३० महिनामा सक्नुपर्ने सुक्खा बन्दरगाह २५ महिना बित्दा २० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न

शनिबार, १७ पुष, २०७८
डिजिटल संस्करण

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बन्दरगाह निर्माणको काम सुरु गरिएको करिब दुई वर्ष पुग्दा २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । 

सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा बन्दरगाह निर्माणका लागि शिल्यान्यास गरी औपचारिक रूपमा निर्माणको कार्य सुरु गरिएको जनाइएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनको तिब्बतस्थित तिबेत फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप लिमिटेडले जिम्मा पाएको थियो । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । 

तिबेत फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप लिमिटेडका म्यानेजर याङ इलीका अनुसार अहिले खोलाको किनारमा मेसिनरी वाल लगाउने काम भइरहेको छ । खोला–किनारको ६ सय ६० मिटर लम्बाइमा वाल लगाइने भएको छ । हालसम्म  दुई सय १० मिटर लम्बाइमा वाल लगाइएको छ । खोलाबाट १३ मिटर उचाइको वाल लगाइने बताइएको छ । ‘बर्सातको समयमा असहज हुने स्थानमा अहिले वाल लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बर्सातको समयमा सहज हुने ठाउँमा गर्छौँ ।’ 

बर्सातअघि खोला–किनारमा वाल लगाउने काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उनले बताए । संरचना निर्माणको काम भने आगामी वर्षदेखि सुरु गरिने उनले बताए । चीनबाट कामदार आउन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

निर्माणस्थलमा अहिले ३५ जना नेपाली र १५ जना चिनियाँ कामदार रहेको बताइएको छ । १० जना चिनियाँ दक्ष कामदार आउन नसक्दा निर्माणस्थलमा कामले गति लिन नसकिएको बताइएको छ । उनले भने, ‘चीनबाट कामदार आउन सकेका छैनन्, दक्ष कामदार अभाव रहेको छ, त्यसैले अहिले नेपाली कामदार थप गरी कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।’  

सन् २०१९ को नोभेम्बरबाट काम सुरु गरी ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि कोरोना महामारी, चिनियाँ कामदार चीनबाट निर्माणस्थलमा आउन नसक्नुलगायतका कारण कामले गति लिन नसकेको जनाएको छ । अबको १८ महिनाभित्रमा बन्दरगाह निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने योजनामा आफूहरू रहेको तिबेत फुली कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजर याङ इलीले बताए ।

नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ पक्षले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । करिब १२ करोड ४० लाख चिनियाँ युआनको लागतमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बन्दरगाह निर्माण हुने बताइएको छ । 

सुझावित समाचार