अभियोग लगाइने व्यक्ति, अभियोगको प्रकृति र गाम्भीर्यताका दृष्टिले गर्दा महाभियोग भिन्न र संविधानमै उल्लेख गरिएको महत्वपूर्ण अभियोग हो। महाभियोग संघीय सांसदको मत, विवेक र अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो। यो संवैधानिक निकायको महत्व बढाउन र आवश्यक शुद्धीकरणसमेत गर्नका लागि अपनाइने कानुनी विधि पनि हो।
के हो महाभियोग ?
साधारण अर्थ र बुझाइमा महाभियोग एक आरोप हो र फरक प्रकृतिको अभियोग पनि हो। अभियोग सामान्यतया महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वा सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै व्यक्तिउपर लगाउँछ र त्यस्तो अभियोग अदालत वा कुनै न्यायिक कार्य गर्ने निकाय वा कार्यालयमा पेस हुन्छ। अभियोगको अर्को ठूलो स्वरूप महाभियोग हो। महाभियोगलाई अन्य अभियोगभन्दा केही महत्व र फरक अभियोगको अर्थमा लिनुपर्ने संविधानविद्हरूको राय छ।
अभियोग र महाभियोगमा केही मूल भिन्नता रहेको छ। अभियोग जोसुकै व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्ने र महाभियोग विशेष जिम्मेवारीमा रहेका केही सीमित पदका व्यक्तिलाई मात्र लगाइने भएकाले पनि यी दुई अभियोगबीच भिन्नता देखिन्छ । अभियोगको सुरु र अन्तिम निष्कर्ष न्यायिक निकायबाट हुन्छ भने महाभियोगको उजुरीको सुरुदेखि अन्तिम टुंगाेको अधिकार संघीय संसदमा रहन्छ । त्यसैगरी अभियोगमा जेल सजाय र क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था भए पनि महाभियोगबाट सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेबाहेक अर्को कुनै खास सजायको उल्लेख संविधानमा नगरिएको पाइन्छ। तर, महाभियोगको पुष्टि भएको व्यक्ति सम्बन्धित पदबाट पदमुक्त हुने, सो पदमा कार्य गरेबापतकाे कुनै सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने र भविष्यमा सो पद र अरू कुनै सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ मा प्रबन्ध गरिएको छ ।
संविधानमा भएको यस्तो प्रबन्धलाई एक अर्थमा सजायको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अभियोगको कारबाहीबाट हुने सजाय निश्चित नहुने भए पनि महाभियोगको कारबाहीबाट हुने परिणाम सबै पदका लागि एउटै नै हुन्छ । केही अभियोगहरूको फैसलाको पुनरावलोकन माथिल्लो अदालत वा इजलाससम्म गर्न सकिने भए पनि महाभियोगमा कुनै पुनरावलोकन गर्न मिल्ने देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसद् नै महाभियोगको अन्तिम फैसलाकर्ता निकायको रूपमा रहन्छ ।
कसलाई लगाइन्छ महाभियोग ?
महाभियोग राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका सदस्य वा आयुक्तसम्मलाई लगाउन सकिने संविधानको धारा १०१ मै व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारा १०१ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई महाभियोगको उजुरी लाग्दछ।
नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश एक–एकजना रहन्छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन्छन् भने न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था धारा १५३ मा उल्लेख रहेको पाइन्छ। नेपालमा संविधानमै व्यवस्था गरिएका १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् भने ती निकायमा एकजना प्रमुख र केही पदाधिकारीहरू रहन्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र मधेसी आयोग नेपालका संवैधानिक अंगको रूपमा रहेका निकायहरू हुन् ।
यी १३ वटै निकायका प्रमुख र सदस्य तथा आयुक्तको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ भने यी सबै आयोगका प्रमुख एवं पदाधिकारीलाई महाभियोगको अभियोग कानुनबमोजिम लगाउन मिल्दछ ।
किन लगाइन्छ महाभियोग ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउँदा संविधानमै प्रस्ट गरिएको आधार र कारण आवश्यक पर्दछ । संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिमबाहेकको कारणले महाभियोगको प्रस्ताव पेस र पारित हुन सक्दैन । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोगको अभियोग लाग्न सक्दछ । त्यसैगरी, धारा १०१ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेकका अन्य उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कहाँ लाग्छ महाभियोगको उजुरी ?
कुन मुद्दा कहाँ लाग्ने ? कुन उजुरी कहाँ पेस गर्ने भन्ने विषय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायिक निकायमा साधारणतया उजुरी गरिन्छ । तर, महाभियोगको उजुरी भने जनप्रतिनिधिमूलक मानिएको संस्था व्यवस्थापिका संसदमा गरिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को तल्लो सदनको रूपमा लिइने प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको अभियोग पेस हुन्छ ।
कसले गर्छ महाभियोगको प्रस्ताव ?
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुन मुद्दाको उजुरी कसले गर्न मिल्ने भन्ने विषय प्रस्ट गरिएको हुन्छ । यसलाई कानुनी क्षेत्रमा हकदैयाको हकको अर्थमा लिने गरिन्छ। महाभियोगको प्रस्तावको हकदैया व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरू हुन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न साथै पक्ष–विपक्षमा मतदान गर्न पाउँछन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेकको पदका कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ जना सदस्य रहेको एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोगका लागि उजुरी पेस गर्न सक्नेछन्। त्यसरी पेस गरिएको उजुरीमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सक्दछ ।
कसरी हुन्छ महाभियोग प्रस्ताव पेस र पारित ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरिने महाभियोग प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्दछ । त्यसरी प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेमा मात्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फका एक सय १० गरी जम्मा दुई सय ७५ जना सदस्य रहन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ जना सदस्य रहन्छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेकका पदमा भने महाभियोग प्रस्ताव पारितको विधि केही भिन्न रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध पेस गरेको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत सदस्यले पारित गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुन्छ ।
कहिले लगाउने महाभियोग ?
हरेक उजुरीका लागि उजुरी गर्ने निश्चित समयसीमा तोकिएको हुन्छ। तोकिएको समयभित्रमा निवेदन पेस नभएमा त्यस्तो निवेदनमाथि कारबाही हुन नसक्ने पनि हुन्छ। महाभियोगको उजुरीका लागि सम्बन्धित व्यक्ति पदमा बहाल रहेकै अवस्था हुनुपर्दछ । जुन पदका लागि महाभियोग लगाइने हो सो व्यक्ति सो पदमा वहाल नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। महाभियोगको प्रस्ताव यति दिन वा समयभित्र पेस गरिनुपर्ने भन्ने कुनै निश्चित अवधि त छैन, तर उजुरी गर्न पर्याप्त आधार भएमा सकेसम्म तत्कालै महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु गर्नु उपयुक्त हुने तर्क कानुनविद्हरूले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।
(पाण्डेय अधिवक्ता हुन्।)
