झापाबाट चिरञ्जीवी घिमिरे, जनकपुरबाट हदिश खुद्दार, हेटौँडाबाट सुदीप सिवाकोटी, पोखराबाट रोहितराज पराजुली, भैरहवाबाट दीपेश पछाई, वीरेन्द्रनगरबाट रमेश रावल र धनगढीबाट तेजराज भट्ट
... ...
पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर हुने केन्द्र सरकारको रोग जस्ताको तस्तै प्रदेश सरकारहरूमा सरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात् ११ महिनामा प्रदेशहरूको समग्र पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । सात प्रदेशहरूले समग्रमा पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ६२ अर्ब ५१ करोड मात्रै खर्च हुन सकेको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशले २४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश १ को विकास खर्च ४३ प्रतिशत
प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विनियोजन गरेको २२ अर्ब ७३ करोड विकास बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ८१ करोड खर्च गरेको छ । ११ महिनामा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सचिवालयले विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम विकास खर्च भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ दशमलव २६ प्रतिशत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास बजेटको ४७ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालू खर्च भने जेठ मसान्तसम्म ५० दशमलव ३७ प्रतिशत भएको छ । चालूतर्फ विनियोजन भएको १९ अर्ब १२ करोडमध्ये जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ । कोरोना महामारीका कारण विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि नै प्रदेश १ मा पुँजीगत बजेटको खर्च न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६९ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ को विकास खर्च ६० प्रतिशतभन्दा मुनि देखिन्छ । ‘विकास खर्च संघीय सरकारको पनि ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा हो । शतप्रतिशत खर्च हुँदैन । टेन्डर लगाउँदा घट्छ । टेन्डर पनि १५–२० प्रतिशत बिलोमा जान्छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेल भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया ढिला हुन्छ । कतिपयमा ठेकेदारले काम गर्दैनन् भने हाम्रै कार्यालयबाट पनि सम्झौता ढिला हुन्छ ।’
अध्ययनविनाका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा विकास खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको प्रदेश १ का पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए । ‘नेताको स्वार्थमा अध्ययनविनाका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा कार्यान्वयनको अवधिभर अध्ययनमा बित्छ । अर्को कुरा, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्दागर्दै ढिला हुन जान्छ । अपेक्षित खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने प्रभावकारी कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट खर्च गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति संघमा केन्द्रित छन् । हामीसँग भएको खरिद ऐन पनि परम्परागत छ ।’ अहिलेसम्मको आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार ठूलो भएको र प्राप्ति नै कम भएका कारण कम खर्च भएको देखिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बजेटको तुलनामा कम भए पनि प्राप्तिको तुलनामा झन्डै ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशलाई स्रोत र बजेट भए पर्याप्त खर्च गर्न सकिन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले तथ्यमा आधारित योजना छनोट गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसकेको बताए ।
प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च एकतिहाइ
प्रदेश २ सरकारको विकास निर्माणको कार्य सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले ३१ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेशले जेठ मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ३४.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च मात्र गर्न सकेको छ ।
३३ अर्ब बजेट रहेको चालू आवको जेठ मसान्तसम्म १० अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ । ११ महिनामा सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१.१४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांक छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १३.८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले प्रदेश सरकारले धेरै योजनाहरूको काम गरे पनि रकम भुक्तानी नहँुदा बजेट खर्च कम देखिएको बताइन् । ‘कोरोना महामारीका कारण कतिपय योजनाहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,’ राज्यमन्त्री यादवले भनिन्, ‘तर, ती काम एक–दुई दिनमा सकेर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएपछि बजेट खर्च ह्वातै बढ्छ ।’
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कुल बजेटको आधा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४८ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेशमा कर्मचारी र ऐनको अभावले सोचअनुसार काम गर्न नसकिएको राज्यमन्त्री यादवले बताइन् । ‘प्रायः मन्त्रालयका सचिवहरू छिट्टै नै सरुवा हुने कारण पनि असर परेको छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भनिन्, अझै पनि प्रदेश सरकारको आफ्नो कर्मचारी छैन, संघीय सरकारकै कार्मचारीले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, कामका लागि बढी दबाब पनि दिन सक्दैनाैँ ।’
बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निरन्तर गिरावट
बागमती प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष नाघिसकेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चौथो बजेट ल्याइसके पनि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भने निरन्तर गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ११ महिनामा बागमती सरकारले कुल बजेटको करिब ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५३ करोड बजेट रहेकोमा ४२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ २२ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेकोमा ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ र ०७६/७७ को बजेट खर्च अवस्था पनि फितलो थियो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पुँजीगततर्फ ४७ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, गत आव ०७६/७७ मा बागमतीको बजेट खर्च अझ कम भएको थियो । सो वर्ष ४२ दशमलव १ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । गत आव ०७६/७७ को ४७ अर्ब ६० करोड कुल बजेटमध्ये २८ अर्ब ४ करोड खर्च भएको सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गरेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा कसरी बजेट खर्च निराशाजनक भन्न मिल्छ ? उनी भन्छन्, ‘योजना आयोगलाई अझ सक्रिय रूपमा अघि बढाएका छौँ । सरकारले गरेको खर्च र विकास हेर्न १३ जिल्लाका कुनाकन्दरा पुग्नुपर्छ अनि देखिन्छ, प्रदेशको विकास र खर्च । अहिले पनि तुलना गर्न सकिन्छ, हामी सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने प्रदेशमा सामेल छौँ ।’
