पृष्ठभूमि : देशको बदलिँदो अवस्थाबारे जनधारणा बुझ्न जनमत सर्वेक्षणहरू महत्वपूर्ण र स्थापित साधन हुन् । सर्वेक्षणले जनताको अवस्था, विचार र प्राथमिकताबारे सरकारलाई राम्रोसँग बुझाउन र तदनुरूप बाटो बदल्नका साथै सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनमत सर्वेक्षणलाई कायमै राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी स्पष्ट छ, किनभने छोटो अवधिमै देशमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् ।
केन्द्रीकृत एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा फड्को मारिसकेको छ । यस सन्दर्भमा जनताको अभिमत लिने खालका जनमत सर्वेक्षणको सान्दर्भिकता अझै बढेको छ । तसर्थ, यो सर्वेक्षणले व्यक्तिगत सुरक्षा, विवाद समाधान, सुशासन, पहिचानको राजनीति, आर्थिक परिदृश्य र देशको समग्र दिशाका सरोकारबारे सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गर्दछ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा र इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (आइडिए) तथा दी एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न यो जनमत सर्वेक्षण राष्ट्रियस्तरमा सात हजार ६० जनामा गरिएको प्रतिनिधिमूलक नमुनामा आधारित छ । बहुचरणको नमुना विधि अपनाई गरिएको नेपाली जनमत सर्वेक्षण (एसएनपी)मा विश्वव्यापी रूपमा अहिले भइरहेका जनमत सर्वेक्षणका सबै अवयव प्रयोग गरिएको छ । जसमा देशका सातैओटा प्रदेशका पुरानो स्थानीय संरचना (गाउँ विकास समिति र नगरपालिका) का ५८८ वडा समाविष्ट छन् ।
फेब्रुअरी–मार्च, २०२० मा सम्पन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनमा प्रस्तुत निष्कर्ष प्रदेशहरूका जनसंख्याको प्रतिनिधि उत्तरदातामा आधारित छन् । जनमत सर्वेक्षणमा आएका अभिमतले सर्वेक्षण गरिएको समय अर्थात् फेब्रुअरी–मार्च, २०२० को प्रतिबिम्बन गर्दछ । त्यो नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को प्रथम लहरले गर्दा देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुअघिको समय थियो ।
कोभिड—१९ को प्रभाव हुनुअघिको नेपाली जनताको धारणालाई मात्र यहाँ समेटेको हुनाले यसले बन्दाबन्दीअघि र पछिको आमअवस्थासँग तुलना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । त्यस्तै, यो तथ्यांक लिइरहँदा नेकपाको पछिल्लो किचलोले असहज रूप नलिइसकेको समय थियो । जनताका मनमा त्यसवेला झन्डै दुईतिहाइको सरकारले स्थिरता र विकासको नारामा पनि केही गर्दै गरेको भान पनि अवश्य थियो भन्न सकिन्छ । त्यसपछि नेकपा विवाद चुलीमा पुग्यो । अहिले त अदालतको आदेशमा पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएर त्यो नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्था छ । नेकपा जीवित हुँदा र विघटनपश्चात्को सन्दर्भमा जनमत कस्तो रहेछ भनेर हेर्न पनि अध्ययनले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
अप्ठ्यारोबीच सकारात्मक र आशावादी जनता : ६५.६% ले तत्कालीन अवस्थामा देश सही दिशामा गइरहेको विश्वास गरेका छन् भने ३१.७% उत्तरदाताले चाहिँ देश गलत दिशातिर गइरहेको जवाफ दिएका छन् । सन् २०१७, २०१८ र २०२० को सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूलाई तुलना गर्दा देशको समग्र अवस्थाबारे आशावादी धारणा व्यक्त गर्नेमा १४.२% अन्तरले वृद्धि भएको छ ।
६ वटा प्रदेशमा बहुमत उत्तरदाताले सकारात्मक जवाफ दिइरहँदा बागमती प्रदेशमा भने ५३.८% ले देश गलत दिशामा गइरहेको भनेर औँल्याएका छन् । प्रदेश २ का उत्तरदातामा सन् २०१८ मा रहेको ४९% आशावादिता २०२० मा ह्वात्तै बढेर ७१.२% पुगेको छ । गाउँमा बस्नेभन्दा सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने, गरिबभन्दा उच्च आय भएका र निरक्षर र कम शिक्षा पाएकाभन्दा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदाता देशको समग्र अवस्थाबारे कम आशावादीे छन् ।
जात/जातीय समूहमा ८०.७% मधेसी जनजाति, ७८.२% मुसलमान र ७४.६% पहाडी दलित सबैभन्दा धेरै आशावादी छन् । देशको अवस्थाप्रति बढी निराशावादी देखिएकामा ३९.८% पहाडी जाति र ३६.८% पहाडी आदिवासी/जनजाति समुदायका उत्तरदाता छन् । आशावादी हुनेमा जात/जातीय समूहमा विभाजन गरी हेर्दा ८०.७% मधेसी जनजाति, ७८.२% मुसलमान र ७४.६% पहाडी दलित सबैभन्दा धेरै आशावादी देखिए । देशको अवस्थाप्रति निराशावादी देखिनेमा ३९.८% पहाडी जाति र ३६.८% पहाडी आदिवासी/जनजाति समुदायका उत्तरदाता छन् ।
देशको सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको अवस्थाप्रति नागरिक बढी नै सकारात्मक देखिए पनि आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूको अवस्थाप्रति भने कमै सकारात्मक देखिए । ७५.७% ले देश सामाजिक रूपले, ७५.१% ले सांस्कृतिक रूपले, ७६.९% ले भौगोलिक रूपले र ५६.०% ले आर्थिक रूपले सही दिशातिर गएको बताइरहँदा ५२% नेपालीमा राजनीतिको सन्दर्भमा मुलुक गलत दिशातर्फ रहेको विश्वास देखिन्छ ।
आशावादी हुनुका कारणमा ७३.८% ले बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु, ४६.०% ले विद्युत्् आपूर्तिमा सुधार, ३१.८% ले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि र ३०.७% ले शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा भने विद्युत्को आपूर्तिमा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि र खानेपानीको सेवा सुविधामा सुधार पनि मुख्य कारण देखिएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको मूल्यमा वृद्धि र करमा वृद्धि हुनुलाई उत्तरदाताले मुलुकले व्यहोरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या औँल्याएका छन् ।
स्थानीय क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो समस्या स्थानीय करमा वृद्धि र मूल्यवृद्धि बताएका छन् । त्यस्तै, खानेपानीको समस्या (३५.९%) र रोजगारी पाउन समस्या (३४.५%) लाई पनि उत्तरदाताले प्रमुख समस्याको रूपमा लिएका छन् । खानेपानीको समस्या भन्नेमा सबभन्दा धेरै अर्थात् ५०.५% बागमती प्रदेशमा छन् भने सबभन्दा कम प्रदेश–२ मा १९.१% छन् । विगतमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा बाटोघाटो बिग्रिएको अवस्थालाई जनाउ दिने उत्तरदाता रहेकोमा यसपटक त्यो प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने बढ्दो भ्रष्टाचार र करवृद्धि समस्या हो भन्ने उत्तरदाताको प्रतिशत तीव्र बढेको छ ।
स्थानीय क्षेत्रको समग्र अवस्थामा सुधार भएको देख्नेहरू सन् २०१७ मा ५५.९% रहेकोमा सन् २०१८ मा ६२.८% र सन् २०२० मा यो ७८.५% पुगेको देखिएको छ । यस्तो मत दिनेहरू सबैभन्दा बढी अर्थात् ८९.५% गण्डकी प्रदेशमा, ८३.१% सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, ८०.८% लुम्बिनी प्रदेशमा, ७९.६% प्रदेश–१ मा र ७८.०% कर्णाली प्रदेशमा देखिन्छन् । सबभन्दा कम अर्थात् ६८.६% उत्तरदाता प्रदेश २ मा स्थानीय क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे निराशावादी देखिन्छन् । तैपनि, सन् २०१७ को ३८.०% को तुलानामा ६८.६% आफैँमा सकारात्मकउन्मुख पाइला हो भन्न सकिन्छ । स्थानीय अवस्थामा सुधार भएको मान्नेहरूले पनि बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु, सामाजिक सम्बन्धमा सुधार हुनु, विद्युत् र शिक्षामा जनताको पहुँच हुनु जस्ता विषयलाई कारक देखेका छन् ।
स्थानीय क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे निराशावादी देखिनेमा ३३.१% बेरोजगार, २५.४% निरक्षर, २४.८% अवकाशप्राप्त, २३.३% तराईका बासिन्दा र २३.२% वार्षिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्ने उत्तरदाता छन् । ८४.३% ले आफू बसोवास वा काम गरिरहेको ठाउँको सामाजिक अवस्था राम्रो हुँदै गएको, ७८.५% आफू बसोवास गरिरहेको स्थानीय गाउँठाउँको आर्थिक अवस्था सुधार भइरहेको र ५५% उत्तरदाताले उनीहरूको स्थानीय राजनीतिक अवस्थामा सुधार भइरहेको उत्तर दिएका छन् ।
निर्वाचित वडाध्यक्ष वा वडाका सदस्य, प्रहरी, नगर/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूप्रति बढ्दो विश्वासले स्थानीय सरकारको महत्व अरू झल्केको भन्न सकिन्छ । परम्परागत न्यायिक प्रणालीमा जान रुचाउने उत्तरदाता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाहेक अन्यत्र क्रमशः घट्दै गइरहेका छन् ।
प्रदेश–१ बाट ७५.३% ले उनीहरूको क्षेत्रमा आर्थिक सुधार भइरहेको महसुस गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशका ३५.१%, प्रदेश–२ का ३३.५%, बागमतीका ३३.२% र गण्डकी प्रदेशका ३२.३% उत्तरदाताले आफ्नो स्थानीय क्षेत्र आर्थिक रूपले अझ खस्किइरहेको महसुस गरेका छन् । राजनीतिक अवस्थामा सुधार हुँदै छ भन्नेहरू राष्ट्रियस्तरमा ५५.०% देखिँदा प्रदेश–२ का ५२.९%, बागमती प्रदेशका ४७.८% र कर्णाली प्रदेशका ४०.०% आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्तित छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६.०% उत्तरदाताले पैसाको अभावमा आफ्नो परिवार यदाकदा भोकै बस्नुपरेको, १४.२% ले विगत एक वर्षमा पैसाको अभावमा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य उपचार वा औषधि किन्नबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् । त्यस्तै, ९.८% उत्तरदाताले शुल्क तिर्न स्रोत नहुँदा बालबालिकालाई कहिलेकाहीँ स्कुल पठाउन नसकेको बताइरहँदा १.३% उत्तरदाताले अर्थ अभावमा प्रायः औषधि–उपचारविनै बाँचिरहेको र १.०% ले पैसा नहुँदा बच्चाहरूलाई प्रायः विद्यालय पठाउन असमर्थ रहेको बताएका छन् । यसरी ‘कहिलेकाहीँ’ खान नपाउने, औषधि–उपचार गर्न नसक्ने र बच्चाहरूलाई पढाउन नपाएका उत्तरदाता कर्णाली प्रदेश, प्रदेश–२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बेसी देखिन्छन् । जाति र जातीय समूहमा हेर्दा १८.९% मधेसी दलित, १६.०% अन्य सांस्कृतिक समूह र ११.४% पहाडी दलित कहिलेकाहीँ भोकै रहनेमा पर्छन् ।
औपचारिक संस्थामा बढ्दो विश्वास : विवाद समाधानका लागि धेरैको रोजाइमा यसपटक औपचारिक निकायहरू परेका छन् । निर्वाचित वडाध्यक्ष वा वडाका सदस्य, प्रहरी, पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरूप्रति बढ्दो विश्वासले स्थानीय सरकारको महत्व अरू झल्केको भन्न सकिन्छ । परम्परागत न्यायिक प्रणालीमा जान रुचाउने उत्तरदाताहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्यत्र क्रमशः घट्दै गइरहेका छन् । जग्गा, ऋण लेनदेन र घरेलु हिंसासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन एकचौथाइभन्दा बढी उत्तरदाता परम्परागत न्याय प्रणालीमा जान रुचाउने देखिएको छ ।
३०.१% उत्तरदाताले विवाद समाधानका लागि आफूले रोजेका संस्थामार्फत न्याय पाउनेमा ‘धेरै विश्वास’ लाग्ने बताएका छन् भने ६०% भन्दा बढी उत्तरदाताले यस्ता संस्थाप्रति ‘केही विश्वास’ रहेको बताए । विवाद समाधानका लागि औपचारिक संस्था, अधिकारी वा व्यक्तिसँग गएको एक वर्षमा सम्पर्क राख्नेहरू ०.५–२.४% मात्र रहेका र तीमध्ये जग्गा विवादमा ४२.८% ले आफूहरूले न्याय पाएको, २६.१% ले आफूहरू न्याय पाउने प्रक्रियामा रहेको र ३१.१% ले न्याय नपाएको बताएका छन् । त्यस्तै, अपराधसम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित निकायमा पुगेका ०.५% उत्तरदातामध्ये ५१.०% ले न्याय नपाएको बताएका छन् भने २३.५% ले न्याय पाएको र २५.४% ले न्याय पाउने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
