एउटा ‘तरमारा’को असहमति

अदालत, प्रशासन, राजनीतिक दल, मन्त्रिमण्डल, संसद्, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैतिर डाडु–पन्युको ठेकेदारी हुने तरमारा कि आरक्षण पाउने ?

स्वतन्त्र र पदीय व्यक्तिमा विचार अभिव्यक्तिको दृष्टिकोणले ठूलो अन्तर हुँदोरहेछ भन्ने बलियो उदाहरण हो– निवेदक विनयकुमार पञ्जियार भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको ०७७ पुस १ गतेको आदेश । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जहाँ र जहिलेसुकै विचार व्यक्त गर्न बन्देज हुँदैन, व्यक्त गरिहाल्छ । पदीय मर्यादा, घेरामा भएको व्यक्तिलाई विचार (वा कुण्ठा) अभिव्यक्तिका लागि गौँडा कुरेर बस्नु पर्दाेरहेछ भन्ने उदाहरण भएको छ, यो रिटकोे आदेश । ७४ पेज लामो आदेश पढ्दा व्यापक खोज, अनुसन्धान गरेको जस्तो देखिन्छ ।

तर केका लागि, एउटा सीमान्तकृत समुदायको एमबिबिएस डाक्टरलाई आरक्षण कोटामा स्नातकोत्तर तहको चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न पाउँदैनस् भन्नका खातिर । ऐनमा आरक्षणमार्फत स्नातकोत्तर पढ्न पाउने प्रावधान छैन, रिट खारेज हुने ठहर्छ भनिदिएको भए मात्रै पनि टन्टै साफ हुन्थ्यो । तर, शासकीय चरित्रको कुण्ठा अभिव्यक्त हुने गरी ‘पण्डित्याइँवाला’ व्याख्याले उत्पीडित आमसमुदायमा आशंका पैदा भएको छ– कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन, कानुन, सिद्धान्त, न्याय, दर्शनको गहिरो अध्ययनबाट खारिएर आएका विज्ञहरू सम्मिलित अंग ‘न्यायपालिकाका लागि समेत सामाजिक न्याय, सामानुपातिक समावेशिता, सकारात्मक विभेद ठूलै टाउको दुःखाइ बनेको रहेछ । 

अदालतले राज्यको ढुकुटीलाई ‘तर’ मानेको हो भने त्यो ‘तर’ उत्पीडित र सीमान्तकृतले खाइरहेका छन् कि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म राज्यमा हालिमुहाली गर्नेहरूले ? को छ ‘तर’ निकाल्न प्रयोग गरिने डाडु–पन्यु चलाउने भान्से ?

आदेशमा न्यायाधीशले आफू अर्कै भू–उपग्रहबाट आएको, विधिशास्त्रको इन्साइक्लोपेडिया नै हुँ भन्ने त देखाउन खोजे, तर देशको कानुनी इतिहास, सामाजिक परिवेश, राजनीति, दशवर्षे जनयुद्ध, विस्तृत शान्ति सम्झौताबारे भने बिल्कुलै अनभिज्ञताको झल्को दिएका छन् । आरक्षणबारे जे जसरी उल्टो–सुल्टो व्याख्या गरिएको छ, लाग्छ– न्यायमूर्तिलाई आरक्षणको प्रयोग, उपयोगिता ठूलै टाउकोदुखाइको विषय बनेको रहेछ । लम्बेतान आदेश बौद्धिकता देखाउन लेखिएको हो वा आरक्षणको विरोधका लागि, सचेत पाठकले सजिलै खुट्याउन सक्छ ।

अब आदेशमा के छ हेरौँ । आदेशको सुरुमै चिकित्सा शिक्षा मानव स्वास्थ्यको दृष्टिले अति गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त छ । ठीक हो । तर, यसको अर्थ बाटो सफा गर्ने काम कम संवेदनशील विषय हो र ? एक महीना सफाइ मजदुरले सडक, घरको फोहर नउठाई दिने हो भने यिनका स्वास्थ्यको चिन्ता वा अवस्था कुन डिग्रीमा पुग्छ ? संसारको कुन काम संवेदनशील छैन, जसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दैन ? मानव जीवन अस्तित्वसँग जोडिएका सबै काम उत्तिकै गम्भीर, संवेदनशील र महत्वपूर्ण छन् । किन चिकित्सा क्षेत्रलाई मात्र संवेदनशीलको विशेषण ? अनि, आदेशको अर्को अँध्यारो पक्ष– स्नातक तहको शिक्षामा गुणस्तर त्यति धेरै जरुरी हुँदैन, त्यसैले राज्यले स्नातक तहको चिकित्सा अध्ययनमा आरक्षण दिएको हो, तर स्नातकोत्तर तहको शिक्षामा गुणस्तर पूर्वसर्त भएकाले आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको हो । वाह ! विद्वता ? के आरक्षण, समावेशिता र सीप तथा ज्ञान र गुणस्तर दुई ध्रुवीय विपरीत कुरा हुन् र यसलाई दाँज्ने ? आरक्षण र समावेशिता प्रवेश बिन्दुको संख्यामा खोजिएको हो, गुणमा होइन । रूपमा खोजिएको हो, सारमा होइन भन्ने पनि बुझ्नु हुन्न ? 