गण्डकीको पुँजीगत बजेट खर्च ५५ प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को १७ असारसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३४ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कुल ३२ अर्ब १३ करोड बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेकोमा ७०.४६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९८ करोड खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ९० करोडमध्ये ५३.८३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारबाट निकासा भएको १ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये ३० करोड ५४ लाख मात्र खर्च भएको थियो ।
परियोजना बैंक नबनाई राजनीतिक आधारमा योजना बनाएर बजेटमा राखिएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थशास्त्री डा. लेखनाथ भट्टराईले बताए । परियोजनाको डिपिआरलगायतका आवश्यक न्यूनतम कामसमेत नगरी र परियोजना निश्चित नगरी बजेट छुट्याइने कारण पनि पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
असार १५ सम्म लुम्बिनीको खर्च ६३ प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्षको असार १५ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १ प्रतिशत गरी समग्रमा ६४ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालूतर्फ २१ दशमलव ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । चालू वर्ष गाडी खरिद नभएको र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट निकासा भइनसकेकाले खर्च नदेखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खर्च स्थानीय तहहरूले ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत गरेका छन् ।
प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेटको १८ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सो वर्ष प्रदेश सरकार चैतपछि बनेकाले बजेट खर्च कम देखिएको कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले समग्रमा ६० दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
कर्णालीको विकास खर्च २४ प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कर्णालीको पुँजीगत खर्च २४.४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालू आवमा ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ११ महिनामा ९ अर्ब ७ करोड खर्च गरेको हो ।
जेठ महिनासम्म २६.९१ प्रतिशत मात्र कुल खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुनेक्रम जारी छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कति खर्च भयो, यकिन तथ्यांक निकालेका छैनौँ ।’
कर्णाली प्रदेशले अर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल विनियोजित बजेटको ७.४२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड बजेटमध्ये ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये ४७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । विगतका वर्षहरूभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्च बढेर ५० प्रतिशत हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए ।
‘विगतमा कोरोना महामारी, कर्मचारी अभाव, कानुनी जटिलताका कारणले विकास खर्च न्यून भएको हो,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा महामारीले विकास निर्माणमा असर गरे पनि ५० प्रतिशत विकास खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले कानुनी जटिलता, महामारी तथा अन्य जुनसुकै कुरा देखाए पनि काम गर्न नसक्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको हुँदा विकास खर्च न्यून हुने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले बताए ।
सुदूरपश्चिममा ४६ प्रतिशत मात्र खर्च
चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार गत शुक्रबारसम्म पुँजीगततर्फ करिब ४६ प्रतिशत र चालूतर्फ करिब ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । ‘हालसम्म कुल बजेट खर्च ४४ प्रतिशत मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी अवधिमा बजेट खर्च ७२ प्रतिशत पुग्न कठिन छ ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३९.२६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । ३४ अर्ब २७ करोड बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए । कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझ कम छ । उक्त अवधिमा पुँजीगततर्फको १७ अर्ब ८९ करोडमध्ये ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो । प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट र योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४३.०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको सवा १२ अर्ब बजेटमध्ये ५ अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।
सुरुको वर्षको पूरक बजेटसमेत गरी अहिले चौथो बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसअघिका तीनवटा बजेटको खर्च ६० प्रतिशत नाघेको छैन । सबैभन्दा बढी गत वर्ष कुल खर्च ६०.२५ प्रतिशत थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २५.४६ र ०७५/७६ मा ५१.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । गत वर्ष कुल बजेट २९ अर्ब २३ करोड ३० लाख, ०७५/७६ मा २५ अर्ब ६ करोड र ०७४/७५ को पूरक बजेट १ अर्ब २ करोडको थियो । उपप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी हुँदा बर्सेनि बजेट खर्च नभएको बताउँछन् ।
अर्थसचिव अधिकारी पनि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुन नसकेको स्विकार्छन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बजेट तर्जुमाका क्रममा हुने उनको भनाइ छ । बजेट वास्तविकतामा आधारित भए मात्रै खर्च प्रणालीमा सुधार हुने र प्रतिफल पनि देखिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षमा मात्रै सरकारका १० हजार योजना छन् ।
