उपत्यकाको निषेधाज्ञा दुई साता थपियो

बुधबार, २९ बैशाख, २०७८
डिजिटल संस्करण

कुल संक्रमितमध्ये ४६ प्रतिशत उपत्यकावासी, निषेधाज्ञामा ४५ हजारलाई संक्रमण 

कोरोना संक्रमण झन्झन् बढ्दै गएपछि सरकारले उपत्यकामा थप दुई साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार तीनै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले १३ जेठसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपेका छन् । 

देशभर देखिएका कुल संक्रमितमध्ये ४६.२१ प्रतिशत उपत्यकाका बासिन्दा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभर चार लाख १३ हजार एक सय ११ जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये एक लाख ९० हजार नौ सय ३६ जना उपत्यकावासी छन् । 

उपत्यकामा १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । त्यसका बाबजुद संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । निषेधाज्ञा सुरु भएयताको १३ दिनमा काठमाडौैं उपत्यकामा ४४ हजार आठ सय ९९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो एक सातायता त दैनिक करिब चार हजारका दरले संक्रमित देखिँदै छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १५ वैशाखमा काठमाडौंमा एक हजार चार सय ६४, ललितपुरमा तीन सय ५१ र भक्तपुरमा दुई सय ३२ जनामा गरी उपत्यकामा दुई हजार ४७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । १६ वैशाखमा त्यो संख्या घटेर एक हजार पाँच सय १६ जनामा संक्रमण देखियो । १७ वैशाखमा झन्डै दोब्बरले बढेर दुई हजार नौ सय ५६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । 

निषेधाज्ञाको ११औँ दिन २६ वैशाखमा सर्वाधिक चार हजार एक सय ९८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसयताका दुई दिन संक्रमितको संख्या चार हजारबाट थोरै घटेको छ । सोमबार तीन हजार ६ सय सात र मंगलबार तीन हजार नौ सय २७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । 

निषेधाज्ञापछि संक्रमण नघटे पनि वृद्धिदर नियन्त्रण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । तर, जीवाणुविज्ञ डा. सन्तोष दुलालले अझै दुई साता संक्रमणले विध्वंस मच्चाउने भएकाले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपर्ने बताए । ‘लकडाउन लगाएको अवस्थामा पनि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ हुन करिब तीनदेखि चार साता लाग्छ । चार सातामा पुगेपछि केही समय स्थिर हुन्छ र घट्न थाल्छ । त्यसकारण अबका दुई साता नेपालमा कोरोनाले विध्वंस मच्चाउने देखिन्छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । 

निषेधाज्ञा थपसँगै केही प्रावधान हेरफेर गरिएको छ । बिहान १० बजेसम्म खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । यसअघि बिहान ९ बजेसम्म मात्र दिइएको थियो । भिडभाड बढेपछि समय लम्ब्याइएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको अन्य निर्माणसम्बन्धी काम रोक्ने निर्णय पनि भएको छ । 

सुझावित समाचार