सन् १९९० को दशकको आर्थिक उदारीकरण नीतिअनुरूप नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । देशभर दूरसञ्चार सेवामा पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई सेवामा विकल्प प्रदान गर्न ल्याइएको दूरसञ्चार नीति, २०६० को परिणामस्वरूप आज हामी अहिलेको धरातलमा उभिएका छौँ ।
अहिले हाम्रो बजारमा उपभोक्ताका लागि भ्वाइस र डेटा सेवामा थुप्रै विकल्प उपलब्ध छन् । पहिले धनी र संभ्रान्तहरूका लागि भनिने सेवा अहिले आमउपभोक्ताको आधारभूत आवश्यकता भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन (एमआइएस)ले दूरसञ्चार सेवामा व्यापक विस्तार भएको देखाउँछ । प्रतिवेदनअनुसार भ्वाइस सेवाको जनघनत्व १३०.९४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी डाटा सेवा ८४.०९ प्रतिशत जनंसख्यामा पुगेको छ । केही वर्षमै देखिएको यो फड्को उत्साहजनक छ ।
बजार हिस्साका आधारमा नेपालमा रहेका ६ दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये एनसेल र नेपाल टेलिकम मुख्य सेवाप्रदायक हुन् । यी दुवै कम्पनी निरन्तर सेवा विस्तारमा लागिरहेका छन् र अर्को सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमले पनि सेवा दिँदै आएको छ । भ्वाइस सेवामा हेर्दा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ९८ प्रतिशत ग्राहकले मोबाइल सेवा लिएका छन् भने फिक्स्ड लाइन टेलिफोन सेवा लिनेको संख्या दुई प्रतिशत छ ।
उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाका हकमा कुल ग्राहकमध्ये ७३ प्रतिशतले मोबाइल डाटा चलाउँछन्, २६ प्रतिशतले फिक्स अथवा तारवाला ब्रोडब्यान्ड सेवा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, बाँकी एक प्रतिशतले ताररहित फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । यी सबै तथ्यांकले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र स्वस्थ रूपमा विकास भइरहेको देखाउँछ ।
मोबाइल नेटवर्क र स्मार्टफोनमा उपभोक्ताको पहुँच बढेका कारण उनीहरूसँग वायरलेस ब्रोडब्यान्ड थ्रिजी र फोरजीको सुविधा छ । सन् २००५ मा एनसेलको आगमनपश्चात् भ्वाइस सेवामा भएको विकासका कारण नेपालको दूरसञ्चार बजारले राम्रो गति लिएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१० पश्चात् थ्रिजी प्रविधिको इन्टरनेट विस्तार व्यापक रूपमा बढ्यो, जसले गर्दा उपभोक्ताले मोबाइल इन्टरनेटमार्फत पहिलोपटक विनाबफरिङ भिडियो सामग्री हेर्न पाउने भए ।
विगत एक दशकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि डाटा सेवाको विकास र पहुँचका रूपमा यो अवधि एकदमै राम्रो देखिन्छ । यसको श्रेय बजारमा भएको प्रतिस्पर्धा, नयाँ प्रविधिको आगमन र स्मार्टफोनमा बढेको पहुँचलाई जान्छ । प्रत्येक वर्ष स्मार्टफोनको मूल्य घटिरहेको छ र अझ परिस्कृत डिभाइसहरू आइरहेका छन् । एक दशकअघि डाटा सेवामा लाग्ने मूल्यलाई अहिलेको मूल्यसँग दाँज्ने हो भने डाटाको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । यसो हुनुमा फोरजी सेवाको विकास र हाम्रो बजारमा यसको विस्तार नै प्रमुख हो । विविध चुनौतीबीच नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल गरेका यी उपलब्धिको प्रशंसा हुने गरेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या र चुनौती
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र विकटता रहेको बजारमा प्रविधिको विस्तार गर्दै आमनागरिकलाई प्रविधिको पहुँचले ल्याउने अवसरहरूसँग जोड्न सजिलो छैन । उच्च पहाडी भेगमा मोबाइल टावर जडान गरी सेवा प्रदान गर्नु लागतका हिसाबले तराई वा सहरहरूमा भन्दा पाँच गुणा बढी खर्चिलो हुन्छ । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै मुख्य सेवा प्रदायकले देशैभर आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरी उपभोक्तामा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्याइरहेका छन्, यो उल्लेखनीय उपलब्धि हो ।
ब्रोडब्यान्ड नीतिले लिएको उद्देश्यअनुरूप ब्रोडब्यान्डलाई उत्पादकत्वसँग जोड्न, उच्चगतिको डाटा सेवा विस्तार गर्न, हाल उपलब्ध डाटाको गति बढाउन र यसलाई अझ सुलभ बनाउन यो क्षेत्रमा लाग्दै आएका विविध कर/शुल्क, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको प्रावधान, प्रविधि तटस्थता र कन्भर्जेन्सलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।
