सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई झोल मल आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । हरेक वर्ष रासायनिक मल आयात अभावका कारण किसानहरूले व्यहोर्नुपरेको हैरानीलाई कम गर्न झोल मल आयात गर्ने अनुमति दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानहरूलाई राहत पुग्ने गरी नानो युरिया झोल मल प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले बताए । ‘हामीले मल ल्याउनका लागि यसपटक तयारी तीव्र पारेका छौँ, तर पनि माग दैनिक बढ्दो हुनेहुँदा झोल मलले पनि किसानलाई राहत दिन्छ,’ उनले भने । कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले झोल मल परीक्षण गर्दा प्रभावकारी देखिएकाले आयातका लागि अनुमति दिएको उनको भनाइ छ ।
सन्जेलका अनुसार भारतले पनि वर्षौँदेखि झोल मल उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ । उनले भने ‘यसले उत्पादन वृद्धिलाई राम्रो टेवा पुर्याएको प्रतिक्रिया पाएकाले नयाँ परीक्षण हुनेछ ।’ झोल मलको प्रयोग विशेष गरी बिरुवाको पातमा गरिन्छ । जरामा राख्न नहुने बाली लगाउने समयमा युरिया दानाको प्रयोग गर्ने दोस्रो चरणको मल प्रयोग गर्ने समयमा झोल मलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दाना युरिया मल ५० केजी वा एक बोरा झोल मल आधा लिटरबराबर हुन्छ ।
आधा लिटर मलको भारतीय रुपैयाँ दुई सय ४० रुपैयाँ पर्छ । एक बोरा दाना युरिया मललाई अहिले सात सय ५० रुपैयाँ पर्छ । दाना युरिया मलसँग तुलना गर्दा कृषकका लागि झोल मल सस्तो र प्रभावकारी पनि देखिएको सन्जेलको भनाइ छ । झोल मल पानीमा मिसाई तरकारी वा धानबालीको पातमा थोपा–थोपा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । कृषकले झोल मलको प्रयोग नजान्दा भने बाली बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । नेपालमा कानुनी रूपमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयातका लागि अहिले अनुमति दिएको भए पनि केही वर्षदेखि चोरी–पैठारी गरी चिया उत्पादन कम्पनीले झोलको प्रयोग गर्दै आएको बताए । नार्कले गरेको परीक्षणमा झोल मल प्रयोग गर्दा दानाभन्दा प्रतिहेक्टर ४ दशमलव ६७ मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको पाइएको छ । सन्जेलका अनुसार पम्प वा स्प्रेबाट र ठूलो क्षेत्रमा ड्रोनबाट समेत यस्तो मल छर्न सकिनेछ ।
भारतबाट मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलले भारतबाट जिटुजी प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ । मन्त्रालयले कम्पनीलाई गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत दिइसकेको छ । जिटुजी प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सहसचिवको नेतृत्वमा ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ गठन गरी प्रक्रिया अघि बढेको कृषि सामाग्री कम्पनीका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार कमिटीमा अर्थ, उद्योग, कानुनलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । सो कमिटीले जिटुजीबाट खरिद हुने मलको मूल्य, ढुवानी प्रक्रियालगायतका सबै विषयमा टुंगो लाग्ने कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतले मल खरिदका लागि राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर मुम्बईलाई जिम्मा दिएको छ । ‘कम्पनी टुंगो लाग्ने काम भएको छ, अब मूल्य ढुवानीलगायतको काम सकेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न १६ फागुनमा नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्रमा भर्चुअल माध्यमबाट पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । कृषिसचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्झौतामा पहिलो वर्ष युरिया एक लाख मेट्रिक टन र डिएपी ५० हजार मेट्रिक टन
खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । हाल अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । जिटुजीबाट आयात हुने मलको जिम्मा कृषि सामग्रीलाई मात्रै दिने निर्णय भएको छ भने बिक्री–वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा कम्पनी स्वयंले मात्र पाउनेछ ।
