सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ताविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। सर्वोच्चले सोमबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थियो।
दल दर्ताविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वारेसनामामार्फत भदौ १७ मा तीन रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसलाई आयोगले मान्यता दिएर नयाँ पार्टीको मान्यता दिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
सो रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोगसहित एमालेका तत्कालीन १४ सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको छ ।