सरकारले सन् २००५ मै बनाएको थियो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिएफएस, अझै काम सुरु भएन

सरकारी स्वामित्वको नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र इराडको साझेदारी (जेभी)ले सन् २००५ मै निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) बनाएका थिए, सरकारी कम्पनी खारेज भइसक्यो, डिएफएस प्राधिकरणको दराजमा थन्किएको छ, सन् २०२२ सम्म पनि विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी नै तय भएन

नेपाल सरकारको स्वामित्वको नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र (नेपिकोन) लिमिटेडले सन् २००५ मै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) तयार गरेको थियो । नेपिकोनले अर्को नेपाली कम्पनी इराडसँगको साझेदारीमा इराड–नेपिकोन जेभीले १७ वर्षअघि नै तयार गरेको डिएफएस प्रतिवेदनमा पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए । डिएफएस भनेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)सरहकै अध्ययन हो । 

‘विमानस्थल सन् २०१० भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपथ्र्यो, त्यसमा हामी चुक्यौँ,’ क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘२०२२ सम्म आइपुग्दा पनि विमानस्थल बन्नु त कहाँ हो, कहाँ ? लगानी मोडालिटी पनि नटुंग्याई बहसमा मात्रै रुमल्लिनु राम्रो होइन ।’ सो प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल बनाउन एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन समयको विनिमय दरअनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । डिएफएस बनाउने नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्रलाई सरकारले खारेज गरिसकेको छ, कम्पनीले बनाएको प्रतिवेदन प्राधिकरणको दराजभित्र गुमनाम छ, विमानस्थल निर्माणको काम सुरु नै हुन सकेको छैन ।  

सन् २०१० सम्म पनि सरकारले आयोजना निर्माण थाल्न नसकेपछि कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)लाई फेरि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । कम्पनीले सन् २०११ मै डिएफएस तयार पारेको थियो । सोही कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने भनिएको आयोजना अर्को पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । विमानस्थलवरिपरि आधुनिक सहर (एरोसिटी) पनि निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको लागत ६ खर्ब अनुमान गरिएको थियो । त्यही वेला निर्माण थालिएको भए सन् २०१६ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना सरकारले सो कम्पनीलाई पनि निर्माणको जिम्मा दिएन ।

 संसारकै ठूला कम्पनीलाई अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई जिम्मा, एक वर्ष कुराएर प्रस्ताव नै पेस गरेन
त्यसपछि केही समय सरकारले विमानस्थल आफैँ बनाउने भनेर अलमल गरेको थियो । त्यहीबीचमा १५ चैत ०७५ मा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले निजगढ विमानस्थललाई पनि सोकेसमा राखिएको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा आयोजना निर्माणका लागि दक्षिण कोरियाको कुन्वा कम्पनी, जापान क्लब इन्टरनेसनल, म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, भारतको जिएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले रुचि देखाएका थिए । तर, विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई प्राविधिक तथा वित्तीय रूपमा अयोग्य ठहर गर्दै सर्ट लिस्ट नै नगरी यती समूह स्थानीय एजेन्ट भएको जुरिच एयरपोर्टलाई छनोट गर्यो । ६ असोज ०७६ को लगानी बोर्डको बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।तर, विश्वका ठूला कम्पनीलाई अयोग्य घोषित गरेर छनोट गरिएको एक मात्रै कम्पनी जुरिचले विमानस्थल निर्माण गर्न विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न दुईपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि प्रस्ताव पेस गरेन । यत्तिकै एक वर्ष गुजारिदियो ।  

जुरिचले १८ फागुन ०७६ भित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा सरकारले म्याद थप गरेर १४ असोज ०७७ सम्म पुर्याएको थियो । यती कम्पनीको प्रभावमा लगानी बोर्डले ठूला ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नगरी जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको र यती समूहकै प्रभावका कारण प्रस्ताव पठाउने समय गुजारेको एक वर्षसम्म सोही कम्पनीलाई कुरेर बसेको थियो । बोर्डले अरू कम्पनीलाई अयोग्य भनेर ठहर गरिसकेको हुँदा जुरिचबाहेक अन्य कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्न पनि लगानी बोर्डले आनाकानी गरिरह्यो ।

