भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बाँकेलाई जमिन वितरण गर्न सकस परेको छ । यसभन्दा अघिका आयोगले वितरण गरेको जमिनको यकिन तथ्यांक फेला नपर्दा जमिन वितरणमा समस्या भएको हो ।
आयोग बाँकेकी अध्यक्ष शान्ति ढकालले यसअघिका भूमि आयोगले वितरण गरेको विवरण मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा फेला नपरेको बताइन् । ‘वितरित जमिनको कागजात फेला नपर्दा जमिन वितरण गर्न ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘कागजात फेला नपर्दा सेतो पुर्जा पाएकालाई के आधारमा रातो पुर्जा वितरण गर्ने अन्योल छाएको छ ।’
यसअघिका आयोगले वितरण गरेको जमिन अर्कैले भोगचलन गर्दै आएको फेला परेको आयोगका सदस्य तेजकुमार धितालले बताए । उनी भन्छन्, ‘कसैले आयोगबाट सेतो पुर्जा पाएका छन्, तर स्रेस्ता कायम भएको पाइँदैन । कसैको सेतो पुर्जा छ, तर जमिन १५–२० वर्षदेखि अर्कैले भोगचलन गर्दै आएको देखिन्छ ।’
जंगलको जमिनमा बसोवास गर्दै आएकालाई आयोगले जमिन दिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले जंगलको जमिनमा बसोवास गरेकाहरूले जमिन पाऊँ भनी आयोगमा निवेदन दिएको बताए । ‘बादी समुदायका अधिकांश सुकुम्बासी जंगलको छेउछाउमा बसोवास गर्दै आएको तथ्यांक छ । जंगलको जमिनमा बसोवास गरेकालाई जमिन दिन वन कार्यालयले मान्दैन,’ उनले भने ।
सातवटा स्थानीय तहबाट ५६ हजारको आवेदन
डुडुवा गाउँपालिकाबाहेक अन्य सातवटा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकाको तथ्यांक संकलन गरी आयोगमा पठाएका छन् । अहिलेसम्म ५५ हजार आठ सय ३४ जनाको नाम संकलन गरी स्थानीय तहले आयोगमा पठाएको सदस्य गोपाल गिरीले बताए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कोहलपुर नगरपालिकाका रहेको उनले बताए ।
गिरीले दिएको जानकारीअनुसार कोहलपुरका १६ हजार ६ सय एकजनाले जमिन पाऊँ भनी आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी, राप्तीसोनारीका १२ हजार पाँच सय ९७, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट १० हजार तीन सय १५ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट ६ हजार निवेदन आयोगमा परेको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाका पाँच हजार दुई सय ५८, जानकी गाउँपालिकाका दुई हजार ६ सय २९ र नरैनापुर गाउँपालिकाका दुई हजार चार सय ३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी भएको भन्दै जमिनका लागि भूमि आयोगमा निवेदन दिएको गिरीले बताए । ‘नेपालगन्ज उपमहानगरका २३ वटै वडाको यकिन तथ्यांक आएको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म तथ्यांक संकलन गरेको छैन । नेपालगन्ज र डुडुवाको लगत संकलन भए ६० हजार पुग्ने अनुमान छ,’ आयोग सदस्य गिरीले भने ।
अव्यवस्थित बसोवास समस्या बन्दै
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बाँकेमा परेको निवेदनका आधारमा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या धेरै देखिएको छ । सातवटा स्थानीयले पठाएको तथ्यांकका आधारमा यहाँ ४४ हजार पाँच सय २४ परिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोवास गरेको देखिन्छ । त्यहाँ १५ हजार एक सय ५४ परिवार अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा बस्दै आएका छन् । आयोगका अनुसार राप्तीसोनारीमा ११ हजार ४४, बैजनाथमा सात हजार सात सय ६४, नेपालगन्जमा तीन हजार पाँच सय, खजुरा गाउँपालिकामा तीन हजार चार सय २२, जानकीमा एक हजार नौ सय ४२ र नरैनापुरमा एक हजार सात सय दुई परिवार अव्यवस्थित बसोवासको सूचीमा परेका छन् । ‘यस जिल्लामा भूमिहीन दलित चार हजार दुई सय ६२ र भूमिहीन सुकुम्बासी सात हजार ४८ परिवार मात्र रहेको आँकडा छ,’ आयोग बाँके अध्यक्ष ढकालले भनिन् ।
