प्रधानमन्त्री ओलीले भने
संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे–जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन् । ... आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झांगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो । जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो ।
दोस्रोपटक संसद् विघटन गरी कात्तिक–मंसिरमा चुनाव गराउने आफ्नो घोषणालाई अस्वीकार गरेका विपक्षी दलहरूप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली आक्रामक देखिएका छन् । विपक्षी गठबन्धन संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक एवं कानुनी रूपमा एक ठाँउ उभिएका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूका गतिविधिका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम भनेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसहित गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्धको विकृत गतिविधिले गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको ओलीको तर्क छ । गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन राष्ट्रका नाममा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्र रूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटकपटक अवरोध सिर्जना भएको पनि दाबी गरेका छन् ।
‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे–जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्,’ ओलीको सम्बोधनमा छ, ‘... आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झांगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो । जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो ।’
२० वर्ष पहिले जस्तै सत्ता स्वार्थका लागि कांग्रेससहितका केही दलले दलीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने गरी पार्टीहरूभित्र विग्रह ल्याउने अलोकतान्त्रिक विकृत अभ्यास गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो । बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन । अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन्,’ ओलीको भनाइ छ ।
०४८ को प्रतिनिधिसभा सत्तारुढ दल कांग्रेसमा अहिले जस्तै देखिएको विकृत अभ्यासका कारण विघटन हुन पुगेको र संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी हमला भएको भन्दै उनले अहिले त्यस्तै विकृति दोहोरिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । ओलीले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु जनताको सार्वभौमसत्तालाई नै अस्वीकार गर्नु भएको सुनाए । ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनतालाई दलहरूबारे मूल्यांकनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो । निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो,’ ओलीले भने, ‘नीतिहीन गठबन्धनको भ¥याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो ।’
ओलीलाई नेपालको जवाफ-गलत मनसायका साथ पटकपटक संसद् विघटन गरिनुले गणतन्त्र समाप्त गर्ने कोसिस भइरहेको आशंका

तर, त्यसविपरीत जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभालाई हठात् रूपमा गलत मनसायका साथ पटकपटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोसिस भइरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु त झन् स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम हो । संवैधानिक मूल्य र मान्यताविपरीत चल्ने र राज्यका सबै अंगको हुर्मत लिई आफूमातहत सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको सम्मान नगर्दासम्म गणतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानसमेतमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदा सशक्त आवाज उठाउनु गणतन्त्रप्रेमी र देशभक्त नागरिकको दायित्व हो । यस ऐतिहासिक दिवसले गणतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न र गणतन्त्रको रक्षाका लागि लाग्न प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे–जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन् । ... आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झांगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो । जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो ।