शेखर गोल्छा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामी नेपाली धेरै नै उद्यमशील छौँ । हामीमा उद्यमशीलता राम्रो छ, प्राविधिक रूपमा पनि सहज ठाउँमा छौँ । तर, नीति तथा नियमको समस्या, पूर्वाधार अभाव एवं वित्तीय पहुँचमा समस्या हुँदा पर्याप्त मात्रामा उद्यमी जन्मन सकेका छैनन्, भएका उद्यमको पनि विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । उद्यमशीलताको कुरा गर्दा स्टार्टअपदेखि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योग व्यवसायसम्मका विषय आउँछन् । उद्योग विस्तार तथा उत्पादन वृद्धिको कुरा आउँछ । यस लेखमा तीनै कुराहरू समावेश गर्न खोजिएको छ ।
स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन आवश्यक
स्टार्टअपका लागि अर्कै चुनौती छ । उनीहरू जहिले इनोभेसनमा रहेका हुन्छन् । स्टार्टअपलाई हरेक मुलुकले डोर्याउने गर्छन् । विश्वका कतिपय मुलुकमा स्टार्टअपका लागि सुरुवातको पुँजी सरकारले दिने गर्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा जोखिमको हिस्सा लिइदिन सरकारले पुँजी लगानी गरिदिने चलन छ । तर, नेपालमा स्टार्टअपलाई यस्ता कुनै किमिसका प्रोत्साहन छैन । स्टार्टअपलाई वित्तीय पहुँच छैन, सुरुवाती पुँजी छैन, सहजीकरण गरिदिने परिपाटी छैन । त्यसैले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एउटा प्रयास थालेको छ । पाँचवटा स्टार्टअपलाई हातेमालो गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ । ५० लगानीकर्ताले ५० स्टार्टअपलाई पुँजीलगायत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । यसबाट ५० स्टार्टअप स्थापित हुनेछन् । सरकारले उद्यमशील विकासका लागि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एउटा प्रयास थालेको छ । पाँचवटा स्टार्टअपलाई हातेमालो गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ । ५० लगानीकर्ताले ५० स्टार्टअपलाई पुँजीलगायत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ ।
साना–मझौला उद्यमीलाई चुनौतीका चाङ
नेपालमा उद्यमशीलता विकासका लागि पक्कै पनि चुनौती छन् । खास गरेर साना–मझौला व्यवसायको आफ्नै चुनौती रहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको वित्तीय पहुँच हो । किनभने हाम्रो बैंकिङ प्रणाली अहिले पनि कन्जरभेटिभ छ । यहाँ घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा मात्रै प्रवाह भएको छ, परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह भएको छैन । बैंकहरू जोखिम उठाउन तयार छैनन् । दोस्रो चुनौती भनेको साना तथा मझौला उद्यममा लागत धेरै छ । बैंकको ब्याज, ढुवानीदेखि अन्य लागत धेरै छन् । यस्ता उद्यमीका लागि प्रविधिसँगको पहुँच पनि छैन । तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि अभाव छ । हामीसँग इलम भएका जनशक्ति असाध्यै कम छन्, सरकार र गैरसकारी क्षेत्रले इलम विकासमा धेरै काम गर्न सकेका छैनन्, यसमा ठूलो कमी भएको छ । पूर्वाधार कमजोर भएका कारण साना–मझौला उद्यम अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले बनिरहेको हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदन भण्डारी लोकमार्ग छिटो निर्माण सम्पन्न हुने हो भने पनि साना तथा मझौला उद्यमी बढ्छन् । अर्को चाहिँ हाम्रोमा कम्पनी दर्तादेखि, नवीकरण तथा दर्ता खारेजीसम्मको नीति–नियममा धेरै नै समस्या छ । अहिले त स्थानीय तहदेखि केन्द्रले लिने करमा समेत समस्या छ, दोहोरो–तेहोरो परेको छ ।
व्यापारलाई उद्योगमा लैजाने बाटो
निजी क्षेत्र जहिले पनि नाफामूलक हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन । विश्वका जुनसुकै मुलुकका निजी क्षेत्र पनि नाफा चाहन्छ । कसैले लगानी गरिरहेको छ भने उसको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा गर्नु नै हो । तर, नाफा गरिरहँदा उसले कानुनी र सामाजिक दायित्व भने पूरा गर्नैपर्छ, गरेका पनि छन् । तर, नाफा नहुने हो भने सामाजिक उत्तरदायित्व मात्रै हुने गरी कसैले पनि लगानी गर्दैन । यहाँ नाफालाई गलत हिसाबले बुझ्न हुँदैन, यो नकारात्मक हुँदै–होइन । अहिले नेपालको निजी क्षेत्रले बढीजसो व्यापार (ट्रेडिङ)मा आफूलाई बढी केन्द्रित (फोकस) गरिरहेकोजस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उद्योगमा कम लगानी गरेको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम लगानी गरेको, ध्यान व्यापारमै लगाइरहेको हामी भनिरहेका छौँ । केही हदसम्म यो सत्य हो । तर, यसको कारण भनेको नाफा नै हो । नेपालमा उद्योगमा नाफा छैन ।
