यतिवेला सत्तारुढ नेकपा (एमाले) विवाद र विखण्डनको दलदलमा फसेको छ । गतवर्ष वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो अलग दल बनाउने तयारीस्वरूप अध्यादेश ल्याएको र सांसद अपहरणका गतिविधिमा समेत सामेल भएको घटनापछि त्यतिवेलाको सत्तारुढ नेकपामा प्रस्ट दुई धार देखिएका थिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समूह एकातिर, ओली अर्कोतिर भएर चलेको धु्रवीकरण नै विकृत र भद्दा बन्दै गएर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो । आफ्नो सत्ता बचाउन प्रधानमन्त्रीले फालेको उक्त अस्त्र सर्वोच्चले निस्तेज पारे पनि राजनीति संग्लिएको छैन । खासगरी संसद् विघटनपछि सत्तारुढ नेकपामा देखा परेका विग्रहका प्रभाव यो धमिलोका लागि जिम्मेवार छन् । २३ फागुन सर्वोच्चको फैसलाले तीन वर्षअघि एकीकृत भएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वका रूपमा उदाए ।
एमालेको इतिहास सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा रहिआएको छ । एमाले विभाजनले अरू कुनै दललाई एकछिन सहज होला, तर यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै लाभ पुग्नेछैन ।
अनिच्छापूर्वक माओवादी केन्द्र बाहिरिए पनि एमालेमा माधव–झलनाथ समूह र ओली समूहबीच गएको एक वर्षदेखि झांगिएको संघर्ष झन् तीव्र बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले एमालेको वैधानिक अस्तित्वलाई २ जेठ ०७५ सम्म पछि धकेलिदिएको थियो । यसको अर्थ हुन्थ्यो, त्यतिवेला जो–जो जुन–जुन हैसियतमा थिए, त्यही अवस्था कायम हुनु । तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो आशयलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उनले माधव–झलनाथ समूहलाई नबोलाईकनै आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाए र त्यसैलाई पूर्ण कमिटीका निर्णयसरह कार्यान्वयनमा लगे । त्यसले दलभित्र ओलीको हैसियत मजबुत बनाउँथ्यो र माधव–झलनाथलाई किनारीकृत गथ्र्यो । त्यसपछि माधव–झलनाथ समूहले पार्टी विधानका धारा खोल्न सुरु गरे । यो वैधानिक होइन भन्ने दाबी तिनले अनेक ठाउँमा प्रस्तुत गरे ।
उता केपी ओलीले पनि पार्टीका अरू धारा सक्रिय गराए, जसका आधारमा अहिले पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि दलबाट निलम्बित गरिएको छ । यी घटनाले विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा चल्नुपर्ने राजनीतिक दललाई फगत आफँैले बनाएका कानुनका धारामा अल्झाइदिएको देखिन्छ । कमसेकम राजनीतिक दलको विकासका लागि यस्तो अवस्था चिन्तायोग्य हो । एमालेमा अहिले दुई भिन्न विचार, मूल्य र समूह अस्तित्वमा देखिएका छन् । समग्र राजनीतिक विचारधारा कस्तो हुने र कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विचार र मूल्यको कुरा गरिएको होइन । बरु संगठन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा रहेको भिन्न मान्यताको कुरा गरिएको हो । यो मान्यतामा रहेका भिन्न मूल्यहरू कुनै पनि दल सिंगो रहने कि विभाजित हुने भन्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छन् । केपी ओली आफूले सोचेकोभन्दा भिन्न कुनै पनि मूल्यलाई स्वीकार नगर्ने, आफूले कुनै पद छाड्नुपरे बसिरहेको कुर्सी नै भाँचिदिने मान्यतामा विश्वास गर्छन् ।
एमालेको इतिहास सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा रहिआएको छ । सामूहिकतामा जहिले–जहिले खेलबाड भएको छ, तहिले पार्टी संकटमा पर्ने गरेको छ । यता पार्टीको विधान, देशको कानुन र संविधानका धारालाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर सरकार र दल चलाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा देशको राजनीति जमेको पोखरीजस्तो हिलो र मैलो हुन थालेको छ । कानुनको धाराले विचार मिल्नेलाई पो बाँधेर राख्छ, विचार नमिलेपछि धाराले बल्झाउँछ । दुर्घटना निम्त्याउँछ । अहिले त्यस्तै देखिँदै छ । पार्टी एक राख्न पनि पहिले विचारमा एकता गर्नतिर लागे हुन्थ्यो । एमाले विभाजनले अरू कुनै दललाई एकछिन सहज होला, तर यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै लाभ पुग्नेछैन ।
