पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि लेख्ने कि देवनागरी भन्ने विषयलाई ‘राष्ट्रियता’को विषय बनाइयो ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको पाँच वर्षको समयमा निर्धारित लक्ष्यको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् ०.३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । नेपालमा विकास तथा सरकारी कामको गति कस्तो छ भन्ने दर्साउन योभन्दा गतिलो उदाहरण सायदै अर्को हुन्छ । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने कुरा हुन थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । ०६४/०६५ मा सुरु भएको त्रिवर्षीय योजनामा त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भन्ने उल्लेख नै थियो । त्यसबीचमा विभिन्न विवाद, व्यावसायिक स्वार्थलगायतले एक दशकजति अलमल गरेर १७ जेठ ०७३ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का लगाइएको थियो । तर, ठेक्काको म्याद १६ जेठ ०७८ मा सकिँदै छ । त्यस अवधिमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्नेमा जम्मा ७ हजार ३ सय १८ मा मात्रै जडान सकिएको छ । योभन्दा लज्जास्पद विषय के हुन सक्छ ?
संसारका धेरै मुलुकले सवारीसाधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गरेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधिमा आधारित नम्बर प्लेट हो, जसमा धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिन्छ । हाल सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेकोभन्दा फरक स्वरूपको इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने पत्ता लगाउँछ । यो नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आए सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो ‘फिक्स’ हुने भएकाले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । १० वर्षसम्म त्यही नम्बर प्लेट रहिरहन्छ । त्यस्तै, अहिले कतिपय सवारीसाधन कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर राखेपछि कर नतिरी सवारी सञ्चालन गरेमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली सवारीसाधन पनि विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसारका हुनेछन् । संसारभर नै सवारीसाधनको नम्बरमा एकरूपता आउनेछ । यो नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि खासगरी सवारीसाधन अर्को मुलुकमा चलाउन पनि सजिलो हुनेछ । नेपाल र भारतको नम्बर प्लेट प्रणाली समान भएको अवस्थामा दुवै देशमा दुईतिरकै सवारीसाधान सञ्चालन गर्न दिन मात्रै होइन, नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुनेछ । यसले खासगरी क्रसबोर्डर व्यापार तथा ढुवानीलाई अत्यन्तै सजिलो बनाउनेछ । अहिले नेपालमा नौ प्रकारका नम्बर प्लेट छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रपति, सरकारी, कूटनीतिक, निजी र व्यावसायिक गरी पाँचवटामा सीमित गरिनेछ, जसले मुलुकभित्रै सवारीसाधनको व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।
तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अवरोध सिर्जना गर्न व्यापारिक स्वार्थ भएका ठेकेदारहरू लाग्नु स्वाभाविक नै हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग मात्रै होइन, संसदीय समिति र अदालतसमेत यसलाई अवरोध सिर्जना गर्न लागिपर्नु भने अस्वाभाविक छ । पछिल्लो समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि लेख्ने कि देवनागरी भन्ने विषयलाई ‘राष्ट्रियता’को विषय बनाइयो । देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेख्दा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, त्यसैले अंग्रेजीमा लेख्ने कार्य रोक्नुपर्छ भन्दै अदालतमा रिट हालियो । अदालतले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिएर काम रोकिदियो, तर अन्तिम फैसला आउन वर्षौं कुर्नुपर्यो । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने सवारीसाधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नै नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सामान्य मान्यतालाई भत्काउन मन्त्रालयहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै लाग्नु उदेकलाग्दो थियो । यो परियोजना ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार र यातायात व्यवस्था विभाग कम जिम्मेवार छैनन् । अदालतका कारण पाँच वर्षमध्ये २१ म्हिना मात्रै काम रोकिएको हो । बाँकी ३९ महिनामा लक्ष्यको ०.३ प्रतिशत मात्रै काम गर्ने निकम्मा सरकारी निकाय हामीसँग छ ।
