प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले जनताको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएकाले कोभिड– १९ नियन्त्रणका सबै संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले विगतबाट पाठ सिकेर कमजोरी हटाउँदै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरी नागरिकको जीवनरक्षामा लाग्न संसदीय समितिमार्फत आह्वान गरेका छन् । ‘कानुन निर्माता हामीले जनतालाई बचाउन के गर्ने हो, त्यो हेरौँ, अब हाम्रो एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, कसरी हुन्छ जनतालाई बचाऔँ भन्ने, त्यसमा सांसदको भूमिका के हुने, संसदीय समितिले कसरी योगदान दिने,’ एमाले सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘त्यसतर्फ समितिको ध्यान जाओस् ।’
तराई प्रभावित भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै सिलवालले आइतबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निकट भविष्यमा काठमाडौं उपत्यका प्रभावित हुने अवस्था देखिएकोतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमालेकै सांसद लालबाबु पण्डितले भारतको अवस्था दयनीय रहेकाले अब नेपालमा पनि त्यो स्थिति आउन सक्ने भनी चिन्ता प्रकट गरे । ‘निषेधात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
एमालेकै खेमप्रसाद लोहनी र लक्ष्मी चौधरीले आवश्यकताअनुसार अनुगमन गरेर संक्रमण रोकथाममा सबै संयन्त्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक बचाउनु नै ठूलो कुरा भएको जनाउँदै कांग्रेस सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले भने, ‘अस्पताल पर्याप्त बनाउनुप¥यो, औषधि पर्याप्त राख्नुप¥यो, जिल्लाका सबै निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ, आफूले गर्नुपर्ने कामबाट राज्य बाहिर गएको छ, यसमा समितिको आवश्यक निर्देशन जरुरी छ ।’
कांग्रेसकै सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले कोभिडमा राज्य संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेमा संसदीय समितिको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘वीर अस्पतालमा भएको अक्सिजन प्लान्ट चल्न सकिरहेको छैन, अनुदानमा बाहिरबाट आयात गर्ने कुरा हुँदै छ, आफ्नो भइरहेकालाई चलाउन नसक्ने, अनि बाहिरबाट ल्याएर सम्भव छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अन्य वैकल्पिक विधि अपनाएर कोभिड– १९ संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाब दिनुपर्ने औँल्याइन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव र माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराजले सरकारले आफैँले जारी गरेको आदेश आफैँले उल्लंघन गरिरहेका भनी आलोचना गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भए पनि मुख्य क्षेत्रको अनुगमन जरुरी रहेको बताए । विषम परिस्थितिमा सरकार, संसद् र संवैधानिक निकाय चलायमान हुनैपर्नेमा उनको जोड थियो ।
