प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एमालेबाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा उनले प्रश्न गरेका हुन् ।
जबराले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरू पनि छ ? एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, ‘अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी, जनमोर्चा छ, एमालेकै सांसदले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन् ।’
दाहालले वैकल्पिक सरकार दिनकै लागि अदालतमा आएको र वैकल्पिक सरकार बनेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे । सरकारी पक्षले भनेजस्तो केरमेट गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप गलत रहेको उनको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि दलभित्रकै सदस्यले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसद संख्यासहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरे ।
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम ३० दिनलाई नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भने स्वतः पदमुक्त भएपछि धारा ७६(५) को प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले निवेदन हाल्नै नमिल्ने उनको तर्क छ ।