भाषा र पहिचान बाधक : नेपाली भाषालाई आफ्नो मातृभाषा भन्ने उत्तरदाताको संख्या गत सर्वेक्षणहरूमा भन्दा क्रमशः ह्रास आएको छ । यो अध्ययनमा सहभागी ५४.६% ले आफ्ना मातृभाषा नेपालीबाहेक अन्य रहेको बताएका छन् । पहाडी क्षेत्रका ६५.२% र हिमाली क्षेत्रका ५५.६% ले नेपाली भाषालाई आफ्नो मातृभाषा बताइरहँदा तराईका ७२.९% ले अरू भाषालाई आफ्नो मातृभाषाको रूपमा लिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ९९.०% र गण्डकी प्रदेशका ७७.७% ले नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा लिइरहँदा प्रदेश–२ का ९३.४% र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८१.१% ले नेपाली आफ्नो मातृभाषा नभएको बताएका छन् । आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्न नसकेर विभिन्न ठाउँ र अवस्थामा असहजता महसुस गर्ने नेपाली सन् २०१७ को तुलनामा घटे पनि कार्यस्थलमा सहकर्मी वा अरूसँग कुराकानी गर्दा असहज महसुस गर्नेहरू अझै १८.२%, प्रहरी चौकीमा उजुरी दिँदा अथवा शिक्षण संस्थामा मातृभाषाले असहजता व्यहोर्नेहरू १६.६ र विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न भाषाको कारण असहजता महसुस गर्नेहरू ११.६% छन् ।
यसरी असहज अनुभव गर्नेमा साक्षर वा निरक्षर महिला उत्तरदाता र कम आय भएका व्यक्ति बढी देखिन्छन् । ४.९% ले जातीय पहिचानले गर्दा कार्यस्थलमा सहकर्मी वा अरूसँग कुराकानी गर्दा सहज नभएको बताइरहँदा २.४% ले शिक्षण संस्थामा पढ्ने क्रममा आफ्नो जातीय पहिचानलाई असुविधाको रूपमा लिएको पाइएको छ । तराईका ६.७%, पहाडी आदिवासी/जनजाति ३.१%, मुसलमान १६.६%, मधेसी दलितका १४.३% र क्रिस्चियन समुदायका ८.३% ले आफ्नो जातजाति वा समुदायको पहिचानका कारण कार्यस्थलमा असुविधा महसुस हुने बताएका छन् ।
महिला भएकै कारण बेफाइदामा परेको महसुस गर्ने पनि उल्लेख्य देखिन्छन् । खासगरी, सार्वजनिक यातायातमा १०.३%, सार्वजनिक स्थलमा ८.७%, प्रहरी कार्यालयमा ८.३% र कार्यस्थल र सरकारी कार्यालयमा ६.५% महिला उत्तरदाताले लैंगिक असहजता महसुस गर्ने रहेछन् ।
यस्तो महसुस गर्ने महिला नगरपालिकामा बस्नेभन्दा गाउँपालिकामा बस्ने, पहाडी क्षेत्रकाको तुलनामा तराई क्षेत्रका बढी देखिन्छन् । त्यस्तै, २१.६% मुसलमान महिला, २०.०% मधेसी दलित महिला र १८.४% मधेसी जातिका (तह २) महिलाले कार्यस्थलमा लैंगिक आधारमा हुने असजता महसुस गर्ने रहेछन् । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा लैंगिक आधारमा हुने असहजता महसुस गर्नेमा पनि सोही समूहका बढी देखिन्छन् ।
विभिन्न धर्म/जातजाति/समुदायबीच सम्बन्ध सुध्रिएको ठान्नेहरू २०१७ मा ५८.७% रहेकोमा सन् २०२० मा ६९.४% पुगेका छन् । सम्बन्ध बिग्रँदै गएको लाग्नेहरू सन् २०१७ मा १२.३% रहेकोमा २०२० मा घटेर ६.९% पुगेको देखिन्छ । सुधार देख्नेमध्ये ७३.६% ले हिजोआज मान्छेले धर्म/जातजातिको भिन्नतालाई त्यति धेरै महत्व नदिनुलाई सुधारको मुख्य कारण मानिरहँदा ३३.५% ले सरकारले सबै धर्म/जातजातिलाई उचित समान अधिकार र पहिचान दिएको, २५.६% ले देश धर्मनिरपेक्षमा रूपान्तरण भएको, १८.३% ले भेदभाव गर्न नहुने संविधानले सुनिश्चित गरेको र १७.०% ले परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाप्रति पहिलाको जस्तो प्रश्न नहुनुलाई कारण बताएका छन् ।
लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी र गाउँमा बसोवास गर्नेहरू तथा युवा अन्तरसमूह सम्बन्धमा सुधार देख्नेमा मुख्य छन् । बिग्रेको देख्नेमध्ये बागमतीका ५२.०%, कर्णालीका ३६.१% र प्रदेश–१ का ३५.३% ले ‘राज्य धर्मनिरपेक्ष बन्नु’ मुख्य कारण मानेकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२.१% र प्रदेश–२ का ३०.४% उत्तरदाताले ‘राजनीतिक नेतृत्वले जात र धर्मबीचको भिन्नतामा राजनीति गरेका कारण अन्तरसमूह सम्बन्ध बिगे्रको बताएका छन् ।
समाजमा जातिवाद र लैंगिक विभेद अझै शक्तिशाली : अन्तरजातीय विवाह स्वीकार गर्नेहरू सन् २०१८ मा ७६.१% रहेकोमा सन् २०२० मा ७३.६% मा झरेका छन् । प्रदेश–२ का बासिन्दामा मधेसी र मुसलमान समुदायमा अझै अन्तरजातीय विवाह स्विकार्न हिच्किचाएको देखिन्छ । ८८.०% ले परिवारमा छोरीभन्दा छोराको महत्व बढी हुन्छ भन्ने विश्वास नराखे पनि र ९३.५% ले छोराको लागि उच्चशिक्षा बढी महत्वको हुन्छ भन्नेमा असहमति जनाए पनि अझै २६.७% उत्तरदाता पुरुष व्यक्तिसँग ‘मर्दाना’ विशेषता हुनुपर्छ भन्ने, अझै ७.५% उत्तरदाता परिवारका पुरुष सदस्यले भनेको नमानेको खण्डमा उनीहरूले बुहारीलाई सजाय दिने अधिकार हुन्छ भन्नेमा सहमति जनाएका छन् ।
९३.१% ले महिलालाई घरबाहिरको कामका लागि प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन भन्ने भनाइ खारेज गरे पनि २७.४% उत्तरदाता आयआर्जन गर्ने, घुमफिर गर्ने तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा महिला स्वायत्त हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास गर्ने र ६.१% ले कतिजना बच्चा जन्माउने भन्ने प्रजनन अधिकारको निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई हुनुहुँदैन भनेबाट समाजमा महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण थाहा पाइन्छ ।
८६.७% ले गएको पाँच वर्षमा पुरुषको तुलनामा महिलाको समग्र अवस्थामा सुधार भएको बताइरहँदा लैंगिक विषयलाई प्रवाह नगरी सक्षम पुरुष वा महिलालाई नेताको रूपमा स्विकार्नेको संख्या बढेको छ । महिलालाई कुन पदमा देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १८ प्रतिशतले उपभोक्ता समूह, २१.२ प्रतिशतले बचत तथा ऋण समूह र १२.३ प्रतिशतले विद्यालय व्यवस्थापन समिति छानेको अवस्थाले महिला यस्ता संस्थामा मात्र नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने या महिलालाई स्थानीयतामा सीमित गर्न चाहनेको संख्या अझै उल्लेख्य देखिन्छ ।
संविधान जान्दैनौँ, स्थानीय सरकार काम गरिरहेको छ : सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६८.४% ले संविधानले सन् २०१५ मा ल्याएको परिवर्तनबारे थाहा नभएको बताएका छन् । जानकारी राख्नेमध्ये ६३.९% ले संघीयता, सात प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिकाको पुनर्संरचनाबारे र ४७.३% ले महिला, दलित, जनजाति र मधेसीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानको विशेषताको रूपमा औँल्याएका छन् ।
शासन प्रणालीको पुनर्संरचनापश्चात् स्थानीय सरकारको क्षमता (खासगरी सेवा प्रवाह)मा वृद्धि भएको विश्वास गर्ने उत्तरदाता सन् २०१७ को ३४.८% बाट बढेर सन् २०२० मा ५८.६% पुगेका छन् । ८४.६% ले स्थानीय निकायका वडाध्यक्ष÷सदस्यलाई विभिन्न विषय वा अवस्थामा विश्वास गर्ने, ९१.८% ले सञ्चारमाध्यमप्रति विश्वास गर्ने र ९०.७% उत्तरदाताले समूह वा समुदायमा आधारित सामाजिक संस्थालाई विश्वसनीय संस्थाको रूपमा लिएको देखिँदा स्थानीय सरकारी निकायले पनि बिस्तारै जनविश्वास प्राप्त गरिरहेको देखाएको छ ।
विगतमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा बाटोघाटो बिग्रिएको अवस्थालाई जनाउ दिने उत्तरदाता रहेकोमा यसपटक त्यो प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने बढ्दो भ्रष्टाचार र करवृद्धि समस्या हो भन्ने उत्तरदाताको प्रतिशत तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ
यसको विपरीत ४३.८% उत्तरदाताले विश्वास नभएको संस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई रोजेर सबैभन्दा कम विश्वासयोग्य संस्थाको रूपमा दर्ज गरेका छन् । तीन तहका सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सेवामध्ये स्थानीय सरकारले दिने सेवामा सबभन्दा बढी अर्थात् ४७.९% उत्तरदाता सचेत देखिइरहँदा संघीय सरकारले दिने सेवाबारे २७.३% र प्रादेशिक सेवाबारे २०.७ % उत्तरदाता जानकार देखिए । महिला, कम शिक्षित र विपन्न परिवारलाई सरकारले प्रदान गर्ने सेवाबारे कम जानकारी भएको देखाएको छ । तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवामध्ये सबैभन्दा बढी थाहा भएको क्षेत्र बाटोघाटो र त्यसपछि शिक्षा रहेछ ।
६५.८% उत्तरदाताले सरकारीस्तरमा पाइने स्वास्थ्य उपचारलाई स्थानीय रूपमा प्राप्त सेवामा लिएको पाइयो । स्थानीय सरकारले प्रदान गरेको शिक्षासम्बन्धी सेवालाई ०–१० औसतमा हेर्दा ६.२५ अर्थात् औसतभन्दा माथि राखेर मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षालाई धेरै राम्रो भन्नेहरू ५% देखिँदा प्राइभेट या निजी धेरै राम्रो भन्ने ११.९% रहेछन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर ‘धेरै राम्रो’ भन्ने उत्तरदाता ३.५% र ‘राम्रो’ भन्ने ७८.८% भइरहँदा १३.२% ले राम्रो छैन भनेको अवस्था छ ।
सन् २०२० मा निजी विद्यालयमा बच्चा भर्ना गर्नेहरू ४०.२% छन् भने सार्वजनिक विद्यालयमा पठाउने ५४.९% । सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थी खासगरी कर्णाली प्रदेश, दुर्गम इलाका, ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका विपन्न परिवार, अशिक्षित, पहाडी दलित, मधेसी दलित र मुसलमान समुदायबाट देखिन्छ । ८३.३% सार्वजनिक विद्यालयमा बच्चा पठाउने र ७७.२% निजी विद्यालय आफ्ना बच्चा पठाउने अभिभावकले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा लिएको देखिन्छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ६८.९% उत्तरदाता स्थानीय सरकारप्रदत्त समग्र सेवाबाट सन्तुष्ट देखिँदा ३०.१% असन्तुष्ट पाइए । गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका धेरै उत्तरदाताले स्थानीय सरकारका सेवामा सन्तुष्टि देखाए । ४२.७% उत्तरदाताले निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरू सधैँजसो र २०% ले प्रायः कार्यालयमा देखेको बताइरहँदा ३.५% भने निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरू कार्यालयमा कहिल्यै उपस्थित नभएको देख्ने रहेछन् । यसरी अनुपस्थित देख्ने ८.२% अर्थात् राष्ट्रिय आँकडाको दोब्बरभन्दा बढी प्रदेश–२ मा रहेछन् ।
कर प्रशासन पारदर्शी भए थप स्थानीय कर तिर्न तयार : गएको एक वर्षमा ८१.४% उत्तरदाताले एक वा सोभन्दा बढी स्वरूपका कर जस्तै– मालपोत, सवारी कर, सम्पत्ति कर र मनोरञ्जन कर अधिकांश भुक्तान गरेको पाइयो । तैपनि, ९८.०% उत्तरदातालाई विभिन्न तहका सरकारले संकलन गरेको कर र त्यसको उपयोगिताबारे स्पष्ट जानकारी देखिएन भने मात्र २६.१% ले आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएकोमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्पत्ति कर र जग्गाको मालपोत तिर्ने धेरैजसो उत्तरदाताले गएको एक वर्षमा करको दर बढेको बताइरहँदा सरकारले सेवाको गुणस्तर सुधार गरेमा थप स्थानीय कर तिर्न तयार उत्तरदाताको संख्या ६३.७% देखियो । यो संख्या सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा ७७.६% र २०१८ मा ६४.१% थियो । सेवा लिएबापत घुस दिने उत्तरदाता ४.३% रहेछन्, तीमध्ये धेरैले सरकारी कागजात जस्तै– अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न वा जमिनसँग सम्बन्धित सेवाका लागि घुस दिने बताए ।
