (चरम कर कटौती र मल आयातमा प्रतिबन्ध) आर्थिक संकटका लागि केही अर्थमा जिम्मेवार छन् । तर, श्रीलंकाको आर्थिक संकटको गुह्य कारणलाई मूलधारका टिप्पणीकर्ता एवं अर्थशास्त्रीले बिरलै उल्लेख गर्छन् । सम्भवतः यी कारणले वैश्विक अर्थतन्त्रको तीतो यथार्थ उजागर गर्छन् । श्रीलंकाको संकट हालैका केही बाह्य एवं आन्तरिक कारणले मात्र सिर्जना भएको होइन, यसको सिर्जना दशकौँ अगाडिदेखि भएको हो । सन् १९७० को दशकको अन्त्यताका श्रीलंकाले ‘खुला आर्थिक नीति’ अपनाएदेखि श्रीलंकालाई पनि ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रको चिलीझैँ नवउदारवादी सुधारको ‘पोस्टर ब्वाय’का रूपमा हेर्न थालियो । आर्थिक वृद्धिका आधारमा निर्यात गर्ने रणनीति लागू भयो, जसका लागि विदेशी पुँजीको अत्यधिक माग रह्यो । यसले विदेशी मुद्रा ऋणमा अत्यधिक बढोत्तरी गर्यो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व आर्थिक मञ्चले खुलेरै प्रोत्साहन गरे ।
सन् २००८ को वैश्विक आर्थिक मन्दीपछि विकसित अर्थतन्त्रले सस्तो ऋण प्रवाह गरेको थियो र श्रीलंका सरकारले मुलुकमा खर्च चलाउन ‘सोभेरिन बन्ड’ (राष्ट्रिय धितो) का आधारमा ऋण लियो । सन् २०१२ देखि २०२० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र ऋणको अनुपात ८० प्रतिशतले बढ्यो र सोभेरिन बन्डमा ऋणको हिस्सा बढ्दै गयो । भुक्तान रकम श्रीलंकाको निर्यात एवं श्रीलंकाली आप्रवासी श्रमिकले पठाएको रकमको तुलनामा बढ्दै गयो । महामारी र युक्रेन युद्धले निम्त्याएको संकटले निर्यात आम्दानी ह्वात्तै घटायो र खाद्य पदार्थ एवं इन्धनलगायत आयात पदार्थको मूल्य चुलियो । विदेशी मुद्रा भण्डारण दिनानुदिन घट्दै गयो र पनि सरकार ब्याज तिर्न बाध्य भइरह्यो ।
अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको ‘उदीयमान बजार’मा भइरहेको ऋण संकटमा श्रीलंका वा अमुक मुलुक मात्रै जिम्मेवार छैनन्
यो परिघटनाको आलोकमा अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको ‘उदीयमान बजार’मा भइरहेको ऋण संकटमा श्रीलंका वा अमुक मुलुक मात्रै जिम्मेवार छैनन् । विकसित अर्थतन्त्रको अत्यन्त न्यून ब्याजदरकालमा ‘उदीयमान’ एवं ‘अग्रपंक्ति’का बजारमा धनी मुलुकबाट अत्यधिक पुँजी बहाव भयो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामाझ सराहना भए पनि प्रक्रिया समस्याग्रस्त थियो । किनभने, यसले युरोपियन युनियन, अमेरिकालगायत क्षेत्रका तुलनामा न्यून एवं मध्यम आय भएका मुलुकमा सानो समस्या आइपर्दा पनि पुँजी पलायन निम्त्याउँछ । र, यी मुलुक महामारीको अत्यधिक मारमा परेका छन् । विकसित अर्थतन्त्रले भने ठूलो मात्रामा प्रतिचक्रीय उपाय अवलम्बन गर्न सफल भयो, बेलायतको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ रोजगार गुमाउन पुगेकालाई बेतन व्यवस्था (फर्लो मेजर्स) को उपाय लागू गरियो । यसमा वित्तीय बजारको प्रभावकारी प्रोत्साहन रह्यो । तर, न्यून एवं मध्यम आय भएका मुलुकमा वित्तीय खर्च कटौती भयो, किनभने माथि उल्लेख गरेकै वित्तीय बजारले सरकारी घाटा बढेका सन्दर्भमा ऋण अवनति एवं पुँजी पलायनको सम्भावना देखियो । यसबाहेक यी मुलुकले निर्यात एवं पर्यटनबाट आउने आम्दानीमा तीव्र गिरावट र भुक्तानी सन्तुलनमा सख्त अवरोध झेले । नतिजा आर्थिक अवस्था दर्दनाक रहिरह्यो ।
महामारीको पहिलो चरणमा ऋण तिर्ने भाका लम्ब्याउने गरी ल्याइएको ऋण राहतको उपायले समस्यालाई धकेल्ने काम मात्रै ग¥यो । वास्तवमा कुनै पनि किसिमको ऋण सहुलियतको कार्यक्रम ल्याइएन । आइएमएफले दुःख व्यक्त गरेजस्तो त गर्यो, तर कुनै पहलकदमी लिएन । बरु आइएमएफ र विश्व बैंकले ऋण समयमै तिर्नैपर्ने कडा नियम र तिर्न ढिलाइ हुँदा स्तब्ध तुल्याउने जरिवानाको व्यवस्थाले समस्यालाई थप दर्दनाक बनायो । र, विडम्बना ‘लगानीकर्ताको भावना’ गरिब मुलुकविरुद्ध लादिन्छ, चाहे यी मुलुक आर्थिक दुर्दशामै किन नहून् । ऋणदर तय गर्न सुझाउने निजी एजेन्सीले पनि समस्यालाई जटिल बनाएको छ । यसर्थ जे श्रीलंकामा भयो, त्यस्तो स्थिति अरू न्यून एवं मध्यम आय भएका मुलुकमा पनि हुन सक्छ । लेबनान, सुरिनाम र जाम्बिया औपचारिक रूपमै दिवालीयपनको स्थितिमा पुगेका छन्, बेलारुस पुग्नै आँटेको छ र इजिप्ट, घाना र ट्युनिसिया गम्भीर ऋण संकटमा परेका छन् । न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएका र निरपेक्ष गरिबी बाहुल्य मुलुकले मुद्रास्फीतिजनित मन्दी झेलिरहेका छन् ।
समस्यालाई अझै पनि काबुमा लिन सकिन्छ, त्यसका लागि विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र जी–सेभेन समूहले आकस्मिक पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी तथा चीनजस्ता ऋणदाताले पनि ऋण समस्या समाधानको कदम चाल्न आवश्यक छ । यसबाहेक बजार अनुमानका नीतिमा कडाइ गरिनुपर्छ । अन्त्यमा तत्कालीन राहतका लागि आइएमएफले विशेष ऋण अधिकार सुचारु गर्नुपर्छ । यदि यी उपाय अवलम्बन गरिँदैनन् भने विश्व अर्थतन्त्र ऋण दिवालीयपनको खाडलमा जाकिनेछ र गरिबी एवं सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनेछ ।
द गार्जियनबाट