जुरिचले सुरुमा सर्वोच्च अदालतले रूख कटानको विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई देखाउँदै अन्तिम आदेश आउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । पछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमेत दिनुपर्ने नयाँ माग तेस्र्याएको क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए । ‘वर्षको ६–७ अर्ब नाफा गरिरहेको विमानस्थल उसलाई किन दिने ?’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट कमाएर निजगढ विमानस्थल बनाउने उसको रणनीतिमा हाम्रो मञ्जुरी भएन ।’ 

 विमानस्थल आफैँ बनाउने क्यानको प्रस्ताव 
जुरिचले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद १४ असोज ०७७ मा सकिएपछि क्यानले माघ ०७७ मा विमानस्थल आफैँ निर्माण गर्न सकिने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । क्यानको प्रस्तावमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा पहिलो चरणको विमानस्थल तयार गर्न सकिने र त्यसका लागि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो परियोजनामा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ फर्काएको छ । क्यानले गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माण गरेकै अनुभवका आधारमा सरकारले निजगढ बढाउन सक्ने भन्दै प्रस्ताव पठाएको महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले चाहेमा निजगढ विमानस्थल आफैँ बनाउन सकिन्छ, मुलुकका लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ,’ उनले भने । 

 संसारकै ठूलो डाक्सिङ एयरपोर्ट बनाएको कम्पनी सिसिसिसीको पनि चासो
चीनको बेइजिङमा विश्वकै ठूलो डाक्सिङ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाएको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिसिसिसी) निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो राखेको थियो । सिसिसिसीले चार खर्ब रुपैयाँ लगानीमा विमानस्थल बनाउने र ३५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव ९ फागुन ०७७ मा नेपाली साझेदार कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको स्रोत बताउँछ । 

सिसिसिसीअन्तर्गतका दुई कम्पनीले बेइजिङ डाक्सिङका दुईवटा रनवे तथा विमानस्थल पुग्ने एक्सप्रेसवे बनाएका थिए । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव लिएर सिसिसिसी औपचारिक च्यानलबाट आएको छैन, चासो मात्र राखेको होला,’ क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘यो विमानस्थल निर्माणमा चासो राख्ने धेरै भए, तर निर्माण गर्ने कोही भएनन्, अब निजगढ बनाउन सरकार आफैँ कस्सिनुपर्छ ।’ क्यानसँग हालै दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको अनुभव भएकाले पनि निजगढ बनाउन सजिलो हुने उनले बताए । ‘सरकारले वार्षिक २० अर्ब हाराहारी रकम छुट्याउँदा दूरगामी महŒव राख्ने परियोजना निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।

 अहिलेसम्म पनि लगानी मोडालिटी टुंगिएन
अहिलेसम्म सरकार विमानस्थल निर्माणका लागि कुन मोडालिटी छनोट गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ । क्यानले धमाधम निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना बनाइरहेको छ । गुरुयोजना बनाउन गत वर्षको पुसमा सिजी–इन्फ्राटा बिडिए जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । ‘विमानस्थलको गुरुयोजनाको काम लगभग सकिन लागेको छ, अब विमानस्थलको यथार्थ लागत आउनेछ,’ निजगढ विमानस्थलका परियोजना प्रमुख विजय यादवले भने, ‘यसअघि पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान थियो, अब नयाँ मास्टर प्लान आउँदा लगानी केही बढ्न सक्छ, नयाँ मास्टर प्लानमा केही परिवर्तन पनि हुन्छ ।’ क्यानले पाँच चरणमा निर्माण गर्ने गरी निजगढको ५० वर्षको गुरुयोजना तयार पारिरहेको छ । क्यानले गुरुयोजना तयार पारे पनि निर्माणको मोडालिटी र लगानीको स्रोत निश्चित गर्न नसक्दासम्म विमानस्थल निर्माणले गति नलिने पक्का छ । 

