७ भदौ ०७२ मा टीकापुरमा भएको घटनालाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक प्रश्न अहिले पनि हल भएको छैन । उक्त घटनालाई राजनीतिक प्रकृतिको मान्ने कि आपराधिक भन्ने विवाद पनि सुरुकै दिनदेखि जारी छ । संविधानमा अलग थरुहट प्रदेशको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमा सामेल गर्नुपर्ने माग राखेर भइरहेको आन्दोलन र अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्नेहरूबीचको वैचारिक संघर्षको समयमै राजनीतिक सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पन्न तनावका कारण सो घटना भएको थियो । तर, घटनापछि राज्य र स्थानीय थारू समुदायबीच र थारू र गैरथारू समुदायबीच तनाव सिर्जना हुने गरी त्यतिवेलाको सरकार र वर्चस्वशाली समूह अघि बढेपछि भएको दमनको परिणाम अहिले पनि कायम छ ।
खासमा रेशम चौधरीमाथि पीडित हुन् भने उनी अहिलेसम्म किन जेलमा छन्, उनले राज्यविरुद्ध अपराध गरेका हुन् भने अहिले मोलतोल गरेर छोड्न कसरी मिल्छ ? रेशम चौधरीलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने विषय आपत्तिजनक छ ।
त्यही क्रममा रेशम चौधरीलगायतका थारू नेता र कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउने र धरपकड गर्ने काम भयो । घटना जघन्य हिंसा देखिने प्रकृतिको अवश्य थियो, तर राज्यका तर्फबाट भएको ज्यादतीलाई घटनाको प्रकृतिको पर्दाले ढाकेर हेर्न मिल्दैन । राजनीतिक मुद्दाका लागि गरिएको आन्दोलनलाई बदनाम गर्दै थारूहरूमाथि भएको दमनलाई जायज ठह¥याउन सकिन्न । त्यसै क्रममा मुद्दा खेपेका रेशम चौधरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार भएर अत्यधिक मतले निर्वाचन जिते । उनी अहिले पनि जेलमा छन् । नाटकीय ढंगले उनको शपथग्रहण गराइएको भए पनि उनी अहिले पनि राजनीतिक आन्दोलनको मान्यता पाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।
एकातर्फ राजनीतिक मुद्दा बोकेर आन्दोलन गर्ने नेत्रविक्रम चन्द प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मञ्च साझा गरेर बस्ने र अर्कातर्फ उस्तै खाले राजनीतिक मुद्दा बोकेर आन्दोलन गर्दै गरेका चौधरी जेलमा हुनुपर्ने अवस्थाले राज्यको विरोधाभासतर्फ संकेत गर्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका हुन् र उनले पनि राजनीतिक मुद्दा नै उठाएको हुनाले उनलाई विशुद्ध हत्याराको जस्तो व्यवहार कहिल्यै पनि गरिएन । तर, एकातिर यतिवेला चौधरीलाई विशुद्ध हत्याराका रूपमा व्यवहार गरिँदै छ भने अर्कोतिर उनको नामलाई सरकार र जसपाबीचको सत्ता साझेदारीका लागि मोलतोलको विषय बनाइएको छ । यसलाई कसरी ठीक भन्न सकिन्छ ? खासमा रेशम चौधरीमाथि पीडित हुन् भने उनी अहिलेसम्म किन जेलमा छन्, उनले राज्यविरुद्ध अपराध गरेका हुन् भने अहिले मोलतोल गरेर छोड्न कसरी मिल्छ ? रेशम चौधरीलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने विषय आपत्तिजनक छ ।
कानुनी रूपमा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता समिति बनाउन सरकार तयार रहेको भनेर गृहमन्त्री स्ययंले सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेका छन् । चौधरीको मुद्दा कानुनी दृष्टिकोणबाट हल गर्न असहज भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भने त्यति असहज होइन । तर, चौधरीको मुद्दालाई सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने औषधिका रूपमा र जसपाले सरकारमा जाने मेसोका रूपमा जसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, त्यसले दिने सन्देश भने बिलकुलै सकारात्मक छैन । रेशम चौधरी नेपाली राजनीतिको खास कालखण्डमा उत्पन्न परिघटनाका उपज हुन्, उनलाई रिहा गर्न कसैसँग सत्ता साझेदारीको सर्तमा हस्ताक्षर गरिरहनुपर्दैन । यो सरकारको र जसपाका नेताहरूको गैरराजनीतिक रबैया हो ।
