स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले निर्वाचनबारे अमूर्त निर्णय लिएको छ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा ११ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी नहुने, तर प्रगतिशील शक्तिलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
धर्मेन्द्र बाँस्तोला, सचिवालय सदस्य, नेकपा
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा सहभागी हुँदैनौँ । निर्वाचनको उपयोग गर्दैनौँ, तर देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिलाई समर्थन गर्न सकिन्छ ।
पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी नहुने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले बताए । यो निर्णयले पार्टीनिकट व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । बैठकमा महासचिव विप्लवले निर्वाचनमा सहभागी भएर उपयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, उनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेको छ । सोमबार सकिएको बैठकले विप्लवको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको बास्तोलाले बताए । ‘महासचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई केही विकसित गरेर पारित गरिएको छ,’ बास्तोलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरेर प्रस्तावलाई विकसित गरिएको हो ।’
विप्लवको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा अल्पमतमा परेको थियो । ६९ केन्द्रीय सदस्य, चारजना सल्लाहकार परिषद्का सदस्य र सचिवालयका चारजनाले उनको प्रस्तावमा धारणा राख्दा ४४ जना विप्लवको विपक्षमा उभिएका थिए । सल्लाहकार परिषद्का चारजना नै निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने महासचिवको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका थिए । सचिवालयका हेमन्तप्रकाश वली र बास्तोला निर्वाचनमा सहभागी हुने महासचिवको प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने लाइनमा सुरुदेखि नै अडिग थिए ।
बैठकमा वली र बास्तोलाले महासचिवले बहुमतको कदर नगरे फरक कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका थिए । विप्लवले स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने, अमेरिकी सहयोग परियोजना एसिसी र पार्टीको महाधिवेशनलाई समेटेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए । निर्वाचनमा सहभागी हुने आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि बहुमत जुटाउन विप्लवले प्रयाससमेत गरेका थिए । एमसिसी र महाधिवेशनबारे भने केन्द्रीय सदस्यहरूले समान धारणा राखेका थिए ।
निर्वाचनमा बहिष्कारको पक्षमा मत राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनावलाई उपयोग गर्ने नाममा संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्न नहुने मत राखेका थिए । निर्वाचनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहमा मात्र जान सकिने विप्लवइतर पक्षको भनाइ छ ।
२१ फागुन ०७७ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिको अध्यायमा प्रवेश गरेको थियो । एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत भूमिगत संघर्ष सुरु गरेका विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदै गर्दा ‘जनमतसंग्रह’को माग गरेका थिए ।
