हाल व्यक्तिका हकमा चार लाख र दम्पतीका हकमा चार लाख ५० हजार आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ, बजेटमार्फत कर छुटको सीमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्मले बढाउने तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । हाल व्यक्तिका हकमा चार लाख र दम्पतीका हकमा चार लाख ५० हजारको आम्दानीसम्म १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । बजेटमार्फत कर छुटको सीमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्मले बढाउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘पारिश्रमिकमा आधारित व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा परिवर्तन गराउन चौतर्फी दबाब छ, सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्र र कर्मचारीले समेत सीमा बढाउन माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैको माग र सुझावका आधारमा व्यक्तिगतका हकमा पाँच लाख र दम्पतीका हकमा पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ करलाई थप प्रगतिशील बनाएर सीमालाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘यो उच्च तहमा भएको छलफल हो, बजेट निर्माणको प्राविधिकस्तरमा पुगिसकेको छैन, बजेट लेखनमा यस्ता अन्तिम वेलामा समेटिन्छन्,’ उनले भने ।
तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको सीमा स्थिर छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएका थिए । त्यसअघि व्यक्तिका हकमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्यो । डा. खतिवडाले बजेटमार्फत ५० हजारका दरले सीमा बढाएर व्यक्तिगततर्फ चार लाख र दम्पतीका हकमा चार लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, त्यसयता तीनवटा बजेटले आयकरको तल्लो सीमामा कुनै हेरफेर गरेको छैन ।
विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना अर्थात् फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ, व्यापारको लागत तथा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि अझ अकासिने देखिन्छ । ‘तीन वर्षयताको मूल्यवृृद्धिलाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई न्यून आम्दानीमा कर लगाउनु न्यायोचित हुँदैन, त्यसैले पनि सरकारले आयकरको सीमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘यसले सीधा हेर्दा सरकारको कर आम्दानीमा असर पर्ने देखिन्छ, तर छुट दिएको रकम पुनः बैंकिङ प्रणाली वा बजारमा जाने भएकाले त्यसले थप आर्थिक गतिविधि बढाएर सरकारको आम्दानी बढाउने नै हुन्छ ।’
यी पाँच कारण जसले करको सीमा बढाउनेछ
सरकारले मुख्यतः तीनवटा कारणलाई हेरेर आयकरको सीमा बढाउने भएको हो । पहिलो, तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको न्यूनतम सीमा हेरफेर भएको छैन । दोस्रो, विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रो, छिमेकी मुलुकमा आयकरको सीमा नेपालको तुलनामा धेरै बढी छ । चौथो, कोभिडका कारण सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ, त्यसमा समेत राहत दिने सरकारको सोच हो । पाँचौँ, यो आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष हो, सरकारले सर्वसाधारणलाई रिझाउने नीति लिनेछ । ‘मुख्यतः यी चार कारणले करको सीमा बढाउनैपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हिसाबले पनि करको दायर विस्तारमा लाभ देखिएकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका हौँ ।’
माथिल्लो सीमाको दर बढाएर तल्ला सीमामा छुट दिने नीति
सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार ‘बढी आम्दानी गर्नेलाई बढी कर र कम आम्दानी गर्नेलाई कम कर’ लगाउने नीति लिने उनले बताए । ‘उदाहरणका लागि साढे पाँच लाख वा ६ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने र त्यसमाथि एक लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशतको ठाउँमा १५ प्रतिशत कर लगाउने र सोहीअनुसार माथिल्ला सीमामा दर बढाउँदा सरकारको राजस्व आम्दानीमा खास असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा त्यसको लाभ आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा पर्ने नै हो ।’
के छ सरकारी कार्यालयको तयारी ?
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सीमा हेरफेरसम्बन्धी कुनै छलफल वा अध्ययन नगरेको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताए । ‘बजेटका लागि हामीले आफ्नोतर्फका सबैखाले अध्ययन तथा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म आयकरको सीमा हेरफेरमा भने आन्तरिक छलफल वा अध्ययन केही पनि भएको छैन ।’ यद्यपि, बजेटका विषयमा सुझाव माग्दा सर्वसाधारण एवं कर्मचारीहरूले सीमा बढाउन जोड दिएको उनले बताए ।
राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले विभिन्न क्षेत्रबाट आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । ‘एकातर्फ तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको सीमा हेरफेर भएको छैन, अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि उच्च छ,’ उनले भने, ‘यस्तो वेला आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव एवं माग आउनु स्वाभाविक हो ।’ समितिले सर्वसाधारण, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा मागहरूलाई समेत ध्यान दिएर आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई राजस्वको सुझाव प्रतिवेदन दिने उनले बताए ।
सीमा बढाउन सर्वसाधारणको सुझाव
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न माध्यमबाट आगामी बजेटका लागि सुझाव लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न टोल फ्री नम्बर ११३८ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उक्त नम्बरमा फोन गरेर थुप्रै सर्वसाधारणले आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कर कार्यालयहरूले संकलन गरेका सुझावमा समेत करको सीमा बढाउनुपर्ने उल्लेख छन् ।
निजी क्षेत्रको निरन्तरको माग
निजी क्षेत्रले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको सीमा बढाउन माग गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयकरको सीमालाई बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ सात लाख र दाम्पतीतर्फ आठ लाख रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले पनि आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिँदै व्यक्तिगततर्फ आठ लाख र दाम्पतीका हकमा १० लाख पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।
भारतमा भारु पाँच लाखसम्म छुट
भारतमा पाँच लाख भारु (आठ लाख नेपाली रुपैयाँबराबर) आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्नुपर्दैन । त्यस्तै, पाँच लाख भारु (आठ लाख नेरुबराबर) देखि साढे सात लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, साढे सात लाखदेखि १० लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत गरिएको छ ।
नेपालमा अविवाहित व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँसम्म र विवाहितले साढे चार लाखसम्म १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुुपर्छ । त्यस्तै, त्यसमाथि एक लाखमा १० प्रतिशत, थप दुई लाखमा २० प्रतिशत, थप १३ लाख (विवाहितलाई साढे १२ लाख)मा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने आय भएमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
