संसदीय दललाई ओली पक्षका सांसदको जवाफ- पार्टीको निर्देशन पालना गरेका हौँ

बिहिबार, २७ जेठ, २०७८
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका एमालेका सात सांसदले पार्टीको निर्देशन पालना गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विपक्षमा मतदान गरेको जवाफ संसदीय दललाई बुझाएका छन् । संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउँदै उनीहरूले बरु संसदीय दलबाट पार्टीको निर्देशन उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘संसदीय दल पार्टीको अंग हो । संसदीय दलभन्दा माथि पार्टी हुन्छ । पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेको अवस्थामा दलले पक्षमा मतदानका लागि ह्विप लगाउनु पार्टी निर्देशनको उल्लंघन हो भनेर स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छौँ,’ सांसद पठानसिंह बोहराले नयाँ पत्रिकासँग भने । सातैजनाले बुझाएको स्पष्टीकरणको जवाफमा संसदीय दल पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य हुने उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसअघि मंगलबार बिहान बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको थियो । 

एमालेको खनाल–नेपाल समूहका १७ जनाले पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए । विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्नेमा भट्टले आफ्नो पार्टीका १३ सहित ३० मत पाए । एमालेकै अध्यक्ष ओलीनिकट सातजनाले भने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै दलका नेता शाहले विपक्षमा मतदान गर्ने सातैजना सांसदलाई २४ घन्टाभित्र जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको जवाफ अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने दलको कार्यालयले जनाएको छ ।

ओली समूहनिकट पठानसिंह बोहरा, नेपालु चौधरी, रतन थापा, लीलाधर भट्ट, गेल्बुसिंह बोहरा, माया तामाङ बोहरा र बलदेव रेग्मीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २४ सांसद छन् । तीमध्ये १७ जना खनाल–नेपाल समूह र सातजना ओली समूहनिकट हुन् । सरकारमा खनाल–नेपाल समूहका चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । 

एमाले प्रदेश कमिटीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको समर्थनलाई लिएर एमालेभित्र विवाद उत्कर्षमा छ । एमाले स्थायी समितिले गत १० जेठमा सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलाई चुनौती दिँदै खनाल–नेपाल समूहको बहुमत रहेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय १२ जेठमा ग¥यो । उक्त निर्णयपछि सरकारमा खनाल–नेपाल समूहबाट तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएका थिए । 

सुझावित समाचार