स्थानीय सरकारले जनसहभागिता अरू बढाउनुपर्ने : स्थानीय सरकारबारे समग्र धारणा सकारात्मक रहे पनि ७१.६% उत्तरदाताले स्थानीय सरकारका कुनै विकास परियोजना वा बजेट योजना जानकारी नभएको बताए । स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइबारे १६.६% मात्र जानकार रहेछन् । यस्ता सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट)मा प्रायः भाग लिने ८.५% मात्र देखिनु र बागमती प्रदेशका ७.८% र गण्डकीका ९.२% लाई मात्र स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको जानकारी रहनु र ८५.५% उत्तरदाता स्थानीय विकास आयोजनाहरूमा भाग नलिनुले सुशासनको अवस्था झल्कन्छ । तैपनि, ५८.९% उत्तरदाताले प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार बढी जनउत्तरदायी मानेका छन् ।
प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने मासिक भत्ता नै सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अशक्त व्यक्तिलाई दिइने भत्ताबारे सुनेको बताउने क्रमशः ९८.४%, ९५.७% र ८८ं.९% रहेछन् । लागू भइरहेका सामाजिक सुरक्षाका लाभसँग सन्तुष्टि पनि औसतभन्दा माथि अर्थात् ० देखि १० मा ७ अंकको हाराहारीमा रहेको पाइयो । आफ्नो स्थानीय आर्थिक अवस्था अरू सुधार हुनेमा आशा गर्नेको संख्या बिस्तारै बढेको छ । ४०.१% उत्तरदाताले आफ्नो पालिकाको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको बताइरहँदा ४५.१% चाहिँ यथास्थितिमा देख्छन् ।
पूर्वाधार राम्रो हुनु, पालिकामा बजेट बढ्दै जानु, खानेपानीको आपूर्तिमा सुधार हुनु जस्ता कारणलाई उत्तरदाताले सुधारको प्रमुख कारक मानेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक अवस्था ‘एकदमै खराब’ भएको बताउने सानै संख्यामा भए पनि विगतको १.७% बाट बढेर यसपटक ४.३% पुगेको र यो संंख्या प्रदेश–२ मा सबैभन्दा उच्च ९.८% देखिएको छ । अवस्था बिग्रनुको मुख्य कारक भ्रष्टाचार र घुसखोरी मान्ने ५९.१% देखिँदै गर्दा पूर्वाधारको अवस्था राम्रो नभएको, रोजगारीका कम अवसर भन्ने पनि प्रदेशहरूमा उल्लेख्य देखिन्छन् ।
बढ्दै मध्यम वर्ग : ३३.६% को मासिक आम्दानी रु. २०,०००–३९,९९९ (वा, अमेरिकी डलर १७०–३४१) बीच, २९.०% को रु. १०,०००–१९,९९९ (वा, अमेरिकी डलर ८५–१७०) र १७.८% उत्तरदाताको रु. ४०,००० वा सोभन्दा बढी (अमेरिकी डलर ३४१ वा बढी) रहेको बताइरहँदा १६.३% ले भने मासिक आम्दानी रु. १०,००० (अमेरिकी डलर ८५ वा त्यसभन्दा कम)भन्दा मुनि रहेको बताएका छन् । मासिक आम्दानी रु. १०,००० भन्दा कम बताउने सन् २०१७ मा २९.६% रहेकोमा सन् २०१८ मा २२.६% मा झरेको पाइयो ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश–२ मा क्रमशः ३०.७% र २४% ले आफूलाई यो वर्गमा राखिरहँदा बागमतीका ८.४% र गण्डकीका ९.२% ले आफ्नो आम्दानी १०,००० भन्दा कम बताएका छन् । त्यस्तै, आफूलाई अशिक्षित बताउने वा प्राथमिक तहसम्म मात्र अध्ययन गरेका, उमेर ५० वर्षभन्दा माथिका, पहाडे तथा मधेसी दलित र मुसलमान समुदायका धेरैजसो मासिक रु. १०,००० भन्दा तल कमाउनेमा देखिन्छन् ।
यसपटक ३४.४% उत्तरदाताले केही वर्षयता आफ्नो आम्दानी बढेको बताएका छन् भने ५८.८% ले उस्तै, अनि ७.९% ले आम्दानी घटेको बताएका छन् । ८५.६% उत्तरदाता आउँदो पाँच वर्षमा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेमा आशावादी देखिए । उनीहरूमध्ये १६.६% ‘धेरै आशावादी’ अनि ६९.०% उत्तरदाता ‘हल्का आशावादी’ छन् । यसमा तराईमा बसोवास गर्ने उत्तरदाता मुख्य छन् । उनीहरूमध्ये ८९.१% आउँदो पाँच वर्षमा आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार हुनेमा विश्वस्त अथवा ज्यादै विश्वस्त पाइन्छन् । १.५% उत्तरदातालाई आउँदो पाँच वर्षमा आफ्नो परिवारको आम्दानी खराब हुने जस्तो लाग्दछ भने ०.२% उत्तरदाताले त आउँदो पाँच वर्षमा आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था ‘निकै खराब हुने’ निराशाको अभिव्यक्ति दिए ।
