सरकार वा बिमा समितिमा नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै संस्था थप्ने काम भएमा अहिले बिमा कम्पनीले गरिरहेको व्यवसाय नै खस्किने अवस्था आउँछ
राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बिमा क्षेत्रको करिब ७३ वर्षको इतिहास छ । यसबीचमा मुलुकमा करिब ४० जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बिमासहित एउटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । केही वर्षअघिसम्म ८–१० प्रतिशत रहेको बिमाको दायरा अहिले बढेर करिब २२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । बिमा क्षेत्रले दश हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । करिब ५ लाख १९ हजार बिमा अभिकर्तामध्ये करिब २ लाख ६ हजार अभिकर्ता सक्रिय रूपमा सहभागी छन् भने करिब ४ सयजना बिमा सर्भेयरका रूपमा कार्यरत छन् । हाल ५५ अर्ब पुँजी रहेको यी कम्पनीहरूले वार्षिक ७२ अर्बबराबरको व्यवसाय गरिरहेका छन् । बिगत लामो समयसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ दशमल ६ प्रतिशत थियो । हाल यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ३ दशमलव ४७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको बिमा समितिको प्रक्षेपणहरूले देखाएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा अब थप बिमा कम्पनीको आवश्यकता भने देखिँदैन । भएका कम्पनीकै लागि अहिले पर्याप्त बजार छैन । च्याउजसरी संस्था आउनु उपयुक्त होइन । सरकार वा बिमा समितिमा नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै संस्था थप्ने काम भएमा अहिले बिमा कम्पनीले गरिरहेको व्यवसाय नै खस्किने अवस्था आउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र र बिमा बजारको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ कम्पनी थप्नु सही हुन्छ । यसअघि पनि धेरै संख्यामा कम्पनी थपिए । अहिले फेरि पुनर्बिमा कम्पनी थप्ने चर्चा आइरहेको छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सरकारको मात्र नभई निजी बिमा कम्पनीले समेत लगानी गरेका छन् । अब फेरि थप पुनर्बिमा कम्पनी आउन लागेको सुनिन्छ । भारतजस्तो आकार र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो भएको मुलुकमा समेत एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी छ । हाम्रोमा किन धेरै कम्पनी चाहिएको हो ? यही भएकै कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न सकिएमा दायरा विस्तार हुन्छ । पुनर्बिमाको नाममा बाहिरिने रकम रोक्न सकिन्छ । अन्य कसैलाई पुनर्बिमा कम्पनी ल्याउनकै लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुभन्दा यही कम्पनीमा पुँजी लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पुनर्बिमा मात्रै होइन, अब जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्यासमेत पर्याप्त भइसकेको छ । बिमा कम्पनीले अहिले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरू आफैँ तदारुकताका साथ आवश्यक देखिएका स्थानमा शाखा विस्तार गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । कम्पनीहरूको शाखा संख्या नै तीन हजार हाराहारी पुगेको छ । केही समयअघि कृषि र पशुपक्षी बिमाजस्ता सेवा पुर्याउन बिमा समितिले नै कम्पनीहरूलाई स्थान किटान गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था आयो । तर, कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका कारणले नभई कम्पनी आफूखुसी जाँदा एकै स्थानमा धेरै संस्था हुन सक्ने र लागत बढ्न सक्ने भएकाले यसो गरिएको हो । यो बिमाको प्रिमियम शुल्क ७५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्छन् । कतिपय सम्भावना नै नभएको स्थानमा सरकार वा बिमा समितिले जाऊ भन्दैमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन । कृषि र पशुपालनजस्ता क्षेत्रमा जोखिम अधिक देखिएको र सरकारले समेत समयमै प्रिमियमको भुक्तानी नगरिदिने गरेकाले पनि समस्या देखिएको छ । बिमा व्यवसाय भनेको उधारोमा गरिने व्यवसाय होइन । तर, सरकारले नै यसलाई उधारोजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।
पुनर्बिमा मात्रै होइन, अब जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्यासमेत पर्याप्त भइसकेको छ । बिमा कम्पनीले अहिले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् । कम्पनीहरूको शाखा संख्या नै तीन हजार हाराहारी पुगेको छ ।
