काम गर्न अप्ठ्यारो भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो

बिहिबार, २३ बैशाख, २०७८
डिजिटल संस्करण

कोभिड–१९ का कारण जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले विशुद्ध रूपमा निर्माण सामग्री ढुवानीलगायतका कार्यका लागि प्रयोग भएका गाडीहरूलाई ठाउँ–ठाउँमा रोकिएको र सहज रूपमा पाससमेत उपलब्ध नगराइएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको जनाएको हो । 

त्यस्तै, निर्माण सामग्रीका केही उद्योगहरू खुले तापनि तिनका डिलर, वितरक पसलहरू बन्द रहेका कारणले निर्माण सामग्रीको अभाव र ढुवानीमा देखिएको अप्ठ्यारो बढेको महासंघले जनाएको छ । निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीहरूमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धितर्फ पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासचिव रोशन दाहालले बताए । 

वैशाख २१ गते सिसिएमसीले जारी गरेको सूचनामा विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य रूपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, श्रमिकहरू काम गर्न डराउने स्थिति उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ । सडक, सिँचाइका कार्यहरू तोकिएकै सीमित स्थानमा नहुने भएकाले संक्रमण सर्ने त्रास रहने र विशेष गरी सहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माणस्थलमा जनघनत्व बढी हुने भएकाले कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलने डरले निर्माण कार्य गर्न कठिन हुने देखिएको महासंघले जनाएको छ । 

बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास फर्कने गरेका, निर्माण सामग्री ढुवानी लोड–अनलोड इत्यादि गर्दा एक–अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको संक्रमणले गर्दा मृत्यु भएमा वा संक्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आएको महासंघको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको जानकारी महासंघलाई प्राप्त भएको महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा अब म्याद नथप्ने गरी काम गर्नु भने पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । सरकारले नगरी नहुने केही निर्माण कार्यहरू मात्र सञ्चालन गरी अन्य सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे)को रूपमा गणना हुने गरी बन्द गरिनुपर्ने महासंघले सुझाब दिएको छ । सबै परियोजनाहरूमा म्याद थपको कुनै विकल्प नभएको महासंघले ठहर गरेको जनाइएको छ । 

सुझावित समाचार