सरकारले गत पुसको सुरुवातदेखि नै आयात निरुत्साहनको नीति कार्यान्वयन गरेपछि आयात व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ । पछिल्ला दुई महिनामा आयातको आकार र भन्सारमा आधारित राजस्व उच्च रूपमा घटेको हो । सरकारले ५ पुस र २६ माघमा गरी दुई चरणमा विभिन्न ४७ किसिमका हार्मोनाइजेसन कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो नीतिको असर आयात र भन्सार राजस्वमा देखिएको हो ।
मासिक रूपमा हेर्दा मंसिर महिनामा एक खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो । पुस महिनामा आयात १४.४४ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ६० अर्बमा सीमित भयो । अझ माघ महिनामा आइपुग्दा मासिक आयात पुसको तुलनामा ७.९६ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ४८ अर्बमा झरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । मंसिरको तुलनामा माघको मासिक आयात तुलना गर्दा यो २१.२५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
दुई महिनाको बीचमा आयात उच्च रूपमा घटेपछि त्यसको सीधा प्रभाव भन्सार बिन्दुबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि परेको छ । सरकारले मंसिर महिनामा भन्सार बिन्दुबाट ४४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । पुस महिनामा आइपुग्दा यस्तो राजस्व ९.३३ प्रतिशतले घटेर ४० अर्ब २७ करोडमा झ¥यो । अझ माघ महिनामा आइपुग्दा मासिक भन्सार राजस्व १३.८७ प्रतिशतले घटेर ३६ अर्ब ७९ करोडमा झरेको विभागको तथ्यांक छ । समग्रमा मंसिरको तुलनामा माघमा भन्सारमा आधारित राजस्व २१.९१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
निरुत्साहित गरिएका वस्तुको आयात पौने तीन खर्ब
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा त्यस्ता वस्तुको आयात नै दुई खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ ।विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारीसाधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ५ पुसमा सूचना निकालेर मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २६ माघमा वस्तु थप्दै ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने, यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ठूलो परिमाणमा आयात भएकै कारण राष्ट्र बैंकले निरुत्साहनको नीति लिएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । निरुत्साहितको असर माघको तथ्यांकमै देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘मैले तथ्यांक हेरिसकेको छैन, तर मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका वस्तुको आयातमा यही माघ महिनादेखि नै केही प्रभाव परेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बढी प्रभावचाहिँ अझ फागुनमा देखिन सक्छ ।’
व्यापार घाटा ३८ प्रतिशतले बढ्यो
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालले कुल १२ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४६.४३ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालको आयात ४२.७८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोडबराबर पुगेको छ । निर्यात भने ८८.३० प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको आकार ठूलो हुँदा नेपालको व्यापार घाटा ३८.४५ प्रतिशतले बढेको छ । सात महिनामा नेपालले १० खर्ब १५ अर्ब व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
१२९ मुलुकसँगको व्यापार घाटामा
सात महिनामा नेपालले एक सय ५२ वटा मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यसमध्ये २३ वटा मुलुकसँगको व्यापार मात्रै नाफामा रहेको छ । बाँकी एक सय २९ वटा देशसँगको व्यापारमा भने नेपालले घाटा व्यहोरेको छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग नेपालले पाँच खर्ब ८९ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । त्यस्तै, चीनसँगको व्यापारमा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । अफगानिस्तान, अल्जेरिया, कम्बोडियालगायतका मुलुकसँगको नेपालको व्यापार भने नाफामा रहेको छ ।