हाम्रोमा बिमा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत प्रावधान नै बाधकका रूपमा छ । कम्पनीले चाहेर पनि धेरै क्षेत्रमा दायरा बढाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण हो, न्यूनतम प्रिमियम दर । विश्वका अन्य मुलुकमा प्रिमियम शुल्क पर्याप्त हुने गरेर गरिएको छ । कृषि र पशुपक्षी बिमाजस्ता प्रडक्टको जोखिमको तुलनामा कम प्रिमियम भएकाले पनि यस्तो प्रडक्ट उल्लेखित दरमा बढ्न सकिरहेको छैन । हाम्रो मुलुकमा यी व्यवसाय पनि व्यावसायिक रूपमा गरिएको छैन । रोजगारी र उत्पादन बढाउने यस्ता क्षेत्रको विकासको दायित्व निजी कम्पनीहरूको मात्र होइन । नियामक निकाय बिमा समितिले पनि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्छ ।
बिमाको दायरा बढाउन समितिको भूमिका निकै कमजोर छ । कम्पनीहरूले बिमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम बुझाएका हुन्छन् । यसबापत समितिले कम्पनीहरूबाट अर्बौँ रकम प्राप्त गर्छ । बिमा क्षेत्रको विस्तारमा त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ, जुन भइरहेको छैन । सर्वसाधारणको सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा पनि बिमा क्षेत्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । कर्जा लिँदा बिमा अनिवार्य गरिएको छ । सवारीचालकहरूलाई तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा मात्र बिमा बढी हुने गरेको छ ।
विगतमा केही मानिसहरूले मात्रै बिमाको महत्व बुझेर कम्पनीहरूमार्फत आफ्नो जोखिमको दायित्व सार्ने गरेका थिए । ०७२ को भूकम्पपछि भने धेरैले बिमाको आवश्यकता महसुस गरे । यसले पनि बिमा व्यवसायको विस्तारमा सहयोग पुग्यो । ०७२ मा चार हजार बिमा प्रिमियम बुझाउनेले एक करोडसम्मको क्षतिको दाबी पाउने अवस्था बन्यो । सर्वसाधारणले यस्ता अनुभव सँगालेपछि नै अहिले केही हदसम्म बिमा व्यवसायको दायरा बढेको हो ।
मुलुकको आर्थिक विकास र व्यवसायको दिगोपनाको लागि बिमा अतिआवश्यक क्षेत्र हो । छरिएर रहेको पुँजीबाट संकलन गरेर बिमा कम्पनीहरूले क्षति भएकालाई राहत दिने यो प्रणालीले व्यवसाय गर्नेलाई आँट र हौसला मात्र दिँदैन, आवश्यकता पर्दा भरपर्दो आधारसमेत बनिदिन्छन् । बिमाको महत्व धेरैले बुझ्न बाँकी छ । हामीले नै ०७२ को भूकम्पपछि मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा भएको व्यवसाय क्षतिको भुक्तानी पाएनौँ । गल्ती हाम्रै थियो । हामीलाई समेत व्यवसाय क्षतिको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना थिएन । तर, त्यसपछि हामीले व्यवसाय बिमा पनि गर्यौँ । पछि बाढीपहिरोबाट आयोजनामा पुनः क्षति भयो, हामीले व्यवसाय क्षतिको समेत रकम पायाैँ । व्यवसाय क्षतिको बिमासमेत गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन सकिएको छैन । केही हदसम्म यस्तो बिमा नभएको पनि होइन । तर, यस्ता दायित्व थप्दै जाँदा बिमाहरूको प्रिमियम शुल्क अधिक हुन्छ । धेरै नेपाली प्रिमियम शुल्क मात्रै हेर्ने गर्छन् । क्षतिमा यसले व्यहोर्ने दायित्वलाई बुझाउन सकिएको छैन ।
सरकारले समेत बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि काम गर्न सकेको छैन । बिमा व्यवसायको दायरा जति विस्तार भएको छ, त्यति नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमा भइरहेको छ । मुलुकमा सरकारी सम्पत्ति, संस्था, भवन, आयोजनाहरूको बिमा गरिने परिपाटी छैन । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले समेत नामको मात्रै बिमा गर्ने गरेका छन् ।
आगजनी, बाढी, भूक्षयजस्ता विपद्को बिमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । बिमा कम्पनीले पनि एउटाले ल्याएको योजना (प्रडक्ट)लाई नै अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । बिमा कम्पनीले बिमितको दाबी छिटोछरितो भुक्तानी दिने प्रवृत्तिको विकास गरेमा यो क्षेत्रप्रति धेरैको विश्वास थप बढ्छ । हुनतः कम्पनीले कतिपय ठूला क्षतिको चाहेर पनि चाँडै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था बन्दैन । कम्पनीले पनि यस्ता क्षतिको दायित्व पुनर्बिमा कम्पनीमा सारेका हुन्छन् । विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी आउन ढिला हुने भएकाले पनि समय भने लाग्ने गरेको छ । त्यसैले मुलुकभित्रकै पुनर्बिमा कम्पनीलाई समेत दरिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने भएको छ ।
