विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका पोलको भाडादर बढाएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारीमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पाँच वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणलाई भाडा नै नतिरेको पाइएको छ। लामो समयदेखि भाडा नतिरेपछि गत वर्ष नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर तोकिदिएको थियो। तर, हालसम्म कुनै पनि इन्टरनेट कम्पनीले बिजुलीका पोल प्रयोग गरेबापतको भाडादर बुझाएका छैनन्।
नाफामा रहेका कम्पनीहरूले समेत भाडा नतिरेपछि उनीहरूमाथि कडाइ गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। उनले अझै केही दिनभित्र इन्टरनेट कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई भाडा नबुझाए बिजुलीको पोलमा टाँगिएका इन्टरनेटका तारहरू काटिदिने बताए। ‘अहिले सबै इन्टरनेट कम्पनीहरू फाइदामा छन्। सेवाग्राहीबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन्। वर्षमा अर्बौँ नाफा उनीहरूले गरेका छन्, तर बिजुलीका पोलको भाडा नै तिरेका छैनन्। अझै पनि भाडा तिर्न नआए इन्टरनेटको तार काटिदिन्छौँ,’ उनले भने।
घिसिङले इन्टरनेट व्यवसाय पछिल्लो समय धेरै फस्टाएको भन्दै उनीहरूलाई कुनै सहुलियत दिन आवश्यक नरहेको बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले भाडा तिर्न आएका छैनन्। यसअघि प्राधिकरणले भाडा माग गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आइरहेका थिए।
लामो समयसम्म भाडा नतिरेपछि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्षलगायतबीच भाडा बढाउने निर्णय भएको थियो। यसअघि प्राधिकरणले दुई सय पाँच रुपैयाँ भाडा तोकेको थियो। तर, उक्त भाडा कसैले पनि नतिरेपछि गत वर्ष भाडादर बढाइएको थियो। भाडादर बढाए पनि इन्टरनेट कम्पनीहरूले भाडा तिरेका छैनन्। प्राधिकरणले अब प्रतिपोल सात सय ५० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्समिसन टावरसँगै राखिएको अप्टिकल फाइबरको भाडादर वार्षिक १४ हजार ६ सय रहेकोमा अहिले ३२ हजार निर्धारण गरिएको छ । निर्णय भए पनि हालसम्म कसैले भाडा नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले इन्टरनेटका तारहरू धेरै भएकोले पोल भद्रगोल देखिएको भन्दै व्यवस्थित गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। कतिपय इन्टरनेट कम्पनीले काम नलाग्ने पुराना तारसमेत पोलबाट ननिकाल्दा भद्रगोल बनेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको तारले मात्रै सहरलाई कुरूप बनाइरहेका छैन। इन्टरनेट कम्पनीले पनि जथाभावी तार बाँधेका छन्। बिग्रिएको र पुरानो तार पनि झिकेका छैनन्। सबैतिर मनपरी गर्न थालेपछि हामीले भाडा दरमा कडाइ गर्न खोजेका हौँ।’ उनले हाल तोकिएको मूल्यमा कुनै छुट नहुने स्पष्ट पारे। पाँच वर्षयताको भाडा नतिरे उनीहरूलाई पोल नै प्रयोग गर्न नदिने निर्णयसम्म भएको घिसिङले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल इन्टरनेट व्यवसायको बजार फराकिलो बनेको छ। वर्षमा झन्डै अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि उनीहरूले हालसम्म भाडा नतिरेको उनको भनाइ छ।
इन्टरनेटको शुल्क बढ्दैन : दूरसञ्चार प्राधिकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गर्न नदिने भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडादर बढाएको भन्दै आफूहरूले पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन पाऊँ भन्दै इन्टरनेट व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छन्। उक्त पत्र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पास नगरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उनीहरूले मूल्य बढाउनका लागि स्वीकृति माग गर्दै पत्र पठाएका छन्, यसबारेमा बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छैन। हाललाई इन्टरनेटको मूल्य बढ्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’
इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई घाटा हुन्छ : आइस्पान
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडादर बढाउँदा घाटा हुने बताए। उनले जुनसुकै हालतमा पनि इन्टरनेट शुल्क वृद्धि गर्ने बताए। आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले आफूहरूलाई मारमा पारेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक मासिक एक सय ५० र सहरी क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी भइरहेको छ।
