संसदमा प्रधानमन्त्रीप्रति विपक्षी दल आक्रोशित

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएका छन् । उनले सोमबारको विशेष अधिवेशनमा आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, उनको पक्षमा ९३ र विपक्षमा एक सय २४ मत आयो । 

नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतासामु गरेको वाचा बिर्सेका छन् । देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन्, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफैँले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । -  शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस

विश्वासको मत नपाए पनि ओलीले अझै आफू नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संकेत गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई कटाक्ष गर्न भ्याए । दुवैले ओलीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई सदनमा विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकारसमेत नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘यो सदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभएको छ । विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी ? नैतिक रूपले यो सदन, यी माननीय सदस्यहरूसँग तपाईलाई त्यो अधिकार छ र ?’

गत ३ चैतमा राष्ट्रपति निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि प्रचण्डले कटाक्ष गरे । ओली अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । विघटनकै लागि अहिले विश्वासको मत लिएको हुन सक्ने प्रचण्डको आशंका थियो ।  

‘विघटनको सिफारिस सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यसकारण उहाँले स्विकार्नुभयो होला भन्ने ठान्थेँ । तर, राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनेपछि उहाँ अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न, सहमत हुनुुहुन्न । यो कुरा प्रस्टसँग राख्नुभयो । विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि संविधानको अर्काे धारामा जाने र फेरि यो सदनलाई विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने प्रयोजनका निम्ति आउनुभएको त हैन ? जनताले प्रश्न गरेका छन् । तपाईंमाथि आशंका गरेका छन् । तपाईं विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनका निम्ति तपाईंले विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त हैन ?’ प्रचण्डले भने । प्रचण्डको आशंकालाई ओलीले ठट्टाको शैलीमा जवाफ दिए । उनको जवाफ थियो, ‘फेरि विघटनका लागि बाटो त होइन भनेर आशंका पनि आयो । भोट दिएर त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पारिदिनुस् न । खत्तम बनाइदिउँ न । ध्वस्त बनाइदिउँ । भोट हालिदिउँ । कसले गर्ने रहेछ विघटन,’ ओलीले भने ।

 तीन वर्षमा ओली सरकार असफल प्रमाणित : देउवा

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बहुमतको आधारमा सरकार बन्ने बताए । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनको भनाइ थियो । संविधानको धारा ७६(२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा बहुमतको सरकार बन्ने परिकल्पना गर्छ । ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने देउवाको भनाइमा प्रचण्डको पनि सहमति थियो । देउवको भनाइ थियो ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्था छ । तसर्थ नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम अर्काे सरकार गठन गर्न प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा छ ।’

यो सदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभएको छ । विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी ? नैतिक रूपले यो सदन, यी माननीय सदस्यहरूसँग तपाईंलाई त्यो अधिकार छ र ? - पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

देउवाको प्रस्तावमा प्रचण्डले समर्थन गरे । उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नुभएको छ । त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु । यहीँभित्र सम्भव छ । अरू नसोचौँ । संविधानको हुर्मत लिने काम कसैले पनि नगरौँ । सहज ढंगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा अगाडि जाउँ ।’ 

देउवाले केपी ओली सरकार तीन वर्षमा असफल प्रमाणित भएको बताए । आफूले काम गर्न नसकेको, तर दोष अरूलाई दिएको भन्दै देउवाले ओलीप्रति कटाक्ष गरे । सरकारलाई समर्थन गर्दा कतिपय अवस्थामा आलोचना व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले आफूलाई असहयोग भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि असन्तुष्टि पोखे । अरूमाथि दोष र गुनासो थोपरेर प्रधानमन्त्रीले भाग्न नपाउने उनको भनाइ थियो । ‘सरकार गठनपछि तीन वर्षको मूल्यांकन गर्दा केपी ओलीको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्दछ, आफैँबाट भाग्न सक्दैन । यो अवस्था तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको हो,’ देउवाले भने ।  

देउवाले प्रधानमन्त्रीले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि टिप्पणी गरे । ‘नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतासामु गरेको वाचा बिर्सेको, देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, कोभिड–१९ को रोकथाम गर्न असफल भएको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधान÷विधि र पद्धतिलाई नै समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै आँच पुग्ने कार्य भइरहेको र अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैँले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ ।’

हामी विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष दुवैमा छैनौँ : ठाकुर

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरू पक्ष र विपक्ष दुवैतिर मत नहाल्ने बताएका थिए । आफूहरू विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष, दुवैमा नरहेको भनाइ राखे । ‘हामी यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, विपक्षमा पनि छैन । किनकि लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि हामी पीडित अवस्थामा छौँ । हाम्रा साथीहरू जेलमा छन् । सांसद जेलमा छन् । रेशम चौधरीलाई यहाँ हेर्न चाहन्छौँ, तर जेलमा हुनुहुन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि तारेखमा छन् । धेरै मेयरहरू तारेखमा बसेका छन् । सयौँ कार्यकर्ता मुद्दा अझै पनि खेपिरहेका छन् । किन ? यो संविधानले गर्दा हो,’ उनको भनाइ थियो । 

जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताए । आफूहरूले विश्वासको मत नदिने र विकल्प खोज्ने उनको भनाइ थियो । ‘यहाँले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ । मत दिँदैनौँ । हाम्रा पार्टीका साथीहरूले विश्वासको मतविरुद्धमा मतदान गर्ने र विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अघि बढिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । आफैँलाई विश्वास नभएको सदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत खोजेकोमा पनि यादवले आपत्ति जनाएका थिए । ‘यो सदनको कामै छैन, यो आवश्यकता नै छैन, यसलाई जतिचाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसद्मा आज विश्वासको मत माग्नुभएको छ । जुन संसद्माथि यहाँको विश्वास छैन त्यो संसद्मा यहाँले विश्वासको अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी मत दिने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसप्रति विगतमा गरेको टीकाटिप्पणीलाई पनि सदनमा सम्झाए । ‘मधेस आन्दोलन हुँदाखेर तुलनात्मक रूपले सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । गोली लागेका छन् । जुनवेला (संविधान निर्माणका वेला) यहाँ प्रधानमन्त्री भएका वेला हो, त्यतिवेलै सबैभन्दा धेरै मुद्दा लागेका छन् । त्यतिवेलै लागेको मुद्दामा जेलनेल भोगिरहेका छन् । त्यतिवेला यहाँको अभिव्यक्ति थियो– दुई/चारवटा आँप झरिरहेका छन् । त्यही आँप खुवाउनुहुन्छ अहिले मधेसीहरूलाई,’ यादवले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले लोकतान्त्रिक पद्धति र असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन । 

मलाई विश्वासको मत नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई विश्वास मत नदिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । ‘यदि हामी सत्यलाई स्विकारेर अघि बढ्न तयार हुन्छौँ भने यो सरकारलाई समर्थन वा विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने । ओलीले सदनमा उपस्थित नभएका एमालेका माधव नेपाल पक्षलाई पनि सम्झिए । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने हक आफूमा रहेको पनि उनले दाबी गरे । 

‘म संसद्मा स्थिरता र स्थायित्व, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढाउनका लागि आएको छु । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले पनि र सबैभन्दा धेरै जनमत भएको पार्टीको हैसियतले पनि, सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि जान्छु भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने (न्यायोचित हिसाबले सोच्ने हो भने पनि) हक मैले राख्छु,’ उनले थपे, ‘त्यसकारण विश्वासको मत मागेको हुँ । तर, अलि–अलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु । कसको उपस्थिति छ, कसको छैन । किन उपस्थिति छ ? किन छैन ? ती पनि म बुझ्छु ।’