देश वैदेशिक रोजगारीमुखी, विप्रेषणको भरमा जनता : वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा २५.६% परिवारको कम्तीमा एकजना सदस्य विदेशमा छन् । धेरैजसो सुदूरपश्चिम प्रदेश र ग्रामीण भेगका उत्तरदाताका परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारका क्रममा देशबाहिर छन्, भलै उनीहरूको मुख्य गन्तव्य भारत हो । उच्च आय भएको परिवारका सदस्यहरू, पहाडी दलित, मुसलमान र क्रिस्चियन समुदाय परिवारका सदस्य पनि देशबाहिर रहनेमा पर्छन् ।
गन्तव्य मुलुकमा जान नेपालले लागत खर्च नलाग्ने गरी रोजगारी सम्झौता गरे तापनि २४.६% ले विदेश जाने क्रममा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिरेको बताएका छन् भने १३.८% ले ३ लाख वा सोभन्दा बढी तिरेको बताए । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान अथवा युरोपेली देशमा गएकाले कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँ तिरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, ८.९% ले परिवारका कोही सदस्य वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सम्झौता गरिएभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको, ५% ले सम्झौता गरिएको भन्दा फरक काम लगाएको र ३.३% वैदेशिक रोजगारका क्रममा एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्नुपरिरहेको बताएका छन् । तैपनि, गण्डकी प्रदेशका ४३.६%, प्रदेश–१ का ३९.४%, बागमती प्रदेशका ३६.४% र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३३.७% उत्तरदाताले अझै आफन्तलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।
विप्रेषणको सन्दर्भमा भने ३३% उत्तरदाताको परिवारले देशभित्र या बाहिरबाट पठाएको रकम पाइरहेको देखिन्छ । यसमध्ये १९.६% ले नेपालबाहिरबाट पठाएको, ११.६% ले देशभित्रबाटै पठाएको र २.४% ले देशभित्र र बाहिरको रकम प्राप्त गरेका रहेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसोवास गरिरहेका धेरैजसो देशबाहिरबाट र प्रदेश–२ मा बसोवास गरिरहेका धेरैजसो देशभित्रबाट पठाइएको विप्रेषण रकमको भरमा देखिन्छन् । प्राप्त विप्रेषण रकमलाई ७५.७% ले दैनिक आवश्यकताका सामग्री खरिदमा, ५४.२% ले स्वास्थ्य उपचार र औषधि खर्चमा र ४९.०% ले बालबच्चाको शिक्षामा प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।
सूचनाको माध्यम अझै साथीभाइ, परिवार र छरछिमेकी : सूचनामा पहुँचको सन्दर्भ हेर्दा ५७.५% ले राष्ट्रिय घटनाको सूचना साथीभाइ, परिवार र छरछिमेकीबाट पाउने बताएका छन् । ५२.७% उत्तरदाताको सूचनाको स्रोत टेलिभिजन भइरहँदा ४४.१% ले सामुदायिक रेडियो र ३०.०% ले रेडियो नेपाललाई सूचनाको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिएका छन् । ५५.१% उत्तरदाताको स्थानीय सरकारका गतिविधिबारे सूचना प्रवाह गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको साथीभाइ, परिवार र छरछिमेकी नै देखिइरहँदा सामुदायिक रेडियोलाई ४४.९% ले र टेलिभिजनलाई ४१.४% ले प्रभावकारी माध्यमको रूपमा लिएको देखिन्छ ।
(डा. धिरज गिरी, डा. उद्धव प्याकुरेल र डा. चन्द्रलाल पाण्डेयद्वारा लिखित र स्कुल अफ आर्टस्, काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनको सार) । यस अध्ययनका लागि संकलन गरिएको अपरिष्कृत तथ्यांक तथा परिष्कृत गरी छापिएको प्रतिवेदनका लागि
मा हेर्न सकिनेछ ।)