यो क्षेत्रले गर्ने एक सय रुपैयाँको आयमा ६० रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्छ । यसकारण साधारण उपभोक्ताका लागि दूरसञ्चार सेवा महँगो छ । त्यसैगरी सेवाका लागि अति आवश्यक फ्रिक्वेन्सी समयमै सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध र प्रविधि तटस्थताको अनुमति नहुँदा समस्या छ । यसले अन्य मुलुकमा जस्तै प्रविधिको विकास र उपभोक्तामा त्यसको लाभ पुर्याउन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न ढिला भएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान
नेपाली दूरसञ्चार बजारको आकार वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबर हो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ । साथै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू एनसेल र नेपाल टेलिकम देशकै सर्वाधिक ठूला करदाता पनि हुन् । एनसेलले आफ्नो स्थापना कालदेखि कर तथा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतका शुल्क गरी सरकारलाई दुई खर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्र एनसेलले कर तथा विभिन्न शुल्क गरी राज्यलाई ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यसका साथै गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको योगदान पुर्याएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को १.६ प्रतिशत हो ।
विगत एक दशकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि डाटा सेवाको विकास र पहुँचका रूपमा यो अवधि एकदमै राम्रो देखिन्छ । यसको श्रेय बजारमा भएको प्रतिस्पर्धा, नयाँ प्रविधिको आगमन र स्मार्टफोनमा बढेको पहुँचलाई जान्छ ।
विशेषगरी दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधारमा गरिने लगानीले देशको विकास, गरिबी निवारण र समग्र देशको समृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नवीन प्रविधि तथा सोलुसन्सहरू ल्याएका छन्, जसले विभिन्न लाभ दिएको छ । प्रविधिले विषेशगरी उत्प्रेरकको रूपमा काम गरिरहेको छ । यो क्षेत्रले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदानबाहेक रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, सुलभ दरमा सञ्चार सेवाको पहुँच दिँदै आमउपभोक्तालाई फाइदा पु¥याएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार र इन्टरनेटमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको बजार बढाउने सम्भावना राख्छ, त्यो भइरहेको पनि छ ।
कोभिड र दूरसञ्चार क्षेत्र
कोभिड– १९ को महामारीले सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । यो सत्य हो कि अन्य थुप्रै उद्योगभन्दा दूरसञ्चार क्षेत्र यस विषम परिस्थितिमा पनि धेरै डगमगाएन, लचिलो बन्यो । एनसेलकै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा हामी अरू ठूला व्यवसायका तुलनामा राम्रो अवस्थामा छौँ । यद्यपि यो क्षेत्रलाई पनि मार नपरेको भने होइन । दूरसञ्चार क्षेत्रको आय तथ्यांकले यो क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानी उजागर गरेको छ । कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण मानिसले घरबाटै कार्यालयका कामहरू गर्दै सेवा धेरै प्रयोग गर्दा दूरसञ्चार नेटवर्कको उपयोग ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दा पनि त्यसअनुकूलको असर आयमा परेको देखिएन ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा सेवामा पहुँच सहज गराउन टेलिकम कम्पनीहरू तुलनात्मक रूपमा अझ सुलभ दरमा आफ्ना सेवाहरू प्रदान गर्न बाध्य थिए । उदाहरणका लागि एनसेलले ब्यालेन्स रिचार्जमा १२० प्रतिशत बोनस र डाटा सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिएको थियो । त्यसैगरी, एनसेल सापटीअन्तर्गत लिन सकिने सापटी रकम वृद्धि गरिएको थियो र ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको थियो ।
डाटा ट्राफिक बन्दाबन्दीको वेलामा ४० प्रतिशतले बढेको थियो, तर समग्र आयमा भने ३५ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । अन्य सेवाप्रदायकको पनि यस्तै भएको हुनुपर्छ । बन्दाबन्दी खुलेपछि व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन थाले, चहलपहल बढ्न थाल्यो र यसले पुनरुत्थानको आशा जगाइदिएको छ । हालको अवस्थालाई हेर्दा सन् २०२० पूर्वको सामान्य अवस्थामा फर्कन पक्कै केही समय लाग्नेछ ।
