प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै परम्पराविपरीत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक भन्दै विपक्षी दलहरूले यसको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, प्रतिवादको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरूले बिहीबार रातिसम्म तय गरेका छैनन् । तर, उनीहरू यो विषयलाई लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
संविधानको धारा ७६ (३)बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो छलेर राष्ट्रपतिको सहयोगमा फेरि संविधानमाथि प्रहार गरेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु संसद् र संविधान मास्ने गरी चालिएको असंवैधानिक र सुनियोजित कदम भएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २४ घन्टा पनि समय नदिई नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको पनि समय नदिईकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो । नयाँँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा पनि तीन दिनको समय दिने चलन छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘यो संसद्लाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।’ उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई जनताको ७० वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न अपिलसमेत गरेका छन् ।
माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले यस्तो अवस्था संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्नु संविधान र गणतन्त्रमाथिको षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । राष्ट्रपतिबाट जसरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम आह्वान भएको छ, यो असंवैधानिक छ,’ नेता शर्माले भने, ‘यो संघीय गणतन्त्रलगायतका उपलब्धि मास्ने षड्यन्त्र हो । संसद् विघटन गरेर फेरि देशलाई अराजकतातिर लैजाने कोसिस हो । यसको राजनीतिसँगै संवैधानिक र कानुनी प्रतिवाद हुन्छ ।’
एमालेको असन्तुष्ट पक्ष झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा राजनीतिक संकट आएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रपतिबाट जो भयो, सरासर गलत कदम र प्रवृत्ति हो । राष्ट्रलाई मध्यावधि चुनावमा धकेलेर अँध्यारो अवस्थामा लैजाने षड्यन्त्र हो । यसले सिंगो राष्ट्रिय राजनीति नै संकटग्रस्त हुन पुगेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो षड्यन्त्रमा राष्ट्रपति आफैँ पनि लागेको देखियो । अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत नलिने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ । बल्ल नयाँ सरकारको बाटो खुला हुन्छ ।’ गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति पदमा पुर्याएबापत देशले सजाय भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेता पाण्डेले अहिले नै घोषणा गरे पनि चुनावमा जान सकिने अवस्थामा नरहेको साथै कोरोना महामारी बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यस्तो वेलामा चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन । चुनावका लागि जनताको बीचमा जानुपर्यो, प्रचारप्रसार र पार्टी संगठन बनाउनुपर्यो,’ नेता पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘तर, यस्तो लकडाउन गरेको र गरिरहनुपर्ने वेलामा कसरी राजनीतिक दलहरू जनतासँग जान सक्छन् ?’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भएको जनाएको छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले यो कदमले संविधानमाथि हमला गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट मनोमानी भयोे, यो संविधान र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर हमला हो । यसको उचित ढंगले प्रतिवाद गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त नेतृत्व पाएको खण्डमा पछि नहट्ने र दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने त्यसमा सहभागी हुने भनेर आन्तरिक सहमति छ । त्यहीअनुसार जसपा अघि बढ्छ ।’ राईले पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकार गठनबारे साझा धारणा बनाएको भन्दै त्यहीअनुसार जसपा अघि बढ्ने बताए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न शुक्रबार बिहानका लागि शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद् र संविधान मास्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संयुक्त षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘शीतलनिवासमा यो देशको राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ कि केवल विद्यादेवी भण्डारी बस्नुहुन्छ ? कमसेकम प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन पनि समय लाग्छ । राष्ट्रपति संस्था सेरोमोनियल हुने व्यवस्था हो, तर उहाँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीको झैँ भइदिनुभयो,’ प्रवक्ता शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संविधान छल्ने र संसद्लाई प्रयोजनहीन बनाउने संयुक्त षड्यन्त्र हो, यो आपत्तिजनक छ ।’
