खोप खरिद प्रक्रियामा समेत कमिसन खान एजेन्टहरू लागिपरेको समाचार बाहिरिएसँगै महामारीमा पनि व्यापारिक संस्थाहरू कमिसन खान कसरी लाग्छन् भन्ने छर्लंग भएको छ । कैयौँ साना तथा गरिब मुलुकले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउन नसकिरहेको वेलामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने हेतु ५० लाख डोज खोप भारतको खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गर्ने भएको थियो । तर, स्थानीय एजेन्टको दबाबमा पर्दा सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउने मामिलामा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । यसअघि सरकारले भारतकै सेरम इन्स्टिच्युटबाट १० लाख डोज खोप ल्याएको पनि थियो । खोप ल्याउने विषयमा भएको डिलकै आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ फागुनमा सबै नेपालीलाई खोप लगाइने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, समय उस्तै रहेन ।
नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्ने बिचौलिया र उनीहरूलाई आडभरोसा दिने जो–कसैलाई पनि ठेगान लगाउन नसक्ने हो भने मन्त्रीलाई नैतिकताले पनि त्यहाँ बस्न मिल्नेछैन ।
सेरम इन्स्टिच्युटसँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति नेपालकै उसको एजेन्ट हुकुम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालिले कुल ३२ करोड ४३ लाख कमिसनको दाउमा हाललाई रोकिदिएको छ । यसबाट झन्डै तीन करोड नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलबाड हुन गएको स्पष्ट छ । जनवरीमा भएको समझदारीमा पहिलो खेपमा १० लाख डोज खोप फेब्रुअरीमा पठाउने र दोस्रो खेप मार्चमा पठाउने कबोल गरिएअनुसार नै १० लाख डोज खोप नेपाल आयो । र, त्यसै आधारमा सरकारले सबै जोखिम समूहसम्म खोप पुर्याउन सकिने विश्वास लियो । तर, स्थितिले त्यति वेला पलट खायो, जब स्थानीय एजेन्ट आफ्नो कमिसनका लागि सक्रिय भयो ।
खोप खरिदमा देखिएको कमिसन खाने खेलले रेन्ट सिकिङ प्रवृत्तिको वास्तविक अनुहार त देखिएको छ नै, यसले यहाँका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूप्रति पनि शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । किनभने कुनै पनि व्यवसायीले राजनीतिज्ञ र प्रशासकको सहयोगविना यस्तो कार्य गर्न सक्दैन । एउटा कुरा के हो भने कमिसन एजेन्ट, तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच चलेको रस्साकस्सीले खोप ल्याउने समय गुज्रिँदै जाँदा भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले च्याप्दै लग्यो र भारतमै खोपको माग तथा आपूर्तिबीच ठूलो खाडल सिर्जना भयो । यी सबै घटनाक्रमको कुल योग नेपालमा खोप आउन सकेन ।
सेरमसँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता र एजेन्टको चलखेलको समयकै बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप खरिदको अवसर गुमायो । सेरमसँगको मात्र होइन, कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापनतिर पनि सरकारको ध्यान जान सकेन । अहिले स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयसमेत कमिसन एजेन्टतिर फर्केर धारेहात लगाउने, तर खोप ल्याउन नसक्ने अवस्थामा फसेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका विचारलाई आधार मान्ने हो भने उनले मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने र झन्डावाल गाडीमा ओहोरदोहोर गर्ने आत्मबल कसरी प्राप्त गरिरहेका होलान् भन्नुपर्ने हुन्छ ? तर, नागरिकहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्ने बिचौलिया र उनीहरूलाई आडभरोसा दिने जो–कसैलाई पनि ठेगान लगाउन नसक्ने हो भने मन्त्रीलाई नैतिकताले पनि त्यहाँ बस्न मिल्नेछैन ।
