गुट बलियो बनाउने नाउँमा तल्ला तहदेखि विधानविपरीत क्रियाशील थपिएपछि त्यस्ता सदस्यता स्वीकृत गर्ने वा रद्द गर्ने भन्नेबारेका विवाद क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले महिनौँसम्म काम गरे पनि अन्ततः सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाकै अघि पुगेर रोकिएका छन् ।
उदाहरण १ : रौतहट क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापतिले ३१ वडाका सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यताको फारम नै दिएनन् । विधानअनुसार सदस्यता नवीकरण र वितरणका लागि फारम भराएर सिफारिस गर्ने अधिकार वडा कार्यसमितिको हो । ती वडाले छानबिन समितिमा उजुरी गरेका थिए । तर, छानबिन समितिले विवाद नमिलाई शीर्ष नेताहरूसमक्ष बुझाएको छ । सो क्षेत्रमा २६ सदस्यीय क्षेत्रीय कार्यसमिति छ, २२ सदस्यले सभापतिले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै छानबिन समितिमा उजुरी गरेका थिए । क्षेत्रीय सभापतिले माधवनारायण नगरपालिका, गरुडा र गढीमाई नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमै फर्जी गरेको उनीहरूको उजुरी छ ।
उदाहरण २ : वडा तहमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको संयोजन वडा सभापतिले गर्ने हो । तर, बाराको फेटा गाउँपालिका– १ मा वडासभापतिले त्यस्तो गर्ने मौका होइन, वडामा कसले काम गर्यो भन्ने नै चाल पाएनन् । बरु उनकै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन । त्यहाँ २४ जनाको सदस्यता नवीकरण रोकियो । नयाँ २६ जना मनोमानी गरेर थपिएको छ । त्यही गाउँपालिकाका वडा नं. ३, ४ र ५, तथा परवानीपुर गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ लगायत वडामा पनि त्यस्तै समस्या छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पर्सौनी नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकामा पनि क्रियाशील सदस्यतामा बारा क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सभापति रामप्रवेश यादवले मनोमानी गरेको उनीहरूको आरोप छ । आफ्नै सदस्यता नवीकरण नभएपछि संविधानसभा सदस्य लालबाबु सिंह, पूर्वजिविस सभापति राजेन्द्र यादव, निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश खनाललगायत नेता–कार्यकर्ता २२ दिनदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नारत छन् ।
उदाहरण ३ : काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका– ३ मा वडा कार्यसमितिले ९६ जना क्रियाशील सदस्य थप गर्न क्षेत्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, क्षेत्रीय सभापतिले वडाले पठाएका ३६ जनाको नामको ठाउँमा अरू ३६ जनाको नाम थपेर केन्द्रमा पठाए । वडाका नेता कार्यकर्ताले वडामा पार्टी कब्जा गर्ने हेतुले त्यस्तो गरिएको भन्दै छानबिन समितिमा उजुरी गरे । अहिले त्यो विवाद शीर्ष नेताका बीचमा पुगेको छ ।
उदाहरण ४ : सर्लाही क्षेत्र नं. २ मा १३औँ महाधिवेशनमा १३९७ क्रियाशील सदस्य थिए । कांग्रेसले यसपटक पहिले भएका बराबर नयाँ सदस्यता थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार वडाबाट १३९७ सदस्य सिफारिस भए । तर, क्षेत्रीय समितिले १६२६ जनाको नाम केन्द्रमा बुझाएको सार्वजनिक भयो । चन्द्रनगर नगरपालिका, मलंगवा नगरपालिका, ब्रह्मपुरी नगरपालिका, हरिपूर्वा नगरपालिका र पर्सा गाउँपालिकाबाट त्यस्तो सदस्यता थप गरिएको उजुरी परेको छ । त्यसरी विधानविपरीत थपिएको सदस्यता रद्द हुनुपर्ने उजुरी परेको छ । जो अहिले शीर्ष नेताका बीच छलफलमा छ ।
उदाहरण ५ : कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ मा वडा सभापतिले पाँच सय ७९ जना नयाँ क्रियाशील सदस्य थप गरेका छन् । त्यो विधानबमोजिम नै छ । तर, तीमध्ये दुई सय २३ जनाको मतदाता नामावली नै छैन । मतदान गर्ने अधिकार नै नराख्नेहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । ‘विधान र निर्देशिकाविपरीत केवल पार्टी कब्जा गर्ने हेतुले जथाभावी सदस्यता दिइएको छ, यो खारेज हुनुपर्छ,’ त्यहाँबाट परेको उजुरीमा लेखिएको छ । वडा सभापतिले आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूको नाम थपेर वडाको नेतृत्व र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चुनाव प्रभावित गर्न खोजेको उनीहरूको दाबी छ । यो पनि छानबिन समितिले टुंग्याउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूकै बीचमा छलफलमा छ ।
…......
वेलैमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको भए आजसम्म कांग्रेसका हजार सात सय ४३ वडासमिति र सात सय ५३ पालिका कार्यसमितिले नयाँ नेतृत्व पाइसकेका हुन्थे । देशभरबाट एक लाखभन्दा बढी क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिको चयन भइसकेको हुन्थ्यो । तर, पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्ने अवस्था आउँदा पनि कांग्रेसले अधिवेशनको मिति होइन, क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लगाउन सकेको छैन । जब कि महाधिवेशनभन्दा ६ महिनाअघि नै यस्तो विवाद टुंगो लगाइसक्नुपर्ने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था छ । बरु क्रियाशील सदस्यताकै विवाद मिलाउन गठित छानबिन समितिले डेढ महिना लगाएर बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेताहरू पुनः छानबिनमा अलमलिएका छन् ।
क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसको वडा तहका मतदाता हुन् । वडादेखि चुनिने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिकादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा वडासम्मै गुटगत प्रतिस्पर्धा चलेको छ । नेता कार्यकर्ताले गुटगत आधारमै क्रियाशील वितरण गरेका छन् । जो अहिले छताछुल्ल भएका माथि उल्लेखित विवादका उदाहरणले प्रस्ट पार्छ । त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसमा योग्य व्यक्तिलाई होइन, नेतालाई अनुकूल हुने व्यक्तिलाई मात्रै सदस्यता दिइएकोसमेत झल्किन्छ । आफूअनुकूल सदस्य थपे क्षेत्र वा जिल्ला मात्रै होइन, केन्द्रीय सभापति नै आफ्नै गुटबाट जिताउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले शीर्ष नेताहरूकै निर्देशनमा नेता–कार्यकर्ताले मनलाग्दी सदस्यता थपेका छन् । कांग्रेसको विधानले वडा, पालिका र प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले रुजु गरेर क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्रीय सभापतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सदस्यता नवीकरणको स्वीकृत र सिफारिस भने जिल्ला सभापतिले गर्छन् ।
कांग्रेसमा अहिले प्रस्ट विभाजित दुई धार छन्– संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष, अर्को कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि छ । जहाँ–जुन जिल्ला र क्षेत्रमा जसको वर्चस्व छ, त्यहाँ आफूअनुकूल हुने गरी सदस्यता थपिएको छ । त्यही कारण क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले महिनौँसम्म काम गरे पनि अन्ततः तल्ला तहदेखि गुट बलियो बनाउने गरी विधानविपरीत थपिएका सदस्यको सदस्यता स्वीकृत गर्ने वा रद्द गर्नेबारे सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला आफैँ छलफलमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०–२३ फागुन, ०७२ मा भएको थियो । त्यस आधारमा कांग्रेसको अधिवेशन चार वर्षभित्र अर्थात् २३ फागुन ०७६ फागुनमा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सभापति देउवाले त्यसवेला सामान्य अवस्थामै विधानको विशेष व्यवस्था उपयोग गरे, र एकवर्षे कार्यकाल लम्ब्याए । ०७७ फागुन ७–१० का लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकियो । तर, त्यो मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन, पहिलो कारण क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलाग्नु नै थियो । त्यसपछि संविधानको ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था उपभोग गर्दै ०७८, भदौ ७–१० का लागि महाधिवेशन तोकियो । अहिले त्यसलाई सारेर भदौ १६–१९ पुर्याइएको छ ।
