आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिए पनि बजेटले लक्षित गरेको पुँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो, जबकि विनियोजित बजेटमा गरिएको संशोधित अनुमानअनुसार दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने गरेको यो पहिलोपटक होइन । गत वर्ष पछिल्लो चार महिना लकडाउनको प्रभाव परेका कारणले खर्च पूरा गर्न नसकेको भन्न पाइए पनि यस वर्ष खर्चै गर्नका लागि यस्तो चुनौती राज्यका सामु थिएन ।
पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सरकारसँग जे–जति स्रोत–साधन उपलब्ध छन्, तिनको उपयोग सही र आवश्यक ढंगले गर्न नसक्नु हो । यस्तो अवस्था या त राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा सिर्जना हुन्छ, या त बजेट खर्च गर्ने संस्थागत क्षमताको अभावमा ।
हाम्रो राज्य प्रणालीका सबैजसो अंगमा बजेट खर्च गर्ने संस्थागत इच्छाशक्ति र क्षमता दुवै छैन । अहिलेको नेपालको आर्थिक विकासमा यो पक्ष निकै ठूलो बाधाका रूपमा रहेको छ । विश्वका सबै देशमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण हतियार पुँजीगत खर्च हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका बीचका वर्षमा युरोपमा फैलिएको महामन्दीका समयमा सरकारले खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जबर्जस्त स्थापित भएको थियो । बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले अगाडि सारेको यही अवधारणा पछ्याउँदै पछि आएका विकास अवधारणाका बहसले विकासोन्मुख देशमा सरकारले पूर्वाधारको विकासलगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा ऋण काढेर भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवधारणा विकास गरियो ।
विकसित देशमा समेत व्यापार चक्रका कारण उत्पन्न हुने मन्दी र बेरोजगारीको समस्यासँग जुध्न पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाब अहिले पनि छन् । पुँजीगत खर्च हुँदा धेरै पक्षमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत पुग्छ । पहिलो त यस्तो खर्चले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्छ । जस्तो विद्युत् उत्पादन बढ्यो भने त्यसले घरभित्रदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ । यातायात सुविधाजनक बनाउन लगानी गरिएको छ भने त्यसले वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा रहेको बाधा हटाउँछ । यता यस्ता परियोजनामा गरिने खर्चले रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री उद्योगको उत्पादनको माग बढ्छ । त्यसले ती उद्योगमा रोजगारी बढाउँछ । त्यसको कच्चापदार्थको माग बढ्छ । परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै परियोजनास्थल वरपर खाजा–खाना पसलदेखि विभिन्न सेवाको माग बढ्छ ।
त्यसले अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्छ । यही बजेटबाट आउने पैसाले अर्थतन्त्रमा मागपक्षको दबाब सिर्जना हुन्छ र स्वतः आपूर्ति पक्षमा गतिशीलता ल्याउँछ । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सरकारसँग जेजति स्रोत–साधन उपलब्ध छन्, तिनको उपयोग सही र आवश्यक ढंगले गर्न नसक्नु हो । यस्तो अवस्था या त राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा सिर्जना हुन्छ, या त बजेट खर्च गर्ने संस्थागत क्षमताको अभावमा । नेपालका सन्दर्भमा हाम्रो राज्य प्रणालीको संस्थागत क्षमता निकै कमजोर रहेको बुझिन्छ । परियोजनाको छनोट, बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा रहेका समस्या, कर्मचारी प्रशासनको क्षमता र इच्छाशक्तिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर तिनलाई प्रभावकारी बनाए मात्र यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिएला ।