उपभोक्ताको उपभोग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आइसकेको स्पष्ट छ । हामीले बन्दाबन्दीका वेलामा उपभोक्ताहरू भ्वाइस सेवाबाट डाटामा गएको पायौँ । हामीले डाटा सेवाको क्षमता बढाउन निरन्तर लगानी बढायौँ र ग्राहकलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्नका लागि यो कार्य जारी नै रहन्छ । लगभग १० लाख ग्राहकले बन्दाबन्दीपछि सेवा चलाउन छाडेको पाएका छौँ । यो बन्दाबन्दीले निम्त्याएको बेरोजगारीको कारण भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हाम्रो अर्थ–व्यवस्थामा मध्य र निम्न आय भएका वर्गहरूको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ र उनीहरूलाई नै कोरोनाले नराम्ररी असर पारेको छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा मात्र तीन प्रतिशत प्वाइन्ट अफ सेल्स अर्थात् खुद्रा बिक्रेताहरूको पसल खुल्दा हाम्रो व्यवसायमा असर परेको थियो । सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएसँगै हाम्रा अन्दाजी २५ प्रतिशत खुद्रा बिक्रेताका पसल खुलेका थिए । यस क्षेत्रका र अन्य व्यवसायहरू नौदेखि १२ महिनासम्ममा पनि सामान्य अवस्थामा फर्कने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । २०२१ को अन्त्यसम्ममा कोभिडपूर्वको तुलनामा ९० प्रतिशत व्यापार–व्यवसाय फर्कियो भने पनि त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास
नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको राम्रो विकास भएको भए ग्राहक सेवाका लागि पहुँच सुनिश्चित हुन्थ्यो र यसको असर व्यवसायमा कम हुन्थ्यो । यसले डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुरूप डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसनको यात्रालाई दु्रत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई इंगित गरेको छ । लचिला नीति अभावका कारण प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर राष्ट्रिय समुन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ ।
हाल बजार फाइभ–जीको तयारीमा छ । हामीले पनि फोर–जीको प्रयोग कसरी भइरहेको छ र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ, समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रविधिको पहुँच देशभर पुगे पनि कनेक्टिभिटीको पहुँचबाट फाइदा लिन अझै धेरै बाँकी छ । किनकि डिजिटाइजेसनको गति सुस्त छ र इन्टरनेटमा विशेषगरी महत्वपूर्ण र पर्याप्त स्थानीय कन्टेन्टको कमी छ ।
सरकारले डिजिटल अवधारणामा आधारित भई ल्याएका विभिन्न योजनाहरू उत्साहजनक भने छन् । सरकारी सेवाहरू एकीकृत गर्ने उद्देश्यअनुरूप सरकारले ल्याएको ‘नागरिक एप’ उपभोक्ताले प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसका साथै अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन र नेपालको स्याटेलाइटजस्ता परियोजना पनि छन् ।
कोरोनाको महामारीले गर्दा डिजिटाइजेसनको यात्रालाई बल दिएको छ । साथै, सेवा प्रदायकहरूले पहिला नै डाटा प्रयोग बढाउन गरिरहेको प्रयासमा थप ऊर्जा मिलेको छ । अब सेवा प्रदायकहरूको ध्यान उच्च गतिको सेवामा पहुँच बढाउने नै हुनेछ । देशको इ–कमर्स क्षेत्रले पनि उत्साहजनक विकास तथा बजार वृद्धिको अनुभव गरिरहेको छ । निरन्तर भइरहेको विकास र उपभोक्ताहरू डिजिटल जीवन पद्धतिसँग अभ्यस्त हुँदै जाँदा अबका दुई–तीन वर्षमा यो क्षेत्रको बजार आकार अझै बढ्दै जानेछ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आय मुख्यतः भ्वाइस सेवामा भर पर्छ, जसमा ठूलो हिस्सा विदेशबाट आउने फोनको हुन्छ । तर, विगत केही वर्षदेखि उपभोक्ताले डाटा चलाउँदै ओटिटीमार्फत भिडियो वा भ्वाइस सेवा (भ्वाइस ओभर आइपिकल) प्रयोग गर्ने क्रम व्यापक रूपमा बढेपछि भने भ्वाइसको आय निरन्तर घटिरहेको छ । पहिला यसको असर विदेशबाट आउने कलमा परिरहेको थियो, अहिले कोभिड– १९ र लकडाउनपश्चात् देशभित्रैको कलमा पनि परिरहेको छ । यसले आयमा झन् ठूलो असर पारेको छ ।
आय बढाउन डाटा सेवामा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । त्यसैगरी डाटा सेवा प्रयोगमा विविधिकरण गर्दै आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्ससहितको मसिन–टु–मसिनलगायतका क्षेत्रमा डाटाको व्यापक प्रयोग हुन आवश्यक छ । विकासका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने देशको दूरसञ्चार क्षेत्रले पहुँच विस्तार गर्दै राम्रो गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्दै प्रविधिलाई हरेक क्षेत्रसँग जोडेर लाभ लिनका लागि नीतिगत अस्पष्टता सम्बोधन गर्न तथा कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लगानीमैत्री र अनुकूल बनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । यी विषय सम्बोधन गर्यौँ भने निश्चित रूपमा अबका केही वर्षभित्र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ ।
