भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जबानले तुइन फुस्काइदिएका कारण महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका विषयमा भारतसँग वार्ता गर्न छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल जेजस्तो अलमल भए पनि प्रतिवेदन आइसकेपछिको सरकारी मौनता र अलमल क्षम्य थिएन । अझ त्यसमाथि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस घटनाबारे मिडियामार्फत सुनेका छौँ तर हामीसँग कुनै ‘अफिसियल’ खबर छैन भन्ने कथनले हाम्रो सरकारको अकमण्र्यता छताछुल्ल पारेको थियो । यो संवेदनशील घटनाले मुलुकभित्र एकातिर आमजनतामा भारतप्रति रोष बढायो भने अर्कातिर भारतसँग यस विषयमा औपचारिक कुरा गर्नसमेत नसक्ने तहको सरकारी निरीहताप्रति आक्रोश बढ्यो । त्यसमाथि नेपालका सुरक्षा निकायका संवेदनशील स्थलमाथि भारतीय सैन्य विमानहरूको बेरोकटोक गस्ती र त्यसप्रति नेपालको मौनताले आगोमा घिउ थप्यो ।
गठबन्धन सरकार भए पनि रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग रहेकाले यस अकर्मण्यताको अधिकांश भारी उनी र उनको पार्टीको काँधमा पर्नु स्वाभाविकै थियो । जब सरकारले परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझेर तत्क्षण निर्णय गर्दैन जनता सडकमा ओर्लनु स्वाभाविकै हो । तर, सडकबाट उठेको जनताको आवाजलाई आफ्ना लागि सम्बल ठान्नुपर्नेमा त्यसलाई समेत ननिको मान्दै दमनको निरंकुश अलाप लगाउनु सरकारका तर्फबाट आफ्नो कमजोरी लुकाउने वृथा चेष्टाबाहेक केही होइन ।
ढिलै भए पनि सरकार तात्यो र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । अब बल भारतीय कोर्टमा पुगेको छ । हेर्नु के छ भन यस विषयमा भारतले विगतको जस्तै मौनव्रत धारण गरेर आफ्नो हेपाहा व्यवहारलाई निरन्तरता दिन्छ वा विषयको गम्भीरतालाई बुझेर तदनुरूप अग्रसर हुन्छ । यहाँ इतिहासको एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । घटना १५ असार २०१७ सालको हो । मुलुकमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार थियो । तिनताक दलाई लामासँगै तिब्बतबाट भागेका खम्पा विद्रोही नेपाली सीमा क्षेत्रबाट चीनतर्फ आक्रमण गर्दै भाग्दै थिए । अतः त्यस्तै कुनै समूह हो भन्ने आशंकामा चिनियाँ सेनाद्वारा चलाइएको गोलीबाट नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा फौजका सुविदार बमप्रसाद मारिए र १७ जना पक्राउ परे । यस घटनाको विरोधमा तत्कालीन नेपाल सरकारले चीनसमक्ष कडा विरोधपत्र पठायो ।
अरू पार्टीको कुरै छाडौँ, आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि सरकारमा नभएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तासमेत चीनको यो कारबाहीविरुद्ध सडकमा उत्रिए । घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर चीन सरकारले तत्काल छानबिन गरेपछि प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई स्वयंले यो दुर्घटना तल्लो तहका चिनियाँ कर्मचारीको लापरबाही र गलत धारणाबाट भएको स्वीकार गरेर नेपाल सरकारसँग विधिवत क्षमा याचना गरे । अनि, चीन सरकारले नेपाल सरकारको मागबमोजिम क्षतिपूर्तिस्वरूप ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्यो र गल्तीले हुन गएको यस दुर्घटनाका कारण नेपाल–चीनमैत्री सम्बन्ध नबिगार्न आह्वानसमेत गर्यो ।
जहाँसम्म चीनलाई खम्पा विद्रोही हुन् कि भन्ने भान परेको कुरा छ त्यो भने त्यति कपोलकल्पित थिएन भन्ने त्यसपछिका घटनाक्रमले प्रस्ट्याउँछन् । किनकि निकैपछि २०३१ सालमा नेपाली सेनाले नेपाल–चीनको तिब्बती सीमाक्षेत्रबाट झन्डै नौ हजार सशस्त्र खम्पा विद्रोहीलाई एक सैन्य कारबाहीका दौरान निःशस्त्र गर्यो भने त्यसका कमान्डर सी वाङ्दी घोडा चढी भागेर भारतीय सीमातिर जान खोज्दा टिङ्रमा मारिए । त्यस समूहबाट बरामद गरिएका राइफल, ब्रेनगन, स्टेनगन, पेस्तोल र गालीगट्ठा टुँडिखेलमा प्रदर्शन नै गरिएको थियो । भनिन्छ के भने खम्पालाई तत्काल नेपाल–चीन सीमामा तैनाथ भारतीय चेकपोस्ट र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले मद्दत गरेका थिए ।
घटनाको प्रकृति र छिमेकी फरक छन् । तर, केही समानता पनि छन् । जस्तो कि यतिवेला गठबन्धन भए पनि सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नै छ र तल्लो तहका भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जवानको हेलचेक्र्याइँले एक नेपाली युवक बेपत्ता भएका छन् । प्रश्न कति मात्रै हो भने उति वेला नेपालले चीनसँग जस्तै आफ्नो माग र आफ्नो पक्ष सशक्त ढंगले राख्न र कूटनीतिक लबी गर्न यो सरकारले सक्छ कि सक्दैन ?
बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग र धारणा सशक्त ढंगले राख्दा चीन माफी माग्न बाध्य भएजस्तै यो सरकार भारतसामु प्रस्तुत हुन सक्छ कि सक्दैन ?
जहाँसम्म भारतको कुरा छ, त्यो निकट अतितमा नेपालसँगको सम्बन्धमा आफ्नो सबै अन्डा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोलीमा हालेको र हठात् तिनै ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनका कारण ऊ आकलन नगरिएको ‘लस अफ फेस’बाट हतप्रभ भएको छ । यहाँनिर नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न भनी जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यलाई पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । वस्तुतः त्यसको प्रभाव प्रधानमन्त्री देउवालाई समयमै बधाई दिनसमेत अल्मलिएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक चुक र सम्बन्धलाई पुनः लिकमा ल्याउन सत्तारुढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेको झन्डै साता दिनको नेपाल बसाइ, राजनीतिक भेटघाट र ‘राखी–कूटनीति’मा समेत छर्लंग देखिन्छ ।
यो एउटा यस्तो अवसर हो, जसलाई नेपालले सही ढंगले कूटनीतिक प्रयास गर्यो र भारत सरकारले पनि यसलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो तल्लो तहका सुरक्षा निकायको लापरबाहीलाई मुुलुकको प्रतिष्ठाको विषय नबनाई जे हो त्यो स्वीकार गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र अब उप्रान्त त्यस्तो नहुने प्रत्याभूति दिलाउन अग्रसर भयो भने त्यो नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि ऐतिहासिक क्षण हुनेछ । यो एक मात्र ‘प्रोएक्टिभ मुभ’ले उसका अर्बौँको लगानी र चौथाइवालेको काठमाडौंमा प्रदर्शित रामरमिताले दिन नसकेको प्रतिफल दिनेछ र नेपाली जनमानसमा भारतप्रति पहिले कहिल्यै नदेखिएको सम्मानभाव देखिनेछ ।
यहीबीच देउवा सरकारले नेपाल–चीन सीमा विवादको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको प्रसंगको चर्चा गरौँ । हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए वा नभएको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो । कार्यदलको औचित्यको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर समयको हिसाबले यो किमार्थ सही होइन । कूटनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा यो नितान्त अपरिपक्व र केटौले निर्णय हो । घटनाको प्रकृति हेर्दाचाहिँ दाहिने हातमा चोट लागेका वेला बराबरी गरी सन्तुलन मिलाउन देब्रे हातमा पनि चोट लगाएजस्तो मात्र देखियो । यसले छँदाखाँदाको सामान्य सम्बन्ध रहेको मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा जिस्क्याएको र हातलागी शून्य हुने ‘मुभ’ हो ।
अब एकपटक एमसिसीतर्फ पनि नियालौँ । यसको पक्ष–विपक्षमा जतिविधि अतिवादी विचार सम्प्रेषण भइरहेछन् त्यो समय–समयका सरकारले लिनुपर्ने पहलकदमी नलिँदाको परिणाम हो । एकपटक सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै अस्वीकार गर्नु भनेको कूटनीतिक दृष्टिबाट अकल्पनीय व्यवहार हुन जान्छ । अब यतिवेला संसद्मा पेस गर्नुपथ्र्यो, पर्दैनथ्यो जस्ता तर्क गर्नुको पनि तुक छैन । वास्तवमा यस विषयमा राष्ट्रिय रूपमा उठेका संशयलाई पत्राचारका साथै आपसी वार्ताद्वारा सम्बोधन गरेर संसद्बाट निर्णय गराएर अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।
हो, अघि बढ्दा सम्भव भए राष्ट्रिय सहमतिबाट र सम्भव नभए अधिकतम सहमतिको बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । संसद्ले पारित गर्ने प्रस्तावमा हामी कुनै घोषित–अघोषित सैन्य रणनीतिको हिस्सा हुन तयार छैनौँ भन्ने कुरालाई पनि प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने साँढेहरूको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइको अवस्थाबाट हामी सहजै उम्कन सक्छौँ । होइन भने यो विषय जति गिजोलिन्छ त्यति नै हाम्रा लागि अहितकर हुन सक्छ । बरु यस प्रकरणलाई संस्थागत स्मृतिमा राख्ने र राष्ट्रिय सिकाइका रूपमा ग्रहण गरेर भविष्यमा यस्ता सम्झौता गर्दा राम्रो विचार गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्न सकियो भने त्यो नै सर्वोत्तम बाटो हुनेछ ।