स्नातक तह जे जसरी जस्तोसुकै मानिसले पढे पनि हुन्छ, गुणस्तर चाहिँदैन भन्ने पनि हुन्छ र ? कानुन पढ्दै गरेको वा विज्ञानको ज्ञान नै नभएको मानिस एमबिबिएस पढ्न जाने हुन्छ र ? न्यूनतम योग्यता पूरा गरेरै पढ्न जाने हो । पढ्दा, परीक्षा नदिई वा कोर्स नसकिई सर्टिफिकेट, अधिक अंकको दाबी आरक्षण पाएकाले कहीँ कतै गरेको छ वा गर्न पाउँछ र ? आरक्षण भन्नासाथ गुणस्तर, ज्ञान, सीपको कुरा किन निकालिन्छ ? खुला प्रतिस्पर्धाको धाकधक्कु लगाउनेहरूले चलाएको देशको कुन क्षेत्र बदनाम छैन ? देश हरेक वर्ष गरिबीको रेखामुनि झर्ने, भुटानजस्तो देशले पनि सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो, कसले बनायो ? अन्य देश विज्ञान र प्रविधि निर्यात गर्छन् । विडम्बना ! तिमीहरूले बनाएको (बिगारेको) देश अदक्ष मानव जनशक्ति निर्यात गर्नमा गर्व गर्छ ।

यस्तो हालतमा पुग्ने गरी देश चलाउने खुला प्रतिस्पर्धाको दुहाइ दिनेहरूकै पुर्खा होइनन् र ? विशेष अदालतमा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दाको अवस्था हेरे, गुणस्तरको मापन त्यही भइहाल्छ । समग्र देशको विकासको परिणाम हेर्दा देशको चित्र कस्तो देखिन्छ भने सन्तुष्टि लिने ठाउँ एउटा पनि छैन । हरेक क्षेत्रको नेतृत्व कुन जातका मानिसको छ ? तिनैहरूले नेतृत्व गरेको क्षेत्रको एउटा पनि सन्तोषजनक ग्राफ छ ? छैन । अनि यिनै मानिस आदेशमा ‘सीप र ज्ञानको अवमूल्यन गरी समावेशिता र आरक्षण जस्ता’ निर्लज्ज भाषा प्रयोग गर्छन् । के समावेशिता र आरक्षणले सीप र ज्ञानको अवमूल्यन हुन्छ ? 

‘चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तह पूरा गरेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य जनशक्तिको रूपमा रहेका व्यक्ति नै स्नातकोत्तर तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा त्यस्ता जनशक्ति उत्पीडित तथा सीमान्तकृत हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरी आरक्षणको माग राख्नु अत्यन्तै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो, पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नबाट डराउनु हो... ।’ (पेज १०, प्रकरण १७) यो तर्क कत्ति मूल्यहीन छ । समावेशिता र आरक्षणमा सीप, ज्ञान, गुणस्तर हुँदैन भन्ने पूर्वाग्रही ज्ञानले निर्णयकर्ताको मस्तिष्कमा घर गरेको छ । समावेशिता र आरक्षण साधन हो, साध्य होइन ।

समावेशिता र आरक्षणको माध्यमबाट सीप ज्ञानकै विकास गर्ने हो । सीप ज्ञान कसैको जन्मजात गुण होइन । यो त अभ्यास अध्ययनबाट प्राप्त गरिने सत्व हो । अध्ययन र अभ्यास गर्ने ठाउँ पाऊँ, तिमी सुविधाभोगीहरूसँगै म उत्पीडित र सीमान्तकृत पनि पढ्न पाऊँ, सँगसँगै पढौँ भनेको प्रतिस्पर्धाबाट डराएको कसरी भयो ? फैसलाको भावले सीधा–सीधा भन्छ– स्नातक तहमा जस्तोसुकै मानिसले पढे पनि हुन्छ, गुण चाहिँदैन, तर स्नातकोत्तर तहको शिक्षामा साह्रै गुणवान् (शासकका सहजातीय)ले मात्र पढ्नुपर्ने भएकाले विधायिकाले आरक्षणको व्यवस्था नगरेको ठीकै हो । यस्ता नाजायज तर्कहरूको भरमार प्रयोग छ, आदेशमा ।

