संघीय सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको जेटका लागि सर्वसाधारणले पनि सुझाव दिन सकिने भएको छ । पैसा नलाग्ने ११३८ नम्बरमा जोकोहीले फोन गरेर आगामी बजेटका लागि आफ्ना सुझावहरू दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्वसाधारणका सुझाव संकलनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दुईजना कर्मचारी र छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
‘चिठी र इमेल एवं सार्वजनिक छलफलमार्फत बजेटका लागि सुझाव गर्ने चलन पहिलेदेखिकै हो, तर यसपटकचाहिँ सिंहदरबारमा पहुँच नभएका आमसर्वसाधारणको समेत सुझाव समेट्नुपर्छ भनेर टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेका हौँ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘यो कुनै औपचारिकताका लागि होइन, यो जनताका अपेक्षा तथा सुझावलाई बजेटमा समेट्नका लागि थालिएको प्रयास हो ।’
चैत मसान्तभित्र सुझाव दिनुपर्ने
मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको टोल फ्री नम्बरबाट चैत मसान्तसम्ममा सुझाव संकलन गरिने योजना बनाइएको प्रवक्ता निरौलाले बताए । बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन उद्योगी–व्यवसायी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, आमनागरिक एवं सरोकार राख्ने सबैको सुझाव महत्वपूर्ण हुने भएकाले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू चैत मसान्तभित्र लिखित वा मौखिक (टेलिफोन) रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
कसरी समेटिन्छन् बजेटमा सर्वसाधारणका सुझाव
तोकिएका कर्मचारीले सर्वसाधारणका सुझाव टिपोट वा संकलन गर्ने प्रवक्ता निरौलाले बताए । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, सडक, उद्योग, वाणिज्यलगायत क्षेत्रमा विभाजन गर्छन् । सर्वसाधारणका सुझाव नदोहोरिने गरी एकीकृत गरेर क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरिन्छ । ‘त्यसपछि सम्बन्धित विभागमा ती सुझाव उपलब्ध गराइन्छ र त्यहाँबाट महत्वपूर्ण र प्राथमिकतामा परेका सुझावलाई बजेटमा समेटिन्छ,’ उनले भने ।
कहाँ–कहाँ दिन सकिन्छ सुझाव ?
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले दैनिकजसो बजेटपूर्वको छलफल भइरहेका छन् । अर्थविद्, निजी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला पक्ष तथा संघीय मन्त्रालय र विभाग प्रमुखहरूसँग अर्थमन्त्रीले नियमितजसो छलफल गरिरहेका छन् । बजेटमा अर्थविद्, उद्योगी–व्यवसायी तथा कर्मचारीले मात्रै होइन, सर्वसाधारणले समेत सुझाव पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व परामर्श समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सुझाव मागिसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले समग्र बजेटका लागि, राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित, भन्सार विभागले भन्सारसँग सम्बन्धित र राजस्व परामर्श समितिले समग्र राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग मागेका हुन् । सर्वसाधारण एवं सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई सम्बन्धित निकायले बजेट कार्यक्रममा सामावेश गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट मस्यौदा लेखन कार्यदलका संयोजक भूपाल बरालले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा आउने सुझाव हेर्नका लागि छुट्टै कर्मचारी छुट्याइएका छन्, उनीहरूले नवीन, रचनात्मक एवं महत्ववपूर्ण लागेका सुझाव टिप्छन् र त्यसलाई मस्यौदामा समेत समेट्छौँ,’ बरालले भने, ‘आमसर्वसाधारणका सुझावलाई समेत हामी उत्तिकै महत्व दिन्छौँ ।’
व्यवसायीलाई चिठी लेखेरै सुझाव माग्ने तयारी
अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग बजेटपूर्वको छलफल गरिसकेको छ । ती संघ–संस्थाले अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित सुझावसमेत दिन्छन् । त्यसका अलाबा उद्योगी–व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रूपमा चिठी लेखेरै पनि सुझाव माग्ने तयारी थालिएको प्रवक्ता निरौलाले बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले आमसर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट बढीभन्दा बढीको सरसल्लाह र सुझाव खोज्नुभएको छ, सीमत स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उहाँको सोच छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण निजी क्षेत्रबाट संस्थागत रूपमा आउने सुझावका अलाबा प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायीलाई चिठी लेखेरै सुझाव माग्ने तयारी थालेका छौँ ।’
