वाणिज्य बैंकहरूले अब स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको यो व्यवस्था आगामी असार मसान्तसम्मका लागि हुनेछ । यो सुविधाले बैंकहरूको स्रोतमा करिब ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिने भएको हो, तर यो सुविधाले गर्दा बढेको रकमबाट आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न पाइनेछैन ।
हालसम्म यस्तो रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंकहरूमा रहने र यसलाई गणना गर्न पाइरहेका थिए । ५० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकमै रहने गरेको थियो । ‘स्थानीय तहको सञ्चित रकममध्ये हाल बैंकहरूमा ८१ अर्ब र राष्ट्र बैंकमा पनि ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अब भने ८० प्रतिशत रकम नै वाणिज्य बैंकमा रहनेछ र यसलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।’
बैंकहरूले यस्तो कोषमा रहेको रकमको शतप्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सकिने सुविधाको माग गर्दै आएका थिए । यद्यपि, यो व्यवस्थाले पनि बैंकहरूलाई केही सहज भने हुने भएको छ । ‘करिब ४०–५० अर्बले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) १ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘अहिले तरलता अनुपात पनि हुनुपर्ने २० प्रतिशतभन्दा कम भइरहेको थियो, यसमा पनि सहजता आउनेछ ।’
यो रकमले पनि कर्जा लगानी विस्तार गर्न धेरै सहयोग नपुग्ने देखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिडी रेसियो करिब ९१ दशमलव १४ प्रतिशत हाराहारी छ । राष्ट्र बैंकले यो अनुपात आगामी असारसम्म ९० प्रतिशतभित्र ल्याउन निर्देशन दिँदै आएको छ । पछिल्लो केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको बिस्तारको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर कम छ । यही कारण बैंकहरू तरलता दबाबमा रहेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकहरूले सोमबार मात्रै राष्ट्र बैंकबाट ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । ७ दिनलाई प्राप्त हुने यस्तो सुविधा पटक–पकट गरेर चार महिनामा २५ खर्बसम्म लिइसकेका छन् ।
