सवारीसाधन खरिदमा दोब्बर बजेट

- गाडी किन्न चालू आर्थिक वर्षमा ८८ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आवमा एक अर्ब ७६ करोड

- पदाधिकारी भत्तादेखि भ्रमण, इन्धन र फर्निचरको चालु बजेट दोब्बरसम्मले बढ्यो 

- अनावश्यक खर्च कटौतीमा बजेट मौन, पैसा बाँड्ने कार्यक्रममा मनग्य बजेट

...                 ...

कोरोना महामारीबीच सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सवारीसाधन खरिदमा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारीसाधन खरिदमा ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । 

संसद् विकास कोषको बजेट काटेर प्रशंसा कमाएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्ता, भ्रमण, गोष्ठी, इन्धन, फर्निचरलगायत अनावश्यक चालू खर्च पनि दोब्बरसम्मले बढाएका छन् । चालू आवमै पनि विनियोजित बजेटको तुलनामा सरकारले दुई करोड २३ लाख रुपैयाँले बढी अर्थात् ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरिसकेको छ । 

सरकारले सवारीसाधनको मर्मत र इन्धन खर्चको बजेटसमेत अघिल्लो वर्षको भन्दा १० करोड ६६ लाख रुपैयाँले बढाएको छ । चालू आवमा सवारी मर्मत र इन्धनका लागि चार अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । आगामी आवमा सरकारले सवारी मर्मत र इन्धनमा चालू आवको वास्तविक खर्चभन्दा ६० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो ।

कोभिड महामारीको व्यवस्थापन र घोषणा गरिएका निर्वाचनका लागि सरकारलाई नियमितभन्दा अतिरिक्त स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, कोभिडको जोखिम र यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमले आर्थिक गतिविधि रोकिँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । जसले गर्दा सरकारलाई स्रोतमा चाप परेको छ । स्रोतमा चाप परेको भए पनि अर्थमन्त्रीले अनावश्यक चालू खर्च कटौतीमा भने ध्यान दिएको देखिएन । उनले खर्चमा अझ लचक भएर पैसा बाँड्ने कार्यक्रममा भने मनग्य बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको भत्ताका लागि १२ अर्ब ३० करोड, पदाधिकारीको भत्ताका लागि ५४ करोड ८२ लाख, सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धनका लागि पाँच अर्ब ३७ लाख र फर्निचरका लागि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै, गोष्ठी तालिमलगायत कार्यक्रमका लागि ३२ अर्ब ७८ करोड, अनुगमन मूल्यांकन र भ्रमणका लागि तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र सेवा तथा परामर्शका लागि १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

आर्थिक सहायता र अनुदानलाई एक खर्ब ६ अर्ब बजेट
सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, निकाय, सामाजिक संघसंस्था, व्यवसायी तथा नागरिकलाई सहायता र अनुदान दिन एक खर्ब ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सहायता (सार्वजनिक संस्थान, व्यवसाय र अन्य सहायता)का लागि एक अर्ब १९ लाख, सामाजिक सहायताका लागि ३५ अर्ब ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र चालू अनुदान (सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई)का लागि ६९ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । 

विविध, अन्य र भैपरी आउने चालू खर्चलाई साढे ७८ अर्ब 
सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमविनै गर्ने चालू खर्चलाईसमेत ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । विविध, अन्य र भैपरी आउने चालू खर्चलाई साढे ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विविध चालू खर्चतर्फ एक अर्ब ७८ करोड ८४ लाख, भैपरी आउने चालू खर्चतर्फ ३६ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख र अन्य चालू खर्चतर्फ ४० अर्ब २२ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

तर, अर्थमन्त्री भन्छन्– सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्छौँ
अनावश्यक र अनुत्पादक चालू खर्चका लागि मनग्ये बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४३ मा भनेका छन्, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कामय गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई निरन्तरता दिएको छु, नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने काममा परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।’ उनले सार्वजनिक खर्चको नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासनसमेत कायम गर्ने घोषणा गरेका छन् । बजेटको बुँदा ४४४ मा उल्लेख छ, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खर्चको नतिजाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ । सार्वजनिक खर्चको दक्षतापूर्ण उपयोगका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत पारिनेछ ।’ तर, अर्थमन्त्री पौडेलले अनावश्यक चालू खर्च कटौतीको स्पष्ट नीति लिएका छैनन् । 

खर्च कटौतीमा खतिवडाको त्यो झुटो भाषण
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गरेको भन्दै संसद्मा झुटो बोलेका थिए । खतिवडाले संसद्मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, सवारी मर्मत, भ्रमण, फर्निचर, भत्ता, भैपरी खर्चलगायतको बजेट घटौतीको घोषणा गरेका थिए, तर बजेट भने अघिल्लो आवको वास्तविक खर्चभन्दा बढी विनियोजन गरेका थिए ।