उद्योग व्यवसायका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ, उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्दछ । उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र चाहन्छ पनि । तर, अहिले पनि उद्योगका लागि लागत धेरै छ । लागत धेरै भएका कारण पनि उद्योगमा लगानी गर्न समस्या भइरहेको हो । एसिया अथवा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लागत धेरै छ, लागत बढ्नुका मुख्य चार कारण छन् ।
सबैभन्दा पहिलो कारण लजिस्टिक (ढुवानी) लागत नै हो । हामीकहाँ धेरैजसो कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ लिएर आउँदा ढुवानी लागत उच्च हुन्छ । नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह, आइसिपीलगायत पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैनन् । अनि अर्को कुरा नेपालको आन्तरिक ढुवानी पनि असाध्यै महँगो छ । यसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरी बिक्री गर्नुभन्दा तयारी वस्तु ल्याएर बिक्री गर्दा लागत कम पर्छ, नाफा बढी बस्छ ।
दोस्रो, नेपालमा वित्तीय लागत पनि बढी छ । कर्जाको ब्याजदर तथा सेवा–शुल्क अन्य देशको तुलनामा नेपालमा धेरै छ । चीनले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै आएको छ । जसले सयजनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने सरकारले कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिइरहेको छ । नेपालामा धितोमा आधारित मात्रै कर्जा दिइन्छ, कि त घरजग्गा राख्नुपर्छ, कि व्यक्तिगत ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ । परियोजनामा आधारित कर्जा दिइँदैन । अन्य मुलुकमा परियोजनामा आधारित कर्जा दिइन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले उद्यमशीलता बढाउनलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
तेस्रो कारणचाहिँ श्रम लागत हो । पहिला हाम्रो मुलुकमा श्रम लागत कम छ भनिन्थ्यो, थियो पनि, तर अहिले छैन । अहिले नेपालमा रहेको श्रमिकको न्यूनतम वेतनको तुलना गर्ने हो भने हाम्रो बढी भइसकेको छ । अन्य देशमा न्यूनतम वेतन उद्योग व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र, भूगोललगायत आधारमा छुट्टाछुट्टै छ । खानीलगायतमा काम गर्नेलाई बढी तलब दिइन्छ भने अन्य उद्योगमा अलि कम दिइने गरिन्छ । हाम्रोमा यस्तो छैन । अहिले नेपालमा आठ लाखभन्दा बढी श्रमिकले उद्योग व्यवसायमा काम गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भने हाम्रो श्रम ऐन र त्यससँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा लचकता नहुनु हो । अर्को चाहिँ नेपालमा मजदुर युनयिन बलियो र राजनीति धेरै हुनु हो । भारतीय श्रमिकका हकमा यस्ता समस्या र झन्जट बेहोर्नुपर्दैन । ती कानुन आकर्षित नहुने र उनीहरू युनियनमा आबद्ध नहुने भएकाले पनि नेपालका धेरैजसो उद्योग व्यवसायमा भारतीय श्रमिक धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि हाम्रो उत्पादकत्व अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा कम छ । हामी नेपाली विदेशमा गएर मजाले मिहिनेत गर्छौँ, दुःख गर्छौँ, तर यहाँ गर्दैनौँ । हाम्रोमा श्रमको सम्मान पनि कम छ । यस्ता धेरै कारणले हाम्रो श्रम लागत बढी देखिन्छ ।
लागत बढ्नुको चौथो कारण बिजुली हो । नेपालमा ऊर्जा लागत पनि बढी छ । नेपालमा उद्योगका लागि बिजुली धेरै महँगो छ । राज्यले सस्तोमा बिजुली निर्यात गर्ने, तर सस्तोमा स्वदेशी उद्योगलाई नदिने नीति लिएको छ । अहिले पनि डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, धेरैलाई रोजगारी दिनेजस्ता उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिन सकिए त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । तर, त्यता राज्यले सोचेको छैन । ऊर्जा सस्तो हुँदा हाम्रो उत्पादन लागत धेरै घट्न सक्छ, अनि धेरै वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । भारतमा प्रतियुनिट साढे दुईदेखि तीन भारतीय रुपैयाँमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुली दिइएको छ । तर, नेपालमा यस्तो मूल्य ६० प्रतिशत देखि ७० प्रतिशत बढी छ ।
