लामो समयपछि अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकारी निकायले पनि समन्वय र संयोजन गर्ने काम गरिरहेका छन् । प्रहरी, सेना, स्थानीय प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिले पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहयोग गरिरहेका छन् ।
स्वाभाविक रूपमा र व्यावहारिक गुनासा होलान्, लगानीकर्ताले सोचेजति गर्न नसकेको होला, तर संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर प्रवद्र्धकलाई सहयोग पुर्याएका छन् । हरेक क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना विकासप्रति सकारात्मक भएकाले पनि पछिल्लो समय आयोजना विकास गर्नका लागि सहजता हुँदै गइरहेको छ । जुन पहिले थिएन । स्थानीयहरूले पनि पहिलेको जस्तो काममा अवरोध खडा गर्ने, मान्दै नमान्ने स्थिति छैन । सम्झाइबुझाइ काम अघि बढिरहेको छ ।
यसका साथै जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारणलाइन पनि निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । तर, यसमा टावरका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा धेरै माग गर्ने, जग्गा दिन नै अस्वीकार गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसमा पनि सम्झाइबुझाइ काम लिने गरी निजी क्षेत्र जसोतसो अघि बढिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् लगानीमा जगाएको आशा
जलविद्युत्मा लगानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले गरेको केही नीतिगत परिवर्तनले जलविद्युत् विकासमा सहयोग पुगेको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले गर्ने कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ६ प्रतिशत जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो लगानी प्रतिशत हरेक वर्ष १ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष ७ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ । यसअनुसार ४ वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको कुल लगानीमध्ये जलविद्युत्मा मात्र १० प्रतिशत न्यूनतम पनि पुग्नेछ । यो कर्जालिमिट पास गरेको आधारमा नभई वास्तविक कर्जा लगानीका आधारमा तोकिएको सीमा हो ।
यो नीतिगत परिवर्तन हो । तर, यो नीतिगत परिवर्तनले पनि ठूलो सकारात्मक परितर्वन ल्याउन भूमिका खेल्ने देखिसकिएको छ । पहिले जलविद्युत्मा लगानी गर्न पटक्कै रुचि नदेखाउने बैंकहरूले समेत अहिले तोकिएको प्रतिशतको सीमा पुर्याउनका लागि लगानी गर्न आकर्षित बन्नुपरिरहेको छ ।
किनकि राष्ट्र बैंकले तोकिएको लगानीको सीमा पूरा नगर्ने बैंकलाई अधिकतम ब्याजदरमा जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने भनिसकेको छ । जब कि यसअघि लिमिट पास गर्नेबित्तिकै लगानी गरेकै मान्ने चलन थियो । यसलाई अहिले अमान्य बनाएर लगानी नै गर्नुपर्ने भएपछि छिटोछरितो पनि बन्दै गएको छ । जलविद्युत् कर्जा पारित हुन समय लाग्ने वा रोकिएर बसेको फाइल पनि छिटोछिटो स्वीकृत हुन थालेको छ ।
अर्कोतर्फ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि बैंक आफैँ लगानीका लागि उत्साहित देखिएका छन् । जलविद्युत्मा लगानीका लागि नीतिगत दबाब परेपछि अहिले ब्याजदरसमेत घटेको छ । ब्याजदर घटेपछि यसको असर जलविद्युत्को सेयरमा परेको देखिएको छ । करिब ३० वटा जलविद्युत् कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत भएकोमा १५ कम्पनीको सेयर मूल्य सय रुपैयाँभन्दा कम थियो । त्यो बढेर अहिले सबैको सय रुपैयाँभन्दा माथि छ ।
केहीको ८ सय रुपैयाँसमेत पुगेको छ । यसले गर्दा जलविद्युत्को विकासमा क्रान्तिकारी सहयोग पुगिरहेको छ । एउटा नीतिमा भएको परिवर्तनले १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेकोमा अहिले ६ देखि ७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । अहिले सबै जलविद्युत् आयोजनाको व्यापार नै नाफामा गएको छ ।
सरकारको यो नीतिले निरन्तरता पायो भने जलविद्युत्को विकासका लागि कर्जाको समस्या रहने सम्भावना छैन । प्रतिफल राम्रो दिन सक्ने सम्भावना भएको आयोजनामा लगानीको अभाव हुनेछैन । यसका साथै, अहिले देशभित्र मात्र होइन, विदेशी बैंक पनि लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी आइरहेको छ ।
