सरकारले हिजो गणतन्त्र दिवस मनायो । केही नेताले दिएको औपचारिक वक्तव्यबाहेक कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम खासै मनाइएन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहभागी भएर मनाइएको औपचारिक कार्यक्रम भने सैन्य मुख्यालयमा आयोजना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण संवैधानिक सीमा भत्काउँदै अध्यादेशका भरमा अधिनायकवादउन्मुख सत्ता चलाइरहेको समयमा सैन्य मुख्यालयमा गणतन्त्र दिवस आयोजना हुनुले शुभसंकेत अवश्य पनि गर्दैन । कुनै भवितव्यले लगिएको भए पनि जम्मा १३ वर्षपहिले त्यत्रो ठूलो बलिदान, त्यत्रो ठूलो उत्साह र जनताको अपार समर्थनमा घोषित गणतन्त्र दिवस सैन्य मुख्यालयभित्र केही राजनीतिक सम्भ्रान्तबीच मात्र मनाउने अवस्था आउनु आफैँमा एउटा सांकेतिक चित्र अवश्य हो । यसले हाम्रो लोकतन्त्र क्रमशः सत्तासीन सम्भ्रान्त र भुइँफुट्टा बुर्जुवावर्गको गहना मात्र हुन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण संवैधानिक सीमा भत्काउँदै अध्यादेशका भरमा अधिनायकवादउन्मुख सत्ता चलाइरहेको समयमा सैन्य मुख्यालयमा गणतन्त्र दिवस आयोजना हुनुले शुभसंकेत दिँदैन
नेपाली जनताले समय–समयमा गरेका क्रान्तिकारी संघर्षको परिणामस्वरूप ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो अधिवेशनबाट १५ जेठ ०६५ मा नेपालबाट दुई सय ५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा दिँदै गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको थियो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागितामार्फत नेपाली जनताले गणतन्त्रलाई औपचारिक स्वीकृति दिएका थिए । यसको वैधानिकताको स्रोत संविधानसभा त हो नै, सँगै वैधानिकताको स्रोत पटक–पटकका जनआन्दोलनहरू पनि हुन् । गणतन्त्र केवल शाही राजतन्त्रको मुकुट पहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनको विषय मात्र होइन, थिएन । यसले नेपाललाई पिछडिएको अर्धसामन्ती अर्थराजनीतिक अवस्थाबाट प्रगतिशील पुँजीवादी व्यवस्थातिर पूर्ण फड्को मारेको पनि संकेत गथ्र्याे । यसको जगमा नेपाली जनताले व्यहोरेको अविकास, शोषण र खास समूहका हातमा केन्द्रीकृत शासनको अन्त्यको माग जबर्जस्त थियो । सामन्तवादका ढल्दै गएका पर्खाल र पराश्रित पुँजीवादले सहज जीवन जिउन नदिएका आम नयाँ पुस्ताका आक्रोशको एउटा परिणाम थियो गणतन्त्र ।
यो केवल जनप्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने या जनताको सन्तानले राष्ट्राध्यक्ष हुन पाउने पक्षसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको अन्त्य र नयाँ युगको थालनीको विषय पनि थियो । मानिसले ठूला होइन, ससाना अपेक्षा पूरा होलान् भनेर लोकतन्त्रको सपना देखेका थिए । सीमित समूह र वर्गको वर्चस्वबाट राजनीति मुक्त होस् । पिछडिएको कृषि र भूस्वामित्वको असमान वितरणबाट किसान मुक्त होऊन् । अर्धरोजगारी या अत्यन्त कम ज्यालामा गर्नुपर्ने कामबाट युवाहरू मुक्त होऊन् । भाषिक सांस्कृतिक दमनबाट जनजाति र अल्पसंख्यक तथा मधेसीहरू मुक्त होऊन् । पितृसत्ताको साङ्लोबाट महिलाहरू मुक्त होऊन् । हिन्दूवादी वर्ण व्यवस्थाबाट दलितहरू मुक्त होऊन् । यसका राजनीतिक र आर्थिक तथा सामाजिक आयाम यिनै विषयका वरपर थिए ।
१३ वर्षपछि संघीय प्रणाली, लड्खडाउँदै उठ्दै गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्विका केही सकारात्मक प्रयाससहित गणतन्त्रले केही आशा अवश्य जगाएको छ । तर, सत्ताको आधारभूत चरित्रमा भने खासै भिन्नता आएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदमले पछिल्लोपटक संसद्, राजनीतिक दल र समग्र प्रणालीप्रति एकप्रकारको आक्रोश जन्माइदिएको छ । अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा आमसाधारण मानिसको आशा जगाउने काम भएको छैन । यसले कतैकतै गणतन्त्रप्रति नै निराशाका आवाज सुनिनसमेत थालेका छन् । दोष प्रणालीको भन्दा बढी यसलाई अभ्यास गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका सत्तालिप्साले ग्रस्त व्यक्ति र समूह विशेषको बढी हो । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा फेरि एकपटक हामीले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको लामो यात्रा र अहिलेको यथार्थबीचका विसंगति हटाउन चिन्तनमनन गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने प्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