रिट निवेदकको मागमा विषयान्तर भएर मनगढन्ते र आमजनसाधारणले जस्तो हलुका आरोप लगाएर एउटा बौद्धिक जिम्मेवार व्यक्ति दायित्वबोधबाट पन्छिन मिल्छ ? आवश्यकता भएको समुदाय भनेपछि ती समुदाय कुन–कुन हुन्, प्रस्ट पारिदिनु पर्दैन ?

राज्यको संरचनागत विभेदमा परेका वा समुदायगत रूपमा पछि परेकाले स्नातक तहसम्मको शिक्षामा आरक्षण पाउनु ठीकै हो, तिम्रो ल्याकत त्यहीँसम्मको हो, त्योभन्दा माथि होइन भन्ने गरी गरेको व्याख्यालाई उत्पीडित समुदायले कसरी सहन गर्न सक्छ ? समुदायगत रूपमा व्यक्तिलाई अक्षम देख्ने नजरलाई कसरी न्यायिक र दोषहीन मान्न सकिन्छ ? 

‘सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको’ भन्ने शब्दावली ठीक नभएको भन्दै फैसलामै यो शब्दावलीप्रति आपत्ति हुनु भनेको वर्तमान संविधानप्रति न्यायमूर्तिको वितृष्णा रहेछ भन्ने होइन र ? संविधानअन्तर्गत चलेको अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने अंग हो कि संविधानलाई ठीक–बेठीक भन्ने राजनीतिक दल ? खुट्याउनै गाह्रो भयो (पेज १८, प्रकरण ३०) । संविधानको धारा १८ (३) मा वर्णित क्लस्टरहरूलाई व्याख्या गर्दै यी क्लस्टर जातीय होइनन्, वर्गीय हुन् भनी आमपाठकलाई दिग्भ्रमित पार्न र सरोकारवालालाई दिशानिर्देश गर्न खोजिएको देखिन्छ (प्रकरण ३२, पृष्ठ १८÷१९) । श्रीमान् बहुमुखी उत्पीडनको उदाहरण दिनुहुन्छ– ‘कोही व्यक्ति एकैपटक दलित, अपांग, ग्रामीण, कृषक, महिला पनि हुन सक्छ ।’ यो कसरी हुन्छ ? ग्रामीण हुनु, कृषक हुनु, महिला हुनु कसरी उत्पीडन भयो ? गाउँको जमिनदार उत्पीडित कसरी हुन सक्छ ? चारवटा ट्र्याक्टर राखेर खेती गर्न सक्ने हैसियत भएको कृषक उत्पीडित हुन्छ ? महिला हुनु नै उत्पीडित हुनु होइन नि । गाउँमा बसेकाले, कृषक भएकाले केही भौतिक दुःख होलान्, भौतिक समस्या आइपर्लान्, तर दलितजस्तो मानसिक, भावानात्मक पीडा उनीहरूले भोग्नुपर्छ र ? पर्दैन नि! 

क्षतिपूर्तीय न्याय सकारात्मक विभेदको अपरिहार्य अन्तरवस्तु हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नहुने विषय होइन । कम्तीमा विषयवस्तुको संवेदनशीलतामाथि निर्मम हुनुअघि सामाजिक न्यायबारेमा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको हेक्काचाहिँ राखेको भए हुने । ‘तरमारा’को तर्कले पछाडि परेको समुदायको कल्याण असम्भवप्रायः छ । यो तर्क आरक्षण एवं सकारात्मक विभेदप्रति निरपेक्ष रूपमा नकारात्मकता जगाउने खालको देखिएको छ । जातीयताविनाको आरक्षणले सामाजिक न्यायको उद्भव सम्भव छैन । ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाटै विभेदित समुदायलाई राज्यका अंगमा मूलप्रवाहीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक लक्ष्य पनि असम्भव हुन्छ । 

