संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकियो
सांसद नभईकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका ६ मन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र नियुक्त सबै गैरसांसद मन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
‘... संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त नगरी मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य असंवैधानिक रहेको छ,’ रिटमा दाबी गरिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम–कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
यस्तै प्रकृतिका चारवटा रिट यसअघि दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मानमर्दन हुने गरी शपथ लिएकाले पुनः शपथ लिनुपर्ने र उनीद्वारा नियुक्त ६ गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति बदरको मागसहित परेका रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
ती रिटउपर सुनुवाइ गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ‘मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरिरहनुपरेन’ भनी आदेश दिएको थियो । जब कि निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी आवश्यक आदेशको माग गरेका थिए ।
रिटमा भनिएको थियो, ‘संघीय सांसद नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्त हुने हो । त्यही व्यक्तिलाई पटक–पटक मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई ०७८/०१/३० को सिफारिस र २०७८/१/३१ को शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेशसमेतले पदमुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १७ जेठमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले मंगलबार दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘...सो आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिएकाले मिति २०७८/०२/१७ का दिन अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेसी तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । ‘हामीले यो संवैधानिक विषय भएकाले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने गरी तयारी गरेका थियौँ । तर, कोरोना संक्रमणका कारण पाँच न्यायाधीशको इजलास बस्न असम्भव भएपछि साधारण इजलासमै दर्ता गरायौँ,’ निवेदक खतिवडाले भने ।
अदालतको यो आदेशपछि विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधि वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छलफलका लागि उपस्थित हुनेछन् । अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था संविधान, कानुन, सुशासन, निर्वाचन तथा वाञ्छनीय सहभागितालगायत प्रजातान्त्रिक राज्यसञ्चालनका आधारभूत मूल्यमान्यतासमेतको विपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने निवेदकको माग थियो ।
‘काबुबाहिरको परिस्थिति परेको मनासिब अवस्थामा बाहेक राज्यका सबै अंग, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्ता सम्बन्धित अंग तथा निकायका बैठकहरूमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनू र आफ्नो मत प्रकट गर्नू–गराउनू,’ रिटमा माग गरिएको थियो, ‘संविधान तथा प्रचलित कानुनमा भएका गणपूरक संख्यासम्बन्धी सबै व्यवस्थाहरूलाई उपरोक्त अनुरूप नै हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यस्तो कानुन निर्माण गर्नू–गराउनू ।’
