काठमाडौं महानगरपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको एक महिना पुगिसक्यो । तर, अझै ऐन गुपचुप राखिएको छ । महानगरको विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठकले २६ फागुनमा ‘काठमाडौं महानगरमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो ।
महानगरले सोही ऐनमा टेकेर करार सेवाका एक सय ३८ जना कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउन प्रक्रियासमेत थालिसक्यो । तर, यो ऐन हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन, न त सार्वजनिक नै गरिएको छ ।
वसन्त आचार्य, सूचना अधिकारी काठमाडौं महानगरपालिका
महानगरको विशेष अधिवेशनमा प्राप्त सुझाबलाई ऐनमा समेट्न बाँकी छ । ऐन गुपचुप राखिएको होइन, सुझाब समेटेर अगाडि बढ्दा ढिलाइ भएको हो ।
महानगर स्रोतका अनुसार ऐन सार्वजनिक भएमा आलोचना हुने भयले चुपचुप राखिएको हो । विधेयक मस्यौदा समितिमा रहेका महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने ‘अधिवेशनमा प्राप्त सुझाबलाई ऐनमा समेट्न बाँकी’ रहेकाले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न ढिलाइ भएको जिकिर गरे । ‘ऐन गुपचुप राखिएको होइन, सुझाब समेटेर अगाडि बढ्दा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । अधिवेशनले पारित गरेको विधेयकमा फेरि ‘करेक्सन’ गर्न मिल्छ भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा भने उनले जवाफ दिएनन् ।
महानगरमा एक सय ८२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत रहे पनि एक सय ३८ जनालाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउन बागमती प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । महानगरमा २०७४÷७५ मा एक सय २१ जना कर्मचारी करार सेवामा रहेकामा २०७७ मा आइपुग्दा एक सय ८२ जना पुगेका छन् । महानगरले हालै मात्र सहायकस्तर चौथो तहमा एक सय ७२ जना कर्मचारी करार सेवामा माग गरेको छ ।
‘पाँचदेखि १६ वर्षअघिबाट करारमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो, त्यसका लागि सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको हो,’ महानगर प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले भने । उनका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्म करार सेवामा छन्, तीमध्ये वडा कार्यालयमा करार कर्मचारीको संख्या बढी रहेको उनले बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकाले हाललाई स्थायी बनाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाएका हौँ, ऐन आएपछि सोहीबमोजिम हुनेछ,’ काफ्लेले भने ।
तर, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर विज्ञापन थालिसकेको अवस्थामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन नमिल्ने बताए । प्रदेश लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति एवं व्यवस्थापन गर्दछ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले लोकसेवालाई छलेर आन्तरिक सीमित प्रतिस्पर्धा गराएर करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन थालेको हो । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिका लागि पनि विज्ञापन हुन थालिसकेको छ, करारलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउन पाइँदैन, त्यो सम्भावना पनि छैन,’ उनले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउन मिल्ने भएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुन सक्ने बताए । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएसँगै स्वायत्त शासन ऐन निष्क्रिय भइसकेको छ । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन आइनसकेकाले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट काठमाडौं महानगरका करार सेवाका कर्मचारीको मुद्दा सल्टाउन खोजिरहेको छ ।
१५ सय ५० को बढुवा के होला ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले एकैपटक एक हजार पाँच सय ५० कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । महानगरको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकले ४ फागुनमा ‘समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ स्वीकृत गरेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनताका २०७५ मा संघबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह बढुवा भए पनि महानगरमा रहेका कर्मचारीको बढुवा लामो समयदेखि हुन नसकेको भन्दै महानगरले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
तर, संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै महानगरले कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । महानगरको निर्णयसँगै अन्य स्थानीय तहले पनि कर्मचारी बढुवा गर्न सक्ने भन्दै प्रतिवेदनले एकरूपता ल्याउन औँल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नालाई ब्रिफिङ गराएर सोहीअनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