आदेशमा ‘क्रिमी लेयर’को नेपालीकरण गरिएको छ– तरमारा । नेपालीमा बुझ्दा दूधको माथि बन्ने ‘तर’ खाने समूह । के राज्यको ढुकुटी अवैध ढंगले खानकै लागि बनेको ‘तर’ हो ? अदालतले राज्यको ढुकुटीलाई ‘तर’ मानेको हो भने त्यो ‘तर’ उत्पीडित र सीमान्तकृतले खाइरहेका छन् कि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म राज्यमा हालिमुहाली गर्नेहरूले ? को छ ‘तर’ निकाल्न प्रयोग गरिने डाडु–पन्यु चलाउने भान्से ? अदालत, प्रशासन, राजनीतिक दल, मन्त्रिमण्डल, संघीय संसद्, प्रदेशमा हालिमुहाली कसको छ ? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षण संस्थामा होस् कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कसको छ डाडु–पन्युको ठेकेदारी ? अनि जो आरक्षणका माध्यमबाट आए, उसले काम गरेबापत पारिश्रमिक पाइरहेको छ कि राज्यको ढुकुटीबाट ‘तर’ खाइरहेको छ ? के पारिश्रमिक, रोजगारी पाउनु तरमारा हुनु हो ? त्यसो भए पैmसला लेख्ने पनि तरमारै भए होइनन् ? अरूले रोजगारी पाउनु राज्यको सेवा, उत्पीडितले पाउनु तरमारा कसरी भयो ? कस्तो दोहोरो मापदण्ड । रोजगारी, पारिश्रमिक पाउनुलाई सुविधाको दोहन बुझ्नेहरूले राज्यको सेवा कसरी गरिरहेका छन् ? जो सरकारी सेवामा जान्छ, ऊ ‘तर’ खान जान्छ, राज्यको ढुकुटी सिध्याउन जान्छ भन्ने जस्तो बुझाइ र मानसिकता भएकाहरूबाट देश विकास र न्यायको आस कसरी गर्न सकिन्छ ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । 

जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज ‘आइसिइआरडी’ले जातीय उच्चता वा पूर्वाग्रह र विभेद हटाउन विशेष उपायहरूको परिकल्पना गरे पनि आरक्षण त्यसको घेराभित्र पर्दैन भन्नुले ‘आइसिइआरडी’ नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुन नसक्ने दस्तावेज हो भन्न खोजिएको हो वा विशेष उपाय भनेको अरू नै कुनै चिज हो भन्न खोजिएको हो ? समतामूलक, समुन्नत समाजका लागि ‘आरक्षण’ कोसेढुंगा हो । विशेष उपायमध्ये आरक्षण पनि एउटा उपाय हो भनी व्याख्या हुनुपर्नेमा आरक्षण यसभित्र समेटिएको छैन भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको गलत व्याख्या, अपमान हो (प्रकरण ४०, पेज २३) । सारभूत समानताको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या गरिएको छ । 

अन्त्यमा, 
एकपटक आरक्षणको सुविधा पाएकाले अर्कोपटक पाउनुहुन्न भन्ने कुन सिद्धान्त, न्यायशास्त्र, विधिशास्त्रले भन्दोरहेछ ? समाजमा तह एउटै मात्र छ कि विभिन्न ? प्रतिस्पर्धा एउटै तहमा मात्र हुन्छ कि विभिन्न तहमा ? समाजमा विभिन्न तहको समूह छ र विभिन्न तहमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने प्रत्येक तहमा आरक्षण त्यही व्यक्तिले दाबी गर्न पाउनुपर्छ, यदि त्यो क्लस्टर÷समुदायको अर्को व्यक्ति छैन भने । होइन भने तैँले सपोर्टका माध्यमबाट माथिल्लो खुड्किलो चढ्नै पाउँदैनस् भन्नु व्यक्तिलाई भुइँमै बसिराख् भन्नु हो । सामाजिक आवश्यकता हेरेर कतिपय नीति, नियम, सिद्धान्त, प्रचलन व्यवहार, अभ्यासमा ल्याउने हो । जसरी बर्षौंदेखि फौजदारी मुद्दामा संसारभरि प्रचलित दोषी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहनेमा अपवादको रूपमा मानव बेचबिखन मुद्दामा निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारिएको छ र हामीले त्यसलाई स्विकार्दै, सहज प्रयोग गर्दै आएका छौँ । यो सामाजिक विज्ञान हो, परीक्षणबाट असफल भए फेरौँला, तर हार्ड एन्ड फास्ट रुलजस्तो प्रयोग गर्न खोज्नुचाहिँ धार्मिक अन्धताजस्तै हो । न्यायमूर्तिले जे जति देशको उदाहरण दिएर आरक्षणको विरोध गर्न खोजे पनि त्यो पूर्वाग्राही तर्क र गलत उदाहरण मात्र हो ।

