सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखेपछि सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताले कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएको विषयमा आइतबार बिहानैदेखि असहमति राखेको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायतले यसअघिको इजलासमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले राखेको रायबारे प्रश्न उठाए ।
बडालले भनेका छन्, ‘हामी के ट्रेन्ड सेट गर्दै छौँ श्रीमान् ? दुई न्यायाधीशको कागजलाई के भन्ने ? आदेश भन्ने, राय भन्ने ? यो कागजलाई कुन दर्जामा राख्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने, ‘उहाँहरू (इजलास छाड्ने दुई न्यायाधीश)ले कसरी त्यो मुद्दाको (नेकपा नाम विवाद)को उपउत्पादन विघटनको मुद्दा हो भन्नुभो ? के आधारमा ?’
अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले भने, ‘एउटा पक्ष अहिले फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर अदालतमा आएको छ । त्यसैले यसमा पावर प्ले हुने सम्भावना छ । त्यसैले यसमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र रमण श्रेष्ठले धारणा राखेका छन् ।