पहिलोपटक महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेलगत्तै अर्थात् ०७६ को पुसदेखि नै नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको काम थालेका हुन् । त्यो कार्यतालिका महाधिवेशन नहुनुको कारण सदस्यता नै थियो, आज पनि महाधिवेशन समयमै हुने अवस्था नहुनको कारण सदस्यता नै रहेको छ । कानुन र संविधानले भनेअनुसार वेलामा महाधिवेशन गरेर त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाए पार्टीको दर्ता नै खारेज हुन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसको अब बाँकी वैधानिक उमेर ३६ दिन मात्रै हो । जब कि निर्वाचन समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली पाएपछि पनि महाधिवेशनका लागि ५३ दिन समय मागिसकेको छ । यसरी हेर्दा २३ भदौभित्र अब सातै तहको अधिवेशन भइसक्ने सम्भावना सकिएको छ ।
पार्टीकै वैधानिकता संकटमा पर्ने अवस्थामा पनि नेताहरूको ध्यान भने गुटलाई बलियो बनाउने र नेतृत्व हत्याउनेमै केन्द्रित देखिन्छ । रमेश लेखक नेतृत्वको सात सदस्यीय केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आठ लाख ५२ हजार सात सय ११ सदस्यको छानबिन गरी बुझाइसकेको छ । छानबिन समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेल भन्छन्– १३औँ महाधिवेशनमा ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद थियो । जब कि अहिले औँलामा गनिने क्षेत्रमा मात्रै विवाद छ । ९४ प्रतिशत क्रियाशील सदस्यताको विवाद छानबिन समितिले नै समाधान गरिसकेको छ ।’
शीर्ष नेताहरूले पार्टीको भविष्यलाई भन्दा गुटलाई बढी महत्व दिँदा महाधिवेशन समयमै नहुने परिस्थिति बनेको नेताहरू गुनासो गर्छन् । क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंग्याई महाधिवेशन गर्न नमिल्ने भनेपछि सभापति देउवाले शुक्रबार र शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राखेर गोप्य छलफलसमेत गरे । त्यो बैठकमा रमेश लेखक र डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि सहभागी थिए ।
स्राेतका अनुसार बैठकमा देउवा र पौडेलले भदौमै महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन प्रतिबद्धता जनाउन छाडेका छैनन् । तर, क्रियाशीलको विवाद शीर्ष तहमा पुग्दा पनि सुल्झिँदो होइन, बल्झिँदो छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवा र पौडेलले प्रदेश २ का रौतहट, बारा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही र पर्सालगायत जिल्लाको सदस्यतामा देखिएको विवाद सुल्झाउन प्रयास गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कैलाली, बाँके, रुपन्देही, बाग्लुङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको छ । ‘कतै समायोजनका नाममा, त कतै पार्टी प्रवेशका नाममा, संस्थापन पक्षले जथाभावी सदस्यता थपेको छ, धेरै ठाउँमा विधानविपरीत भएको उजुरी आएको छ,’ ती नेताले भने । संस्थापन पक्षले जथाभावी थपिएका क्रियाशील सदस्यका विषयमा छानबिन नभई अघि बढ्न नसकिने पौडेल समूहको अडान छ ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखक भने पार्टीभित्र विश्वासको संकट उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘हामीले छानबिन समितिबाट आफ्नो काम टुंग्याएका हौँ । तर, केही समस्याहरू थिए, जो हामीले सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याउन सकेका थिएनौँ, ती कुराहरू शीर्ष नेताहरूमाझ पठाएका हौँ,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सायद नेताहरूका बीचबाट समाधान होलान् । नभए अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित हुन्छन् ।’
सदस्यताको विवादलाई लिएर सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा अहिले पनि धर्ना र अनशन भने जारी छ । बाराका नेता कार्यकर्ताले २४औँ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् भने रौतहटका नेता–कार्यकर्ताले रिले अनशन गरिरहेका छन् । ‘२० गतेभित्र सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको छ, अब पनि भएन भने हामीले अरू विकल्प खोज्छौँ,’ आन्दोलनरत बाराका नेता राजेश रौनियारले भने । कांग्रेसले भदौ १६–१९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ । नयाँ कार्यतालिका ल्याउने वा महाधिवेशन सार्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच जुटेको छैन ।