न्यायमूर्तिले भनेझैँ आवश्यकताको आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने भुइँमान्छेको चिन्ता हो भने न्यायिक सक्रियता प्रयोग गरेर भुइँमान्छेको विभेद हटाउन शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक वा जे–जेको स्तरका सुधार वा परिवर्तन जरुरी देख्नुहुन्छ, राज्यको जिम्मेवार निकायहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न किन सक्नुहुन्न ? अदालतमा निवेदन नपर्दा पनि न्यायिक सक्रियताको आधारमा थुप्रै सामाजिक रूपान्तरणका काम अन्य देशका अदालतमा भएका छन् भन्ने विज्ञ न्यायमूर्तिलाई स्मरण गराउनुपर्छ र ? विडम्बना ! थुप्रै अध्ययन गरेको देखाउन खोज्ने आदेशमा न्यायिक सक्रियताको खोजी भने भएनछ ।

कि न्यायमूर्तिलाई देशमा संरचनात्मक विभेद छ भन्ने महसुस र ज्ञान नै छैन ? रोजगारी, राजनीति वा जुनसुकै क्षेत्रमा आरक्षण दिनु राम्रो होइन भन्ने हो भने तपाईंले भनेकै आवश्यकता भएको समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि अबको २०, २५ वा कति वर्ष हो, राज्यले पढ्न नदिएको, सम्पत्ति आर्जन गर्न नदिएको समुदायलाई क्षतिपूर्तिबापत संविधानको मौलिक हकले निर्देश गरेको प्रावधानको मात्र सुनिश्चित गर्नुस्, अनि हेर्नुस् कसले आरक्षणको दाबी गर्छ ? होइन भने एक तह पार गरेको मान्छेले अर्को तहमा जानैनहुने, अर्को तहमा गए ‘तरमारा’ हुने बुझाइ बोधगम्य, तर्कसम्मत, विवेकसम्मत बुझाइ कसरी हुन सक्छ ?

राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेर र दान, बिर्तामा जमिन हत्याउन पाएका, वेद विद्याश्रमहरूमा निःशुल्क र सहुलियतमा पुस्तौँपुस्तादेखि (आरक्षित भएर) पढ्न पाएकाहरूले धेरै मिहिनेतका साथ छोटो समयमा थोरै बामे सरेकाहरूलाई तरमारा देख्ने, तरमारा बुझ्ने बुझाइ कति उचित छ ? एउटा न्यायिक आदेश तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, तथ्यांकमा देखिनुपर्छ । कसले कुन क्षेत्रमा कसरी ‘तर’ मार्‍यो, विवरणसहित आउनु पर्दैन ? रिट निवेदकको मागमा विषयान्तर भएर मनगढन्ते र आमजनसाधारणले जस्तो हलुका आरोप लगाएर एउटा बौद्धिक जिम्मेवार व्यक्ति दायित्वबोधबाट पन्छिन मिल्छ ? आवश्यकता भएको समुदाय भनेपछि ती समुदाय कुन–कुन हुन्, प्रस्ट पारिदिनु पर्दैन ? 

अदालत संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न प्रावधानहरूको सकारात्मक व्याख्याता, संविधान रक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्र, संविधानमा उल्लेखित मौलिक मानवअधिकारहरूको संरक्षकका रूपमा देखिनुपर्नेमा संविधानमा प्रयुक्त शब्दहरूप्रति नै नकारात्मक हुँदै संविधानविरोधी अंगको रूपमा देखिन पुगेको छ । अदालत सीमान्तकृत समुदायको मौलिक अधिकारहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखाएको छ । यो आदेश त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, न्यायाधीशको न्यायिक क्षमतामाथि नै पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ । यो आदेश त न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन आवश्यक विषय पनि बनेको छ । यसले न्यायालयप्रति जनविश्वास खस्किन पुगेको छ । आमउत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यका सबै अंगप्रति वितृष्णा जगाउने खालको छ । प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न चनाखो हुनुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने देखिएको छ । विशेषतः व्यवस्थापिकाले यो आदेशलाई सतर्कतापूर्वक मनन गरी कानुन निर्माण गर्ने वेलामा सचेतता अपनाउन जरुरी छ ।

(अधिवक्ता साशंकर नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य हुन्)