सुशासनमुखी कानुन बनाएर असल सरकार सञ्चालन गराउन उत्तर विधायिकी परीक्षण थाल्न सांसद र संसद् सचिवालयलाई विज्ञहरूले सुझाब दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यशालामा विज्ञहरूले गुणस्तरीय र एकीकृत कानुन बनाउन सहज हुने भएकोले संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले कानुन निर्माण गर्दा उत्तर विधायिकी परीक्षण प्रक्रिया थाल्न सुझाब दिएका हुन्।
राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्था समिति सभापति पर्शुराम मेधी गुरुङले प्रदेश सभा र नगर/ गाउँपालिकाहरूको विधेयक पारित गर्नुअघि उत्तर विधायिकी परीक्षण थाल्नुपर्ने बताए। उनले असल ऐन कानुन निर्माण भए मात्र विकास राम्रो हुने भएकोले सांसदहरूले विकास निर्माणमाभन्दा असल कानुन बनाउन चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले कानुन निर्माण गर्दा धेरै चरणहरू पार गरे पनि नेपालमा अझै उत्तर विधायिकी परीक्षण भने सुरु भइनसकेको बताए। कानुनविज्ञ खड्काले प्रदेश संसद् र पालिकाहरूले कानुन निर्माण गर्दा उत्तर विधायिकी परीक्षण सुरु गरे समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी कानुन निर्माण हुन सक्ने बताए।