विशेषगरी जलवायुसम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूले हरित ऊर्जामा लगानी गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई नीतिगत रूपमा पनि दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आएकाले नेपालमा पनि त्यसरी लगानी गर्ने इच्छुक वित्तीय संस्था तथा निकाय आउने सम्भावना उच्च छ । त्यसो भयो भने ब्याजदर अझ घटेर ५ वा ६ प्रतिशतमा आउन सक्ला । त्यसले आयोजनालाई झन् नाफामूलक बनाउन पनि सहयोग पुग्नेछ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई हेर्ने हो भने पहिले लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने मात्र क्षमता थियो । त्यसपछि २–४ मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्ने क्रम सुरु भयो । ती आयोजना निर्माणलाई पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने समय थियो । त्यसपछि १५ देखि २० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् निर्माणको क्रम थालनी भयो ।
हिम्मत गरेर यस्ता आयोजनामा लगानी र निर्माण गर्न थाले । अब त ८० देखि १५० मेगावाटसम्मका आयोजना पनि स्वदेशी निजी लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । यही गतिले अघि बढने हो भने हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा राखेको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नहुने अवस्था छ । अहिले आयोजना निर्माणले एउटा गति समातेका कारण पनि सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नदेखिएको हो । यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । छिटोछरितो समन्वय र संयोजन गरेको खण्डमा यो क्षेत्र चाँडै लक्ष्यमा पुग्छ ।
जलविद्युत्मा लगानीको कमी छैन । वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता छ । लगानी गर्नका लागि उच्च जोखिम मान्ने गरेका वित्तीय निकाय नै अहिले तयार भएका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् । बरु अब २ सय मेगावाटसम्मका नदीप्रवाही आयोजना र अर्धजलाशय आयोजना स्वदेशी लगानीमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानी ल्याउनुको अर्थ नाफा बिदेसिनु पनि हो ।
स्वदेशी नै सक्षम छन भने किन विदेशीलाई लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्ने ? फेरि नेपाली लगानीका आयोजना १५ देखि २० करोड प्रतिमेगावाटमा बनिरहेका छन् भने विदेशी लगानीका आयोजना ३० देखि ३५ करोड प्रतिमेगावाटमा बनिरहेका छन् । नेपाली बंैकरहरूको लगानीबाट पनि प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ६ सयदेखि अधिकतम १ हजार मेगावाट थप्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजना निर्माणमा भने अझै पनि गाह्रो छ । तर, सरकारले लागतको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छुट दिने हो भने त्यो पनि नेपालीले निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्र निर्माण गर्न तयार नै छ । तर, त्यो नीति भने आउनुपर्छ । यसकारण विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
विभिन्न सर्त मानेर विदेशी लगानी ल्याउने काम अब छाड्नुपर्छ । कम्तीमा जलविद्युत्मा त्यो आवश्यकता छैन । अन्य क्षेत्रमा आवश्यकता पनि होला । तर, जलविद्युत्मा विदेशी ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने हो भने त्यो देशको हितमा हुँदैन । यो अब रोक्नुपर्छ । बरु अब जनशक्ति विकासलाई भने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
स्वेदशमै आवश्यक जनशक्ति भयो भने विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने संस्था खोल्ने र जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु आवश्यक छ । साथै विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण ल्याई आयोजना छिटोभन्दा छिटो समयमा बनाउन र खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ, जसका लागि निजी क्षेत्र मानसिक रूपले तयार भइसकेका छन् ।
आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण खम्बा
नेपाल विकास गर्ने मुख्य तीन क्षेत्र देखिएका छन् । ती क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हुन् । ऊर्जा क्षेत्र नेपालको विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक खम्बाका रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ । जलविद्युत्को विकासले जलविद्युत् मात्र उत्पादन हुँदैन । त्यसले अन्य सम्भावनालाई पनि अगाडि ल्याउँछ । यसको प्रभाव भनेकै बहुआयामिक हुन्छ । जलविद्युत् निर्माण गर्ने हो भने सडक निर्माण गर्नैपर्छ । पहिला नै सडक पुगेको रहेछ भने पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।
नत्र ठूला मेसिन, सिमेन्ट र अन्य निर्माण सामग्री बोक्ने ढुवानीका साधन गुड्न सक्दैनन् । त्यस्तै, सडकलाई मर्मतसम्भार गर्ने काम पनि आयोजनाले गर्छ । समग्र रूपमा विकास हुन्छ । जहाँ सडक पुग्छ, त्यहाँ बैंक पुग्छ, बैंक पुगेपछि कर्जा पाइन्छ । त्यसरी लिएको कर्जा कृषि वा अन्य उद्यममा लगानी गर्न सकिन्छ । बजारसम्म कृषि फसल पुर्याउनेका लागि पनि सहयोग गर्छ ।
जहाँ जलविद्युत्को बाँध बन्छ । त्यहाँ माछा पालन गर्न सकिन्छ । त्यसको नजिकै रिसोर्ट बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । रिसोर्ट मात्र नभएर सानासाना होटेल पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पदयात्री र अन्य स्थानीय वा स्वदेशी पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसकारण एउटा जलविद्युत् क्षेत्रले अन्य ७ देखि ८ क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने रहेछ । यसकारण योभन्दा राम्रो उद्योग अर्को देखिँदैन । बगिरहेको पानीलाई चाँडै प्रयोगमा ल्याउने र यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । यसले स्वाभाविक रूपमा उद्यमशीलता विकासमा पनि टेवा पुर्याउँछ ।
जलविद्युत्ले हाम्रो परनिर्भरता घटाउन पनि सहयोग गर्छ । आयातलाई विस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । त्यसले हाम्रो व्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा घट्नेछ । यसकारण यसका अनगिन्ती फाइदा छन् । मानिसले जलविद्युत्ले गर्दा वन विनाश हुने विषय पनि समय–समयमा उठाउने गरेको पाइन्छ । तर, यो बुझाउन नसकेर पनि हो ।
एकातिर एउटा रूख काट्दा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । त्यसमा पनि संरक्षित क्षेत्रको रूख काट्दा भने एउटा रूखबराबर २५ वटा रूख लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले त अझ बढाउन सहयोग पुग्छ ।
जति जमिन आयोजनाको स्थायी र अस्थायी प्रयोगका लागि लिइन्छ, त्यसको बराबर नेपाल सरकारलार्ई जंगलसँग जोडिएको किनेर दिनुपर्दछ र फेरि बिजुली उत्पादन गरेपछि कहिल्यै पनि रूख काट्नुपर्दैन । स्थानीयले पनि भान्सामा विद्युत्को उपयोग गर्न थाले भने समग्रमा वन विनाश हुने क्रम नै रोकिन्छ । यसकारण वन विनाश एकपटक मात्र हुन्छ । पछि बरु संरक्षित हुँदै जान्छ । अर्कोतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नैपर्छ र सोको प्रभाव हटाउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दछ । यो विषय आमजनतालाई पनि बुझाउनुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र स्पष्ट नै छ कि १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । उत्पादिन विद्युत् भारत, बंगलादेश वा अन्य कहाँसम्म पु¥याउने हो त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले हामीले प्रसारणलाइनमा सुधार र स्तरोन्नति, सबस्टेसनको सुधारलगायतका काममा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात व्यापारका लागि निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । तर, अझै हामीले निर्देशिका तयार गरेका छैनौँ । अरूलाई दोष दिनेभन्दा पनि हामी आफैँ पनि अझ बढी प्रोएक्टिभ हुनुपर्नेछ । सरकारको घोषित नीतिअनुसार प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यो अझै प्राप्त भएको छैन । त्यो रकम उपलब्ध गराउनेतर्फ भने लाग्नुपर्छ ।