जुरिच हराएपछि यो विमानस्थल निर्माणमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले पनि स्पष्ट धारणा बनाएको छैन । ‘क्यानले पनि गुरुयोजना बनाउँदै छ, लगानी बोर्डको बैठकसमेत बसेर कुन मोडालिटीमा कसरी बनाउने, कसलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा टुंगो गर्नेर्छौँ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । 

हालै मात्र पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बाराको निजगढ पुगेर धावनमार्गमा पर्ने टाँगिया बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने बताएका थिए । विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भइसकेको र जिटुजी वा अन्य कुनै माध्यमबाट पैसा जुगाड गरेर निर्माण सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो । 

 अहिलेसम्म भएको प्रगति 
विमानस्थलले ओगट्ने ११ हजार आठ सय ७५ बिघामध्ये एक सय १० बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा थियो, जसमध्ये ७० बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको यादवले बताए । विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याउनुका साथै तारबार लगाएर घेर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सकिन लागेको छ । 

धावनमार्गमा पर्ने टाँगिया बस्ती सार्ने ठाउँ करिब यकिन भइसके पनि कहिले सार्ने निर्णय भइसकेको छैन । एयरपोर्टको पहिलो चरण निर्माणमा करिब पाँच लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । ती रूखहरू कटानको विषय पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अहिलेसम्म विमानस्थलको वरिपरि फेरिफेरी मार्ग, पहुँचमार्गलगायत पनि निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले विमानस्थलमा पूर्वतयारीको काम गर्न आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । 

किन आवश्यक छ निजगढ ?
त्रिभुवन विमानस्थल अहिले नै करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । यो विमानस्थलको अहिलेको क्षमता वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार नेपालमा बर्सेनि १० लाखका दरले हवाई यात्रु बढिरहेका छन् । ‘सन् २०१८ मै हवाई यात्रु ७२ लाख पुगेका थिए, यदि कोभिड नफैलिएको भए सन् २०२२ सम्म हवाई यात्रु एक करोड नाघिसकेका हुन्थे,’ उनले भने, ‘हामीले त्रिभुवन विमानस्थल फुल प्याक भइसकेको भन्दै थप उडानलाई अनुमति दिन नसक्ने घोषणा गरिसकेका हुन्थ्यौँ ।’ 

वर्षको १० लाखका दरले बढ्दा पनि अबको २० वर्षमा हवाई यात्रु दुई करोड थपिन्छन् । ‘गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढीमा वार्षिक ५०–६० लाख यात्रु धान्लान्, बाँकी यात्रु कहाँ लैजाने ? कि त इन्डिया झरेर बसबाट नेपाल आउनुप¥यो, ती यात्रुलाई सेवा दिन निजगढ विमानस्थल नभई हुँदैन,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने ।

नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महसुस गरेरै सन् १९९५ देखि देशका विभिन्न ठाउँमा प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन भएको थियो । देशका १० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त ठहरियो । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार सन् १९९५ देखि सन् २००५ सम्म विमानस्थल अध्ययनकै विषय रह्यो, काम अगाडि बढेन ।

मोडालिटीको टुंगो चाँडै लगाउँछाैँ 
सुशील भट्ट, सिइओ, लगानी बोर्ड
नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले पनि निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउँदै छ, लगानी बोर्डको बैठकसमेत बसेर कुन मोडालिटीमा कसरी बनाउने, कसलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा टुंगो गर्नेर्छौँ ।  

बहसमा मात्रै रुमल्लिनु राम्रो होइन 
प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक क्यान
विमानस्थल सन् २०१० भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपथ्र्यो, त्यसमा हामी चुक्यौँ । २०२२ सम्म आइपुग्दा विमानस्थल बन्नु त कहाँ हो, कहाँ ? लगानी मोडालिटी पनि नटुंग्याई बहसमा मात्रै रुमल्लिनु राम्रो होइन ।