कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, स्वास्थ्य सामग्री र खोप सोझै खरिद गर्न मिल्ने
सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिले नै स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्नेछ ।
यो समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य, अर्थ, गृह, उद्योग, पराष्ट्रमन्त्री तथा प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव सदस्य रहनेछन् । ‘स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न हामीसँग पर्याप्त कानुन थिएन, अब यही अवस्था रह्यो भने आपत्काल घोषणा हुन्छ,’ कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
लीलानाथ श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री
स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न हामीसँग पर्याप्त कानुन थिएन, अब यही अवस्था रह्यो भने आपत्काल घोषणा हुन्छ ।
अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ । तर, नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार निर्देशक समितिले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, बोर्ड, प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ को निदान तथा उपचारमा लगाउन सक्नेछ । चिकित्सकसहित जनशक्ति परिचालन पनि यही समितिले गर्नेछ । त्यसका लागि एक्सन रुमको परिकल्पना गरिएको छ । जसले तीनवटै तहका सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि चालेका कदम, अस्पतालको कामकारबाहीको अवस्थाको अवलोकन, निर्देशन र निर्णय लिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारी तोकिएको छ । प्रजिअले कोभिड नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न सक्नेछन् ।
निर्देशक समितिमातहत सचिवको नेतृत्वमा कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति रहनेछ । जसमा सेनाका रथी, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य रहनेछन् । यो समितिले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने, निजामती, प्रहरी सेवाका कर्मचारी खटाउने र प्रतिकार्यका लागि टोली परिचालन गर्नेछ । साथै, निर्देशक समितिलाई सघाउनेछ भने नीति निर्माणका लागि सिफारिस गर्नेछ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा संकट व्यवस्थापन समिति रहनेछन् ।
वीर अस्पताल युनिफाइड अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रलायले चलाउने
अध्यादेशले प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पतालका रूपमा चलाउने परिकल्पना गरेको छ । जसको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नेछ । स्वास्थ्यले वीरको नयाँ भवनलाई युनिफाइडका रूपमा चलाउनेछ । ‘यो अस्पतालले कोभिडको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा काम गर्नेछ, यहाँ उपचार मात्र होइन, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको नेतृत्व गर्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा ११औँ तहका स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा अस्पताल चल्नेछ ।’ सरकारले वीरलाई यसअघि नै युनिफाइड अस्पताल घोषणा गरे पनि कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा काम अगाडि बढेको छैन । तर, अध्यादेशले करार कर्मचारी भर्नाको बाटो खोलेसँगै अब काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोभिड नियन्त्रणमा बाधा पुर्याए एक वर्ष कैद, मापदण्ड उल्लंघन गरे तीन लाख जरिवाना
कोभिड रोकथामका लागि आदेशका पालना नगरेमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार कोभिड नियन्त्रणमा बाधा पुर्याएमा एक वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा मापदण्ड उल्लंघन गरेमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा आदेश अवहेलना गरेमा एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो भने काममा बाधा पु¥याएमा ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो । ‘व्यक्तिले मापदण्ड उल्लंघन गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना र संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ,’ कानुनमन्त्री श्रेष्ठले भने । यसैगरी, मास्कविना नै हिँडेमा एक सय रुपैयाँ जरिवाना र निषेधाज्ञाको पालना नगरी हिँडेमा दुई सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । आदेशको उल्लंघन गर्ने दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार र चारपांग्रेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि आदेशकै भरमा मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरिएकामा सर्वाेच्च अदालतले कानुनी प्रश्न उठाएको थियो । सर्वाेच्चले ४ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘...यस्ता कार्यहरू नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकूल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरू तत्काल नगर्नू, नगराउनू ।’ यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कानुनमै व्यवस्था गरेको छ ।
खोप सोझै खरिद
अब सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि खोप, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सोझै खरिद गर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिमा रहेर खरिद बोलपत्र आह्वान, निश्चित प्रतिस्पर्धा वा जिटुजी सोझै खरिद (मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर) गराउँदै आएको थियो । यो प्रक्रियाले खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समस्या भएको भन्दै मुलुकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा मुलुकबाहिर कूटनीतिक नियोगमार्फत सरकारले सोझै खरिद गर्ने भएको छ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा गरिएको छ । यसैगरी, अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था पनि व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अब अधिकार प्राप्त अधिकारीले नै सामग्री खरिद प्रक्रिया छोटो विधिबाट अपनाउन पाउनेछन् । ‘खरिदलाई छोटो बनाउन सार्वजनिक निकायका प्रमुखले छोटो विधि अपनाउनेछन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