नेपालमा उत्पादन लागत बढी हुनुबाहेक उद्योगका लागि अन्य समस्या पनि छन् । जग्गाको हदबन्दी, वनको प्रयोग, वातावरणीय प्रभावलगायत थुप्रै विषयमा समस्या छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय अवरोध पनि छन् । उद्योगका लागि जग्गा खरिद गरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, जग्गा प्राप्ति गर्न असाध्यै महँगो छ । आवश्यक पूर्वाधार छैनन् ।
यस्ता विविध कारणले गर्दा कोही लगानीकर्ता उत्पादनमा लगानी गर्नका लागि उत्साहित छैनन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्यौँ भने उनीहरू उत्साहित हुनेछन् । लगानीकर्ता उत्पादनमा लगानी गर्न सक्षम र इच्छुक पनि छन् । व्यापार गर्न सजिलो हुने, जोखिम नहुने र त्यहाँ नाफा पनि बढी भएका कारण लगानीकर्ता त्यता बढी लागेको देखिन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो । यदि उद्योगमा काम गर्ने वातावरण सजिलो बनाइदिने हो भने, समस्या समाधान गरिदिने हो भने, नाफा गर्न सकिने सम्भावना देखाइदिने हो भने लगानीकर्ता व्यापारमा जस्तै उद्योगमा झुम्मिन्छन् । प्रतिफल हुने वातावरण बनाउन सके लगानी आफैँ ओइरिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको मात्रै कुरा गराएर उत्पादनमा आकर्षित गराउन सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा आकर्षित गर्ने हो भने कच्चा पदार्थ आयातदेखि उद्योग सञ्चालन र बिक्री–वितरणसम्ममा सहुलियत र सहजीकरण घोषणा गरिनुपर्छ । सम्मान हुने वातावरण गराउनुपर्छ । यदि यस्ता काम गर्न सकिए लगानी स्वतः उद्योगतर्फ जान्छ ।
द्रुत पुनरुत्थानमा सरकार–निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ । आफ्नो उत्तरदायित्व बुझेको छ । जब नेपालमा कोभिड– १९ महामारीको समस्या आयो, अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भयो, सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए, त्यसैवेलादेखि नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन निकै समय लाग्ने आकलन गरियो । अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सहज नहुने बताएका थिए । तर, हामीकहाँ पुनरुत्थान छिटै भयो । विश्व बैंकले यसअघिको प्रक्षेपण परिवर्तन गरेर चालू आवमा नेपालले तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्को आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने हाम्रो अनुमान छ । जुन उदाहरणीय रिबाउन्ड छ, यसका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण छन् । पहिलो, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था नै हो । हामी एकदमै ‘अन्डर लिभरेज्ड इकोनोमी’मा छौँ । हामीले बाह्य स्रोतको परिचालन कम गरेका छौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ३८/४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ । यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ छ । हाम्रो मूल्य वृद्धि पनि सन्तुलित नै छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ, मुद्रा स्थिर छ, हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचक स्थिर छन् । त्यसैले पनि हामी यस्ता महामारीका धक्का वहन गर्न, पचाउन सक्छौँ । त्यसैले पनि हामीले छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्यौँ ।
महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३० (भिजन पेपर)ले अर्थतन्त्रको आकार सय खर्बको पुर्याउने, थप २२ लाखलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने, एक खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने र व्यापार घाटा आधाले घटाउने परिकल्पना गरेको छ
अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान हुनुको दोस्रो एवं महत्वपूर्ण कारण भनेको निजी क्षेत्र पनि हो । नेपालको निजी क्षेत्र एकदमै सहनशील (रेजिलेन्ट) छ । निजी क्षेत्र किन रेजिलेन्ट छ भने यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भए, श्रम सम्बन्ध खलबलियो, सुरक्षाको ठूलो चुनौती थपियो, ऊर्जाको चरम अभाव भयो, भूकम्प आयो, नाकाबन्दी भयो, यस्ता धेरै समस्या हुँदा पनि नेपालले पछिल्ला दशकमा सरदर साढे चार प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । यस्तो कसरी सम्भव भयो त ? हो यो भनेको निजी क्षेत्रको रेजिलेन्टकै कारण हो । कोभिड– १९ ले व्यावसायिक जगत्मा दुईवटा मुख्य समस्या ल्यायो– १. आपूर्तिको चक्र भत्कियो, २. श्रमको व्यवस्थापन हुन सकेन । अन्य देशमा यी दुईवटा कुरामा विकराल स्थिति देखियो, तर नेपालमा यस्तो अवस्था आएन । नेपालको निजी क्षेत्रले सडक–सडकमै पुगेर श्रमिकलाई खाना खुवाउने एवं राहत बाँड्नेदेखि यातायातको व्यवस्था गर्ने तथा वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने काम ग¥यो । त्यसैले, श्रमिक समस्यामा परेनन्, यहाँ निजी क्षेत्रको जिम्मेवार चरित्र देखियो । अर्को कुरा आपूर्तिको चक्रलाई टुट्न दिएनौँ, मूल्य वृद्धि भएन । यो पनि निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीपूर्ण चरित्र भयो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको के हो भने जब सरकारले महामारीका वेला कर तिर्न ताकेता गर्यो । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो । अदालतले तत्काल कर तिर्न पर्दैन भनेर आदेश दियो । तर, हामी निजी क्षेत्रले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने, तर कर भने तिर्ने निधो गर्यौँ । सक्नेले कर तिरौँ, नसक्नेले अदालतले दिएको आदेशको सुविधा उपयोग गरौँ भनेर हामीले आह्वान गर्यौँ, धेरैले कर तिरे, सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा धेरै सहज भयो ।
यो सबैले के देखाउँछ भने नेपालको निजी क्षेत्र एकदमै रेजिलेन्ट छ, जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि समाना गरेर अघि बढ्न सक्छ । देशप्रति आफ्नो समर्पण देखाएको छ । दक्षिण एसियाममै नेपालको जिडिपीमा राजस्वको अनुपात उच्च छ । त्यसले के देखाउँछ भने हामी निजी क्षेत्र जिम्मेवार छौँ, राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्छौँ ।
अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान हुनुको तेस्रो कारण भनेको सरकारले लिएको अग्रसरताले पनि हो । सरकारले प्रो–एक्टिभ भएर पुनरुत्थानलाई ह्यान्डल गर्यो । सरकारले लिएको सकारात्मक नीतिको प्रशंसा पनि गर्नु नै पर्छ । खासगरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न धेरै मद्दत गर्यो । मौद्रिक नीतिले तरलता बढाउने काम ग¥यो । पुनर्कर्जा बढाउने, रिपोदर घटाउने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा लैजानेलगायत काम गरेर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाइयो । तरलता अधिक भएपछि ब्याजदर घट्यो । चार–पाँच अंकले नै ब्याजदर घट्यो । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि गरियो । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा पुनर्कर्जा पनि धेरै गयो । यसले गर्दा निजी क्षेत्र चाँडै तंग्रियो । हो, पर्यटन, होटल व्यवसाय, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्र अझै पनि समस्यामा छन्, तर बाँकी तंग्रिए । यसरी सरकारको नीतिगत प्रयासले पनि नेपालको अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान हुन सक्यो ।
अर्थतन्त्र विकासको भिजन पेपर
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धि मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र ‘भिजन पेपर’ बनाएको छ । महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३० (भिजन पेपर)ले अर्थतन्त्रको आकार सय खर्बको पुर्याउने, थप २२ लाखलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने, एक खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने र व्यापार घाटा आधाले घटाउने परिकल्पना गरेको छ । भिजन पेपरबाट हामीले समस्या पहिचान गरेको छौँ, समाधानका उपाय सुझाएका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भनेर देखाएका छौँ, सुधारका काम गर्दा राज्यले के–कति दायित्व वहन गर्नुपर्छ, अनि के–कति लाभ लिन सक्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाइदिएका छौँ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भिजन पेपर कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । हामीले कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसकेका छौँ, हाम्रो परिकल्पना यथार्थमा बदलिनेमा आशावादी छौँ ।
