संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएलगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणदेखि राष्ट्रियतालगायत विषयमा विभिन्न आरोप लगाउँदै माओवादीले समर्थन फिर्ताको पत्र संसद् सचिवालयलाई बुझाएको छ । ३ फागुन ०७४ मा माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलको उक्त निर्णय माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संघीय संसद् सचिवालयलाई बुझाएका छन् । पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षरमा बुझाइएको पत्रमा ओलीमाथि राष्ट्रियताको विषयमा सौदाबाजी गरेकोदेखि कोभिड नियन्त्रणमा नालायकी देखाएकोलगायत विभिन्न आरोप छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेपछि आफूले सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं जनविरोधी क्रियाकलाप दृढतापूर्वक विरोध गरेको स्मरण माओवादी केन्द्रले पत्रमा गरेको छ । सरकारका गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै आफू पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरेकोसमेत जनाएको छ ।
ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाएको र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलका रूपमा निकृष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरेको आरोप माओवादी केन्द्रको छ । निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशविपरीत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि एवं समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई ध्वस्त बनाएको र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको आरोप ओलीमाथि लगाइएको छ ।
